यमलाल भुसाल, बुटवल
प्रदेश पांँचको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशभित्र संचालनमा रहेका क्रसर उद्योगमाथि निगरानी बढाएको छ ।मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरुले नदीजन्य पदार्थ जथाभावी उत्खनन् गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकारले निगरानी बढाएको हो ।
एका तिर नदीजन्य पदार्थको अभाव देखाउने र अर्कोतिर रातारात बन्द गरिएका खोलाहरुमा उत्खनन् गेरेको भन्ने विभिन्न जिल्लाबाट समाचार आउन आएका थिए ।बजारमा अभाव बनाएर नदीजन्य पदार्थ गिटी, वालुवा, ढुंगा महगोंमो विक्री वितरण गरिएको भन्ने विषय मिडयामा आएपछि प्रदेश नम्बर पांँचको सरकारले अनुगमन समिति गठन गरेको थियो ।
प्रदेश नम्बर पांँचको लेखा समितिका सभापति डिल्ली चौधरीको अगुवाईमा सांसदहरु सदस्य रहेको अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो ।अनुगमन समितिले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरित चलेको बताउंदै आउनु भएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य तथा सांसद गीता थापाले अनुगमनको क्रममा क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएको दावी गर्नुभयो ।सार्वजनिक लेखा समितिको टोलीले अनुगमन गर्दा हाल सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरु पुरानो कार्यविधिको मापदण्ड अनुसार पनि नचलेको बताउनुभयो । रिपोर्टर्स क्लव प्रदेश पांँचको कार्यालयले बुधबार रुपन्देहीको बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उहांले भन्नुभयो – क्रसर उद्योग सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ ।
पुरानो कार्यविधिको मापदण्डलाई पालन नगरेका क्रसर उद्योगहरुले प्रदेश सरकारले बनाएको नयांँ मापदण्ड अनुसार अनुगमनको क्रममा कुनै क्रसर उद्योग नभेटिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।सार्वजनिक लेखा समिति कसैको दवावमा नपर्ने र राजश्व ठगीको अन्त्य र चुहावट रोक्नका लागि पारदर्शी रुपमा काम गर्ने दावी उहाँको छ ।
पारदर्शी रुपमा अनुगमन गर्नका लागि लेखा समिति फिल्डमा खटिएको र नियम विपरित चलेका कूनैपनि उद्योगहरुलाई छुट नदिने उहांले बताउनु भयो ।सडक, वनको छेउंमा र खोलाको विचैमा क्रसर सञ्चालन गरेको भेटिएको जानकारी गराउंदै भन्नुभयो – अनुगमनको क्रममा क्रसर उद्योग सञ्चालक व्यवसायीले कानुन मान्न तयार नदेखिएको समेत बताउनु भयो ।
सरकारले बनाएको नियम कानुन नमान्ने र सरकार भन्दा माथि उठेर सरकारका निर्णयहरु नमान्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने उहाँको कथन थियोे ।सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य थापाले मापदण्ड विपरित तथा नियम विपरित सञ्चालनमा आएका क्रसर उद्योगहरुलाई कारवाहीको लागि सुझाव सहित अनुगमनको फाईल सरकारलाई बुझाउने बताउनु भएको छ ।
प्रदेश पांँच योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा अनियमितता भएको देखिएकोे बताउनुभयो ।नदीजन्य पदार्थ गिटी, वालुवाको चोरी निकासी भएको समाचार आएपछि त्यसलाई रोक्ने गरी प्रदेश सरकारले योजना बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।आन्तरिक राजश्व कार्यालय बुटवलका प्रमुख अर्जुन ढकालले राजश्व कार्यालयको काम उद्योगी र व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउने भएको बताउनुभयो ।
सबै व्यवसायी र उद्योगीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन कडाई गरिएको र कुन उद्योग र व्यवसायी मापदण्ड तथा नीति नियमसंग चले नचलेको राजश्व कार्यालयलाई जानकार नहुने बताउनु भयो ।नेपाल क्रसर तथा खानी व्यवसायी महासंघ प्रदेश पाँंचका संयोजक गोपाल ज्ञवालीले राज्यले बनाएको मापदण्ड पालना गरेर व्यवसायीहरु उद्योग सञ्चालन गर्न तयार रहेको दावी गर्नुभयो ।
व्यवसायीहरु सडक, वन, वस्ती र खोलाको छेउंमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने पक्षमा नभएको बताउंदै राज्यले उपयुक्त ठाउं छुट्टाइदिएमा सोही ठाउंमा मापदण्ड पालना गरेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न आफुहरु तयार रहेको संयोजक ज्ञवालीले बताउनुभयो ।कूनैपनि क्रसर उद्योगहरु अवैधानिक रुपले सञ्चालन नगरिएको दावी गर्दै राज्यलाई कर तिरेर सञ्चालन गरिएका उद्योगहरुलाई अवैधानिक भनेर कसरी भन्ने भन्दै संयोजक ज्ञवालीले प्रश्न गर्नुभयो ।
उद्योगहरुलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण ६ सयको वालुवा ६ हजारमा विक्री गर्नुपरेको संयोजक ज्ञवालीको भनाइ छ ।पत्रकार वालकृष्ण चापागाईले संघीय संरचनामा मिडिया कमजोर बन्दै गएको र प्रदेश सरकारले विचौलियाहरुलाई संरक्षण गरेको दावी गर्नु भयो ।
प्रतिक्रिया