राष्ट्रिय जनगणनाका लागि चारवर्षे कार्यक्रम

काठमाडौँ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ लाई सम्पन्न गर्न चारवर्षे कार्यक्रम गर्ने भएको छ । संसद्को अर्थ समितले आगामी जनगणनाको तयारीका सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागसँग आज गरेको छलफलमा विभागका पदाधिकारीले जनगणनालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न समयावधिसहितको कार्यक्रमको ढाँचा तयार गरिएको जानकारी गराएका छन् ।

विभागले आव २०७५÷७६ मा जनशक्ति र अन्य स्रोत प्रक्षेपणसहितको परियोजनाको दस्तावेज र जनगणनाका लागि ७५३ स्थानीय तहको गणना नक्शाको तयार गर्ने, जनगणना व्यवस्थापन र सञ्चालन निर्देशिका तथा मापदण्ड तयारी र स्वीकृति लिने, जनगणनामा सोधिने प्रश्नावलीलाई टुङ्गो लगायउन प्रश्नावली निर्देशिकालगायत अन्य सबै निर्देशिका तयार गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै पाँच वर्षको बजेट व्यवस्थापनका लागि सरकार र दातृ निकायसँग सहयोग र समन्वयका कार्य, जनगणना सञ्चालन पूर्व ‘पाइलट’ सर्वेक्षणको तयारी र सरोकारवाला पक्षको राय सुझावका लागि अन्तरक्र्रिया गरिने विभागले जनाएको छ । आव २०७६÷०७७ मा जनगणना पाइलट सर्वेक्षण सञ्चालन, गणना नक्शाको बाँकी कार्य र नक्शा प्रिन्ट गर्ने, पाइलट सर्वेक्षण कार्यपश्चात प्रश्नावली र निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिइने विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार त्यसअवधिमा प्रचारप्रसार र सूचना शिक्षा कार्यक्रम तयारी र सञ्चालन, प्रश्नावली तथा गणना निर्देशिकालगायत प्रशासनिक, आर्थिक निर्देशिका छपाई र गणना सामग्रीको खरीद गरिने छ । आव २०७७÷०७८ मा प्रदेश तथा जिल्ला र स्थानीय कार्यालयको स्थापना, गणना सामग्रीको ढुवानी, विभिन्न चरणको तालीम सञ्चालन, लगतसूची सङ्कलन, मूख्य गणना कार्य सञ्चालन, प्रचारपसार तथा पैरवीको कार्य र भरिएका प्रश्नावलीको सङ्कलन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको विभागले जनाएको छ ।

त्यसैगरी आव २०७९÷०८० मा सङ्कलित तथ्याङ्क प्रविष्टि, जनगणना जाँच सर्वेक्षण, दुई÷तीन महीनाभित्र प्रारम्भिक नतीजा र त्यसको केही समयभित्रै सम्पूर्ण नतीजा सार्वजनिक तथा विषयगत प्रतिवेदन ९जनसङ्ख्या मोनोग्राफ० तयारी तथा प्रकाशन गर्ने विभागको तयारी छ । सम्पूर्ण नागरिकलाई जनगणनामा सहभागी गराई यथार्य तथ्याङ्क सङ्कलनको वातावरण निर्माण गर्न विभागले विभिन्न माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने योजना बनाएको छ ।

हुलाक टिकट तथा खाममार्फत, स¬ङ्घीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने लेटरप्याडमा जनगणना सन्देश प्रवाह गर्ने तथा सम्पूर्ण घरपविारलाई सहयोगका लागि अनुरोध पत्र र गणना गर्ने अनुमानित समय वितरण गरिने महानिर्देशक अर्यालले जानकारी गराउनुभयो । जनगणनामा सम्पूर्ण नागरिकको सहभागिता होस् भन्ने हेतुले जनगणनालाई किन र कसरी सहयोग गर्ने तथा जनगणनामा कसरी सहभागी हुने भन्ने विषय समेटेर पूर्वजनगणना जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने विभागको योजना रहेको छ ।

त्यसैगरी पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेट, फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट व्यापक जनहसभागिता तथा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने, जनगणनाको अवधारणा र प्रक्रियाका बारेमा स्पष्टता कायम गर्न सञ्चारकर्मीका लागि जनगणना विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरिएको विभागले जनाएको छ । महानिर्देशक अर्यालले जनगणनामा चार प्रकारका विधि प्रयोग गरिने जानकारी दिनुभयो । जनगणनाका गर्न ‘डि फ्याक्टो’, ‘डि जुरे’ र ‘मोडिफाइ डि जुरे’ लगायतको विधि प्रयोग गरिने उहाँको भनाइ थियो ।

‘पीपलको बोट’मा बसेर गरिने गणनाले सही तथ्याङ्क दिँदैनः सांसद

बैठकमा सहभागी समितिका सदस्यले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर जनगणना गरिए सही तथ्याङ्क सङ्कलन हुने सक्नेतर्फ सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । एक ठाउँमा बसेर लेख्दा सही तथ्याङ्क आउने सम्भावना नहुने भन्दै उहाँहरुले वडा सदस्यको रोहोवरमा जनगणना गरिए दोहोरो गणना हुने र छुट्ने सम्भावना न्यून हुने बताउनुभयो । ‘पीपलको बोट’मा बसेर गरिने जनगणनाले सही तथ्याङ्क दिन नसक्ने उहाँहरुको जिकीर थियो ।

विगतमा स्थानीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने शिक्षकलाई गणकका रुपमा खटाउँदा घरैमा बसेर फारम भर्ने गरेको यथार्थ इन्कार गर्न नसकिने बताउँदै सांसदले विश्वविद्यालय अध्ययन गरेका दक्ष जनशक्तिलाई जिम्मेवार बनाएर खटाउन सकिने बताउनुभयो । नेपाल स¬ङ्घीय संरचनामा अघि बढेको अहिलेको सन्दर्भमा दीर्घकालीन विकासको मार्ग पहिल्याउन सही तथ्याङ्क आवश्यक भएको समितिका सदस्यको भनाइ थियो ।

समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गणनालाई विश्वसनीय बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै एक ठाउँमा बसेर तथ्याङ्क लिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । मुलुकको समग्र विकासका लागि सही तथ्याङ्कको खाँचो हुने उल्लेख गर्दै उहाँले तथ्याङ्कको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने नउठ्ने गरी गणना गरिनुपर्ने बताउनुभयो । समितिका अर्का सदस्य सत्या पहाडीले विकासको सही आधार नै तथ्याङ्क भएकामा जोड दिँदै विश्वसनीय तथ्याङ्क नभएमा नीति, नियम कार्यान्वयन, वस्तुगत रुपमा बजेट तयार गर्न सकिदैन भन्नुभयो ।
रासस