‘चिकित्सकहरुलाई कानूनी कारवाही गर्छु’

काठमाडौ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले कानून सम्मत सरकारले कर्मचारी समायोजन गरेको बिषयलाई लिएर सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रेका चिकित्सकहरुलाई कानूनी कारवाही गर्छु भन्नुभयो ।
उहाँले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले आफ्नो स्थापना कालदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानकार्यलाई नियमन गर्ने, असल अनुसन्धान संस्कारको विकास गर्ने र अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाहरुलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको योजना नीति तथा कार्यक्रममा सूचित निर्णय निर्धारण गर्नका लागि पैरवी गर्ने कार्यका बारेमा अवगत गराउन आयोजित कार्यक्रममा संचारकर्मीहरुको प्रश्नको जवाफ ँिददै आन्दोलनरत चिकित्सकहरु प्रति खरो उत्रनुभयो ।

मन्त्री यादवले कानून भन्दा माथी कोही हुदैन र सरकारको कर्मचारी चिकित्सक भएपछि यहाँ जान्छु र त्यहाँ जान्न भन्नै पाइन्न जहाँ पनि जानुपर्छ । कामको जिम्मेवारी लिने कुरा तल र माथि भन्ने हुन्न त्यस्ता व्यक्तिलाई काधमा राखेर हिड्न सकिन्न । हजारौ जनताको जनस्वास्थ्य माथी खेलबाड गर्ने चिकित्सकलाई कानूनी कारवाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

गत महिना फागुनमा पनि चिकित्सकहरुले कर्मचारी समायोजनको बिरोध गर्दै अनिश्चित कालिन स्वास्थ्य संस्था हड्तालको आवहान गरेका थिए र सरकारले नै समायोजनमा नीजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने सहमती भएसँगै प्रधान मन्त्री समेतको आस्वासन पाएर फागुन १८ गते आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए । तर सरकारले सम्झौता अनुसार समायोजन नगरेको र सरकारी चिकित्सकलाई तल्लो तहको कर्मचारीको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने र बृद्धि बिकासमा बाधा पुग्ने गरि निर्णय गरेको भन्दै विगत पाँच दिन देखि पुनः अस्पतालका आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्दै आएका छन् । यो आन्दोलन सरकारी चिकित्सकहरुकै संगठन गोदानको आवहानमा शुरु भएको र यतिबेला नेपाल चिकित्सक संघ, आर्युबेदिक चिकित्सक संघ लगायतका संघ संगठनहरुको एकेवद्धता रहेको छ । आन्दोलनरत चिकित्सकहरु भने सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरे सामुहिक राजीनाम दिने धम्की दिँदै आएका छन् ।

सोही क्रममा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले विगतको आर्थिक वर्षमा पूरा गरेका विभिन्न अनुसन्धानहरुको प्रतिवदेन प्रवोधिकरणको उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यमा गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपालमा तातो हावा÷लू र त्यसले स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने प्रतिकुल प्रभावको अध्ययन, जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रोगको तथ्याङ्क विश्लेषण, राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सम्वन्धी प्रारम्भिक सर्वेक्षण, त्रिशुली जिल्ला अस्पतालमा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड (इ एम आर) को प्रभावकारीताको अध्ययन, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रको नाममा खोलिएका संस्थाहरुको अनुगमन, नेपालको विद्यालयहरूमा स्वास्थ्यकर्मीको प्रावधान ः तथ्य संश्लेषण, नेपालको केही जिल्लाहरुमा गरिएको सामाजिक स्वास्थ्य बीमा योजनाको मूल्याङ्कन, आयूर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीहरुको उपलब्धताको बारेमा अध्ययनको सार्वजनिकीकरण गरिएको थियो ।

त्यसैगरि मोरङ्ग जिल्लाको सुन्दर हरैचा ५, फ्mोकलान टापूमा फैलिएको अज्ञात रोगको अध्ययन तथा अनुसन्धान साथै नसर्ने दिर्घ रोग सम्बन्धी राष्ट्रिय सर्वेक्षण जस्ता अनुसन्धानहरुबाट प्राप्त नतिजाहरुको प्रस्तुतीकरणको साथै अनुसन्धान प्रतिवेदनहरुको पनि सार्वजनिककरण गरिने जनाएको थियो ।
साथै परिषद्ले प्रत्येक वर्ष आफनो स्थापनाको उपलक्ष्यमा गर्दै आईरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा बैज्ञानीकहरुको पाँचौ शिखर सम्मेलन यस वर्ष “संघिय प्रणालीमा समता र विकासका लागि अनुसन्धान” भन्ने नाराका साथ यही मिति २०७५ साल चैत २७, २८ र २९ गते कार्की ब्याङकेट, बबरमहलमा सम्पन्न गर्न लागेको पनि परिषद्का अध्यक्ष डा.अन्जनी कुमार झाले जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँ भन्नुहुन्छ— सम्मेलनको प्रमूख उद्देश्य नेपालका विभिन्न स्थानमा रहनु भएका स्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ताहरु, शिक्षाविद्हरु तथा निति निर्माणकर्ताहरुलाई एउटै थलोमा भेला गराई उनीहरुको विज्ञताको उच्च सम्मान गर्दै तथ्यमा आधारित निति निर्माण गरी संघिय प्रणालीको विकासको लागि मार्ग निर्र्र्र्र्र्देश गर्नु हो । सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रका स्वदेशी तथा विदेशीहरु (अमेरीका, जर्मनी, चीन र भारत) का विशिष्ठ व्यक्तित्वहरुले आफ्नो मन्तव्य तथा खोजहरु प्रस्तुुत गर्नुहुनेछ । उक्त सम्मेलनमा १ हजार भन्दा बढी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विषयसँग सम्वन्धित व्यक्तित्वहरुको उपस्थिती रहनेछ ।

सम्मेलनले अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिक तथा प्राविधिक जनशक्तिलाई अनुसन्धान गर्न प्रेरित हुने तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजा र निष्कर्षहरुको प्रचार प्रसार हुने अपेक्षा परिषद्ले राखेको छ । साथै शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका नतिजाहरु जुन निति निर्माण तहमा उपयोगी र सान्र्दभीक छन् तिनिहरुको विस्तृत विश्लेषण गरी ४५ दिन भित्र कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बुझाईनेछ ।