प्रशासन र जिल्ला समन्व्य समिति क्रसर ब्यवसायीको मतियार बन्दै

सन्तोष अधिकारी
गोरखा
लामो समय देखि रोकिएको नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुमती दिने तयारी भएको छ । आइतबारबाट जिल्ला सबै क्रसर उद्योग अनिश्चितकालिन बन्द गर्ने व्यवसायीले चेतावनी दिएपछि जिल्लाका सरोकारवालाहरुले रातारात बैठक बसी अनुमती दिने तयारी गरेका हुन् ।

‘पहिले निर्णय भए अनुसार उत्खनन गर्न दिने तयारी गरेका छौं’ जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय प्रमुख अशोककुमार गुरुङले भने ‘उहाँहरुलाई पत्र पढाउने तयारी भइरहेको छ, अब यो विषय सहज हुन्छ ।’

खोलामा मेसिन लगाएर गिट्टी बालुवा झिक्न पाउनु पर्छ भन्ने व्यवसायी र मेसिन लगाउन दिनु हुन्न भन्ने प्रदेशको निर्णयका कारण प्रशासनले झण्डै डेढ महिना देखि नदिजन्य पदार्थ उत्खननमा कडाई गरेको थियो । जिल्लाका अधिकाशं स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का सञ्चालन गरिसेका छन् । उनीहरुले बनाएको आइई रिर्पोटमा मेसिन अर्थात ब्याक हो लोडर प्रयोग गरी नदी जन्य सामाग्री उत्खनन गर्न पाउने उल्लेख छ । तर प्रदेशले मेसिन लगाएर गिट्टिबालुवा झिके रोक्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुरुप जिल्लाका अधिकाशं घाटहरुमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्य पूर्णरुपले रोकिएको छ ।

फागुन ८ गते बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकले आइई रिर्पोटमा उल्लेख भए अनुसारको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्ने दिने लगायतका निर्णय भएको थियो । उक्त बैठकले नदीजन्य वस्तुहरुको आइईमा स्वीकृत भएको मापदण्ड अनुसार उत्खनन, प्रशोधन र बिक्रि गर्नका लागि ठेक्कापट्टाको घाटगद्धि गर्न स्थान र परिमाणको एकिन गरेपछि मात्र बजारमा पठाउन सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो ।

यसैगरी घाटगद्धि गरिएको ठाउँमा बोर्ड राख्ने, आइई रिर्पोट बिपरित उत्खनन तथा प्रशोधनमा औजार तथा समान प्रयोग भएको भेटिएमा कारवाही गर्ने, सम्बन्धित स्थानीयले नदीजन्य पदार्थका उद्योगहरु (क्रसर, फिरफिरेहरु) को अनुगमन गरी तोकिएको मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित गर्ने निर्णय भएको थियो । बैठकले उत्खनन एवं प्रशोधन गरिएका नदिजन्य पदार्थको घाटगद्धी गर्ने परिमाण र समय पनि निर्धारण गरेको थियो । ५ हजार घनमिटर सम्मको उत्खननका लागि १० दिन, ५ हजार देखि १० हजार सम्मको लाई १५ दिन, १० हजार घनमिटर भन्दा बढिको लागि २० दिन भन्दा बढि समय दिने निर्णय समेत भएको थियो ।

यसैगरी केहि दिन अघि जिल्लाका केही क्रसर सञ्चालक र निर्माण व्यवसायीहरुको उपस्थितीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्र श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (आइ.इ.इ) उल्लेख भएका मेसिन उपकरण प्रयोग गर्ने समेत निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय पनि प्रदेश सरकारको अंकुशका कारण व्यवहारमा कार्यान्वय हुन सकेको थिएन ।

व्यवसायीले अनिश्तिकालिन क्रसर बन्दको घोषणा गरेपछि रातारात बैठक बसेर यस अघि भएको निर्णयकै आधारमा उत्खनन गर्न दिने तयारी गरिएकोे श्रोतले दाबी गरेको छ । ‘त्यो समन्वय समितिको क्षेत्राधिकारको कुरा हो के निर्णय गर्नु भयो उहाँहरुलाई नै थाहा होला, मलाई अहिलेसम्म त्यसबारेमा थाहा छैन’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्र श्रेष्ठले भने ‘हाम्रो काम उहाँको निर्णय कार्यान्वयन गराउने हो ।’ स्थानीय र प्रदेश विच स्वार्थ बाझिएपछि जिल्लाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्य लामो समय देखि रोकिएको छ ।

यस अघि जिल्ला समन्वय समिलितले निर्णय गरेपनि प्रदेशले प्रशासनलाई रोक्न निर्देशन दिएपछि यो समस्या भएको हो । पछिल्लो निर्णय प्रति प्रदेशको आधिकारिक धारणा सार्वजानिक भइसकेको छैन । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोकिएपछि जिल्ला निर्माण समाग्रीको समेत अभाव हुन थालेको छ ।