समायोजनमा नै १० हजारको संशोधन

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सरकारले कर्मचारी समायोजन पूरा गरेको दाबी गरिरहेकै बेला समायोजनमा जान तयार भएका १० हजार कर्मचारीले संशोधनको आवेदन दिएका छन्।

कर्मचारीले समायोजन संशोधन गर्न माग गर्दै करिब १० हजार ४ सय जनाले गुनासो दर्ता गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। समायोजनमा परेका कर्मचारीका गुनासो सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको ‘गुनासो सहयोगी कक्ष’मा समायोजन संशोधनका लागि कर्मचारीले आवदेन दिएका हुन्।

समायोजन संशोधनका लागि कर्मचारीलाई निवेदन दर्ता गराउन चैत २० गतेसम्म समयसीमा तोकिएको थियो। समायोजन भएका कर्मचारीले संघमा रोज्दा स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको, समायोजनको फाराम भर्दा त्रुटि भएकाले समायोजनमा प्रभाव पारेको जस्ता गुनासाहरू आएकोे मन्त्रालयका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘गुनासालाई ११ प्रकारले वर्गीकरण गरेका छौं। कसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हेरफेर तथा संशोधन गर्नुपर्ने भनेका छन्। कसैले श्रीमान्–श्रीमती एकै ठाउँ समायोजन हुनुपर्ने, समायोजन गर्दा स्तरोन्नति नभएको भनेका छन् त कसैले समायोजन स्थायी ठेगानाबमोजिम नभएको भनेर गुनासो गरेका छन्।’

त्यसैगरी दीर्घरोगी भएका कर्मचारीले चिकित्सकको सिफारिशसमेत निवेदनमा उल्लेख गर्दै समायोजन भएको ठाउँमा जान नसक्ने गुनासो गरेका छन्। त्यसैगरी अपांगता भएकाले पायक पर्ने ठाउँमा समायोजन नगरिएको, समायोजनमा नाम छुटेको, रोजेको ठाउँ रिक्त राखेर अन्यत्र समायोजन गरिएको जस्ता गुनासो कर्मचारीले गरेको सहसचिव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १ लाख ३१ हजार जना कर्मचारी समायोजन भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउनुभएको थियो।
यसैबीच समायोजनमा सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै स्वास्थ्य सेवातर्फ १ हजार ४ सय संख्यामा रहेका सरकारी चिकित्सकहरू आन्दोलनमा होमिएका छन्।

मन्त्रालयले आएका गुनासालाई सेवा समूह हेरेर विभिन्न ११ कार्यदल गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ। कार्यदलले अध्ययन गरेर गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सिफारिश गर्ने बताइएको छ। गुनासो व्यवस्थापन समितिका संयोजक भट्टराईले आएका गुनासालाई कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार सम्बोधन गरिने जानकारी दिनुभयो।

कार्यदलले सुनुवाइ समितिलाई सिफारिस गर्नेछ। सो समितिले ऐन अनुसार भए, नभएको हेर्ने भएको छ। सुनुवाइ समितिले कानुनबमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई संशोधन आवश्यक भए सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितको संयोजकत्वमा गठित समायोजन निर्देशन समितिलाई सिफारिश गर्नेछ।
मन्त्रालयले गुनासाको प्रकृति र सम्बोधनको सम्भावनाका आधारमा समायोजन भई रिक्त रहेका पदमा अध्ययन, छानविन र प्रतिवेदनका आधारमा यथासम्भव प्रदेश वा स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गरिने जनाएको छ।

सुनुवाइ समितिले कानुनबमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई संशोधन आवश्यक भए सामान्य प्रशासन मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समायोजन निर्देशन समितिलाई सिफारिस गर्नेछ।