हेटौंडा, (नेस) ।
चुनाबमा बाँडिएको ‘आश्वासन’ पूरा गर्न मकवानपुरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बनाएको टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । कार्यकर्ता पाल्न, समाजका टाठाबाठाको चित्त बुझाउन र सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि वर्षेनी बजेट छुट्टिने योजनाबाट समुदायले लाभ लिन सकेका छैनन् ।
विगतमा टाठाबाठाको कमाइखाने धन्दा बनेको टुक्रे योजनालाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निरन्तरता दिएका छन् । यही क्रममा मकवानपुरका स्थानीय तहमा टुक्रे योजना धेरै भएको पाइएको छ । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले सात स्थानीय तहमा गरेको अनुगमनले ती स्थानीय तहमा साना योजना धेरै भएको देखाएको हो ।
गाउँका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको समस्याकै बीच टुक्रे योजनाका कारण ठूलामा ती निकायको ध्यान कम गएको पाइएको छ । २० हजार रुपियाँदेखि करोडका योजना मकवानपुरका गाउँपालिका र थाहानगरमा सञ्चालनमा छन् । साना योजनालाई उत्तिकै कर्मचारी लाग्ने भएकोले यसले विकासमा समस्या थपेको अनुगमनको नेतृत्व गर्नुभएका जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख रघुनाथ खुलालले बताउनुभयो ।
सबैजसो स्थाीनय तहले चालु आर्थिक वर्षको करिब तीन महिनामात्र बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च भने कममात्र गरेको पाइएको छ । विकास निर्माणको पुँजीगत खर्च भने सबै स्थानीय तहमा कममात्र भएको पाइएको छ ।
धेरै स्थानीय तहले चैत अन्त्य हुन लाग्दासमेत योजना सम्झौता गर्न बाँकी छ । जनप्रतिनिधि आएपछि पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा योजना सम्झौता र कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी दोहोरिएको छ । योजना सम्झौता गर्दा अझ पनि विकास निर्माण भनेकै भौतिक पूर्वाधारमात्र हो भनेजसरी स्थानीय तहले जोड दिएका छन् ।
पालिकाका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कामलाई भन्दा पनि भौतिक पूर्वाधार विकासमा बढी जोड दिएको पाइएको खुलालले बताउनुभयो । ‘स्थानीय तहमा परिणाममुखी ठूला योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ अनुगमनका क्रममा खुलालले भन्नुभयो–विगतको जस्तो टुक्रे योजनालाई वर्षेनी बजेट छुट्टिने तर उपलब्धि केही पनि नदेखिने विकृति रोक्नुपर्छ ।
जनप्रतिनिधिले जनताको सुबिधा र प्रतिफललाई भन्दा पनि चुनाबमा सहयोग गरेका कार्यकर्तालाई पाल्ने र मतदातालाई खुशी बनाउने किसिमका योजना बनाएको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् ।
हाल भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै मानवीय चेतनास्तर उकास्ने कामलाई पनि जोड दिइनुपर्ने खुलालले औंल्याउनुभयो । कर्मचारी अभावका कारण स्थाीनय तहमा समस्या भएको र समायोजनबाट पनि कर्मचारी नआएकाले काम अगाडि बढाउन समस्या थपेको पाइएको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर उपप्रमुख भगवती पुडासैनीले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहका ठूला पूर्वाधारमा सडक, खानेपानी र भवन निर्माणलगायत क्षेत्रको अनुगमन गरिएको उपप्रमुख पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहलाई प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा सुझाव दिइएको छ ।
प्राविधिकले प्राथमिकता नदिएको र उपभोक्ता समितिमा बस्ने व्यक्ति नपाएको बहानामा टुक्रे योजना आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ‘कागज मिलाएर’ सम्पन्न गरी बजेट दुरुपयोग हुनसक्ने खतरा देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न नसके बजेट खर्च हुने, उपलब्धि नहुने, जनताले सुबिधा नपाउने, भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाउने खतरा देखिएको स्थानीयको दाबी छ ।
यद्यपि, निर्वाचित प्रतिनिधिको दाबी छ–विगतमा के भयो भन्दा पनि अहिले हामीले थोरै बजेटका धेरै योजना बनाउनु बाध्यता हो भन्ने जनताले बुझेका छन् । अनुगमन प्रभावकारी भएकोले दायाँबायाँ हुँदैन । टुक्रे योजनाको अर्को समस्या बनेको छ–उपभोक्ता समितिमा बस्ने अनुभवी व्यक्तिको अभाव र दलीय भागवण्डा ।
प्रशासनिक र प्राविधिक जनशक्ति अभाव झेलिरहेका स्थानीय तहमा टुक्रे योजनाले बोझ थपेको कर्मचारी बताउँछन् । दरबन्दीअनुसार सचिव र प्राविधिक कर्मचारी अभावका कारण योजना कार्यान्वयन तथा सेवाप्रवाहमा कठिनाइ भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
संघीय मन्त्रालयले स्थानीय तहको योजना तर्जुमाका लागि तयार पारेको दिग्दर्शनमा छिटो प्रतिफल दिने, बढी जनसंख्या लाभान्वित हुने, निम्न आयस्तर भएका महिला, दलित, विपन्नलाई रोजगारी सिर्जना हुने, स्थानीय स्रोतसाधन, सामग्री र सीप परिचालन गर्न सकिने योजनालाई आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
मकवानपुरका १० स्थानीय तहमध्ये सबैजसोमा कर्मचारी अभाव छ । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी मकवानपुरका कुनै स्थानीय तहमा छैनन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दी २ सय ८ रहेकोमा १ सय ९४ जना कर्मचारी कार्यरत् छन् ।
थाहानगरमा ९६ जना स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ५५ जनामात्र कार्यरत् रहँदा मनहरी गाउँपालिकामा वडा कार्यालय सचिव तथा शाखामा कर्मचारी अभाव छ । बागमती गाउँपालिकामा ७५ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ५७ जनामात्र कार्यरत् छन् ।
मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा दरबन्दी ४० जनाको रहेकोमा १७ जनामात्र छन् । भीमफेदीमा ४३ जनाको स्वीकृत दरबन्दीमा हाल १६ जनामात्र कर्मचारी छन् । राक्सिराङमा स्वीकृत दरबन्दी ४२ जना रहेको १४ जनामात्र कार्यरत् छन् ।
इन्द्रसरोवरमा ६ जनामात्र कर्मचारी छन्, जबकि गाउँपालिकाको स्वीकृत दरबन्दी ३३ जनाको छ । बकैयामा १२ मध्ये पहिलेदेखि ६ वटा वडामा कर्मचारी छैनन् । पालिकाको दरबन्दीमा ७ जनामात्र कर्मचारी छन् ।
अनुगमनमा जिल्ला समन्वय अधिकारी कपिलप्रसाद उपाध्याय र समन्वय समिति सदस्य बुद्धि मोक्तानलगायतको सहभागिता थियो । समन्वय समितिले मकवानपुरको राक्सिराङ, बकैया, कैलाश, बागमती, भीमफेदी र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकासहित थाहानगरको अनुगमन गरेको खुलालले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया