विकास परिषद्को बैठक सम्पन्न, १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र पारित

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५औं पञ्चवर्षीय योजना देशको पहिचान बदल्ने दस्तावेज भएको बताउनुभएको छ ।राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकलाई बिहीबार समापन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछिको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना भएकाले यसले परिवर्तित सन्दर्भलाई विशेष प्राथमिकता दिएर उठाएको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसै योजनाकालमा नेपालले अविकसित मुलुकको सूचीबाट विकासोन्मुख देशको सूचीमा पुग्ने बताउनुभएको छ । ‘१५औं पञ्चवर्षीय योेजनामा नेपालले धेरै उपलब्धि हासिल गर्दछ । सबैभन्दा ठूलो कुरा अविकसित देशको सूचीबाट हामी विकासोन्मुख देशमा परिणत हुनेछौं ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो–‘हाम्रो देशमा भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी, सुशासन आदिका क्षेत्रबाट अविकसित देशको ‘अ’ हटाउनेछौं । त्यस कारण यस योजनाले नेपालको परिचय बदल्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले यही योजनाकालमा राष्ट्रिय उत्पादनमा ५० प्रतिशत वृद्धि गर्ने बताउनुभएको छ । नेपालमा भएको शासन प्रणाली विश्वका उत्कृष्ट व्यवस्थामा पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । ‘कतिपयले सरकारले अधिनायकवाद ल्याउ“छ कि भन्छन् तर होइन यो सरकारले समाजवाद ल्याउ“छ । समृद्धिस“गै सामाजिक न्याय र समानता उपलब्धि हुनसक्यो भने समाजवाद आउ“छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो–‘हामी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय, समानता, उत्थान, विकास, मानव सूचकांक, वातवरणीय सजगता, सा“स्ृकतिक चेतना हरेक दृष्टिकोणले देशलाई समृद्ध बनाउदैछौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरेको १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मत रुपमा पास गरेको छ ।

बुधबार र बिहीबार राजधानीमा चलेको विकास परिषद्को बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि २०८०÷८१ सम्मको विकास रणनीतिको मस्यौदामाथि दफावार छलफल गरिएको थियो । परिषद्को बैठकले १५आंै पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रलाई स्वीकृति दिए पनि २५ वर्षीय दीर्घकालीन रणनीति भने पारित हुन सकेन ।

परिषद् बैठकको समापनका क्रमर्मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व संकलन गर्दा वित्तीय व्यवस्थापन, आर्थिक अनुशासन र पारदर्शीतामा रहेर कर प्रणालीमा रहेर कर संकलन गर्न निर्देशनसमेत दिनु भएको छ । मन्त्री डा. खतिवडाले नेपालमा सामाजिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा तीव्र प्रगति देखिए पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रगति सरकारले लिएको लक्ष्य भने कम रहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कं“डेलले समृद्ध नेपालका लागि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरसहित तीव्र विकास र उत्पादनसहित आत्मनिर्भरका योजना तय गरिएको बताउनुभयो । उहा“ले १४आंै योजनाले लिएका धेरैजसो सूचक लक्ष्य नजिक पुगेकाले १५औं योजना कार्यान्वयनमा सहज हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

आयोगले ५ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर आगामी पा“च वर्षमा १० दशमलव ३ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।

आयोगले आगामी २५ वर्षमा समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएको मुलुकको परिकल्पना गरेको छ । आयोगले वि.सं २१०० सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५ सय डलर पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । आयोगले १५औं योजना (आव २०७६÷७७ देखि २०८०÷८१ सम्म) लाई समृद्धि र सुखको सिर्जना गर्ने आधार वर्षको रुपमा तयार पारेको छ ।

२८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीको दरलाई पा“च वर्षमा १४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । आयोगले २५ वर्षको अवधिमा हाल १८ दशमलव ७ प्रतिशतमा रहेको निरपेक्ष गरिबीको सूचाङ्कलार्ई शून्यमा कायम गर्ने समेत बताएको छ । आयोगले ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको बेरोजगारको अवस्थालाई आगामी ५ वर्षमा ४ प्रतिशतमा कायम गर्नेछ । सोही आधारमा पा“च वर्षमा समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिस्कृत जीवनसहितको समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको रुपमा रुपान्तरण गर्दै उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नती हुने आधार तयार पार्ने योजना आयोको छ ।

योजनाको आधारपत्र तयारीका तीव्र विकास र उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहितको दीर्घकालीन योजनाको आधार तयार गरेको आयोगले जनाएको छ । साक्षयरतादर ९० प्रतिशत, आयोगले आयु ७२ वर्ष युवा साक्षरता ९९ प्रतिशत, १ हजार ७४ मेगावाट हालको विद्युत्लाई ५ हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।