कर्मचारी समायोजनले संकट निम्त्यायो

मोतीराम तिमल्सिना, काठमाडौं ।
स्थानीय सरकारका छाता संगठनहरु नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, ३ नं.प्रदेश, प्रदेश समितिहरुको संयूक्त बैठकले स्थानीय सरकारलाई परेका अफ्ठ्याराहरुका विषयमा मुख्यमन्त्री डोरमणी पौड्याललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिका सवालहरु, प्रदेश सरकारको प्रभावकारी कार्यसम्पादन, प्रदेश र स्थानीय तहको विचमा हुने समन्वय र सहकार्यका क्षेत्रहरु र प्रदेश सरकारबाट तर्जुमा भएका एवं हुनुपर्ने कानुनहरुका सम्वन्धमा नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । नेपाल नगरपालिका संघका प्रदेश प्रमुख एवं भीमेश्वर नगरपालिका, दोलखाका भरतबहादुर केसी र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका प्रदेश अध्यक्ष एवं अध्यक्ष, तामाकोशि गाउँपालिका, दोलखाका ईश्वर चन्द्र पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा स्थानीय सरकारले भोगिरहेका समस्याहरुका सन्र्दभमा प्रदेश सरकारले खेल्नु पर्ने भूमिकाका विषयमा उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्य मन्त्री डोरमणी पौड्यालले स्थानीय सरकारका समस्या समाधान गर्न आफु सक्रिय भए पनि प्राविधिक कारण सबै विषय समेटन नसकेको बताए । मुख्यमन्त्री पौड्यालले कर्मचारी समायोजनका कारण आफु समेत लज्जित परेको बताउँदै गाउँपालिकाका कार्यालयहरु खाली भएकाले विकास निर्माण तथा दैनिक कामकाजमा समत असहज भएको बताए ।

सभामुख सानुकुकार श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नटेरेको गुनासो गरे । प्रदेश सरकारले पठाएको बजेट समेत खर्च हुन नसकेको बताउँदै जनशक्ति अभावमा बजेट कार्यान्वयन नहुनु दुखद भएको बताए । कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले संविधानले प्रदान गरेका अधिकार संघ र प्रदेश सरकारले खोस्न नहुने बताए । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुँदा मात्र स्थानीय सरकार बलियो हुने भएकाले स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकार भएको अनुभुति गर्न सक्नु पर्ने बताए । उपाध्यक्ष कविता ढुंगाना लगायतले तीन तहकै सरकार बीच समन्वय हुनु पर्ने बताईन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा चालू आर्थिक वर्षमा संघीय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएका विषयगत बजेटहरु अपेक्षित रुपमा निकासा नभएको, सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानहरुले गर्दा तहगत सरकारहरुको खर्च प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भइरहेको, चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुको बजेट विभिन्न शिर्षकमा बजेट तथा कार्यक्रमहरु दोहोरिएको, स्थानीय सरकारले गर्दै आएका कामका लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना हुनु जस्ता विषयले संघीयता प्रति प्रश्न चिन्ह उठेको उल्लेख छ ।

कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुगिंसकेको गाउँ नगर पालिकाहरुमा आवश्यकताका आधारमा पदपूर्ति नभई असन्तुलित ढंगबाट जनशक्ति वितरण भएकाले समस्या भएको अध्यक्ष केसीले बताए । स्थानीय तहहरुमा स्थायी दरबन्दी निर्धारण गरी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारद्धारा जारी नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण सम्वन्धी कार्यविधिले गर्दा धेरै गाउँ नगरपालिकाहरुमा नदीजन्य पद्धार्थको मूल्य, क्षेत्राधिकार र संकलन विधि लगायतका विषयहरुमा समस्या परिरहेको हुँदा यसलाई संसोधन गरी थप प्रष्ट पार्न माग रेका छन् । साथै कर निर्धारण गर्दा छिमेकी प्रदेश ÷स्थानिय तह संग एकरुपता कायम हुने गरि निर्धारण गर्न स्थानीय सरकारले माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक स्रोत ढुंगा, गिट्टी बालुवा जस्ता बन पैदावारको कर तिन तहका सरकार मध्ये कस्ले, कसरी उठाउने एकिन गर्न माग गरेका छन् । शिक्षा वन, बन्यजन्तु र उद्योग क्षेत्रमा संघीय कानुनहरु संसोधन प्रक्रियामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई सहभागी गराउन माग गरिएको छ ।

स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधि, कार्यालय तथा कर्मचारीहरुलाई विभिन्न समूहहरुबाट सुरक्षा चुनौति बढेकाले सुरक्षाका लागि यथोचित प्रबन्ध मिलाउन माग गरिएको छ । प्रदेश स्तरीय योजना तयार गर्दा नगरपालिका संघ तथा गाउँपालिका महासंघका प्रदेश स्तरिय समितिहरुलाई सहभागी गराउन, न्यायिक समितिलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि एक जना कानुन अधिकृत÷दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न, जग्गा नापीका क्रममा नापी भई दर्ता हुन बाँकी जग्गा दर्ता प्रक्रिया खुल्ला गरी सुकुबासी समस्या समाधान गर्न, प्रदेश समन्वय परिषदलाई सक्रिय बनाउन, सचिवालय स्थापना गरी नियमित बैठकहरु आयोजना गर्न र प्रदेश तथा स्थानीय तहको विचमा समन्वय र सहकार्यको भरपर्दो संयन्त्र खडा गर्न माग गरिएको छ ।
महालेखा परिक्षक कार्यालयबाट परिक्षण गरिएको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा बैठक भत्ता असुल उपर गर्ने गरि बेरुजु निकालेकाले एउटै प्रकृतिको खर्चमा पनि भिन्न भिन्न राय लेखेकाले अन्यौलता पैदा भएको र सुगम क्षेत्रलाई मात्र नहेरि भौगोलिक रुपले टाढा रहेका बैठकमा आउदा बास बस्ने अवस्था समेत भएको स्थानको समेत बैठक भत्ता प्रदेश कानुनमा नै ब्यवस्थापन गर्न जनप्रतिनिधिहरुले माग गरेका छन् ।