सञ्चारमन्त्रीको प्रश्नः असारमा बजेट सक्ने प्रथा किन अन्त्य हुँदैन ?

काठमाडौँ ।
“गर्न सक्ने कार्यक्रम मात्र मागौँ । मागेपछि समयमा पूरा गरौँ । असारमा धमाधम बजेट सक्ने गरी कार्यक्रम वा रकमान्तरको अनुमोदनका लागि आएमा म स्वीकृत गर्नेवाला छैन । मन्त्रालयकै सचिवले भने पनि मानिँदैन ।”

परिणाममुखी कामका सन्दर्भमा प्रायः स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत हुने सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “यस आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा के काम गर्न सकिन्छ, के सकिँदैन अहिल्यै भन्नुस् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एकै पटक सक्ने पुरानो प्रथा बन्द गरिदिनुस् । नयाँ आर्थिक वर्षका जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने प्रकारका नवप्रवत्र्तनात्मक कार्यक्रमको व्यावसायिक योजनासहित आउनुस् ।”

सूचना मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा दोस्रो चौमासिकको प्रगति समीक्षाका आज उहाँले मन्त्रालय र निकायका कार्यक्रम प्रगति अझै सन्तोषजनक नभएकमा ध्यानाकर्षण गराउँदै परम्परागत कार्यक्रमतर्फ अघि नबढ्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बाँकी बक्यौता असुलउपर र बेरुजु फछर्योटमा आक्रामक हिसाबले लाग्न आग्रह गर्दै सूचना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट तर्जुमा र निर्णय गर्दा परामर्श नगरी नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयलगायत विभिन्न सरोकार भएका मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

उहाँले पत्रकारितासम्बन्धी पुरस्कारमा विभिन्न निकायको दोहोरोपना नगर्न र नेपाल प्रेस काउन्सिलको पत्रकारिता पुरस्कारमा सानिमा बैंकको नाम नजोड्न पनि आग्रह गर्नाका साथै सञ्चारसम्बन्धी नयाँ छाता ऐन आएपछि सञ्चारमाध्यम अनुगमन प्रेस काउन्सिलले गर्ने जानकारी दिनुभयो । साथै श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम् पारिश्रमिकको आवधिक वृद्धिको सिफारिशका लागि तत् तत् समयमा कार्यदल गठन गर्ने गरी हालको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गरेर सोको स्रोतसाधन सदुपयोग गर्ने तयारी भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

सरकारी माध्यमलाई सहकार्यमा आउन निर्देशन

मन्त्री बाँस्कोटाले मातहतका कामको प्रकृति मिल्ने निकायबीच तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमलाई आपसमा मिलेर सहकार्य र सहप्रयोगको कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिँदै जनशक्ति, भौतिक सम्पत्ति र सूचना आदानप्रदानका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान र रेडियो नेपालबीचको सहप्रयोगको कार्ययोजना ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । सकेसम्म रासस समाचार उत्पादनकर्ता मात्र भएर अन्य सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमले प्रयोग गर्न सकेमा उचित हुने उहाँको सुझाव थियो ।
¬
‘बेइजिङ र नयाँ दिल्लीमा रासस प्रतिनिधि राखिन्छ¬’

छिमेकी चीनको बेजिङ र भारतको नयाँ दिल्लीमा राससका समाचारदाता ९प्रतिनिधि० राख्न बजेट विनियोजन गर्नेबारे आफू स्पष्ट रहेको दोहो¥याउँदै उहाँले यो देशको सवाल भएकाले यसमा जसरी पनि बजेट तर्जुमा गरिने जनाउनुभयो । सकेमा अन्य देशमा पनि राससको प्रतिनिधि राख्नु उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ थियो । रासस राज्यको एक मात्र आधिकारिक समाचार समिति हो । पछिल्लो समय रासस र गोरखापत्रको सेवा तथा सामग्रीमा सुधार देखिएको तर रेडियो नेपाललाई क्षमता वृद्धि र हुलाक सेवालाई कर्मचारी कटौती गर्न मन्त्री बाँस्कोटाले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले तोकिएको समयमा कार्ययोजनानुसार कार्यक्रम सम्पन्न गरी प्रगति गर्न निर्देशन दिँदै बैठकका निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा लिखित जानकारी दिइने बताउनुभयो ।

डिजिटल नेपालको ढाँचा तयार

सो मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षका लागि रु पाँच अर्ब ८८ करोड बजेट रहेकामा चालूतर्फ ५९ दशमलव ०६ र पूँजीगत ९कार्यक्रम० तर्फ १८ दशमलव ४५ प्रतिशत गरी कूल ४८ दशमलव ७७ प्रतिशत प्रगति भएको जनाइएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालले सूचना प्रविधिमा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार सोका लागि डिजिटल नेपालको ढाँचा तयार भएको छ । इन्टरनेट पहुँच नभएका थप १५० स्थानीय तहमा सेवाको पहिचानका लागि बोलपत्र प्रकाशन गरेको जनाइएको छ।

त्यसैगरी इ पेमेन्ट, गेट वे निर्माण, काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका चलचित्र घरमा बक्स अफिस प्रणाली कार्यान्वयन, सुरक्षण मुद्रालयका लागि ऐन र प्रेस खरीदको तयारी मन्त्रालयको प्रगतिमा उल्लेख छ । हरेक प्रदेशमा स्मार्ट विद्यालय र ६०० विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माणका लागि काम शुरु भएको छ ।

राससको समाचार सङ्ख्या वृद्धि

बैठकमा मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकाय र समितिका तर्फबाट प्रस्तुति गर्ने क्रममा राससका कार्यकारी अध्यक्ष श्यामल अधिकारीले सरकारी निकाय र बाहिर पनि राससलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट नभएको पाइएको छ भन्दै विद्यमान जनशक्तिबाट प्रदेश कार्यालय सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले पूँजीगत र भौतिक क्षेत्रमा संस्थाको प्रगति राम्रो रहेको र देशका कुनाकाप्चाका समाचारलाई प्राथमिकता दिँदा समाचार सङ्ख्या वृद्धि भएकोे जानकारी दिँदै खोजी र आलेखतर्फ पनि ध्यान दिइएको बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेशस्तरमा प्रशिक्षण दिन थालिएको बताउँदै उहाँले समाचार प्रवाहका लागि बहुपयोगी नयाँ सफ्टवेयर परीक्षणमा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष अधिकारीले आफूहरुले आगामी पाँचवर्षे योजनाको लजिकल फ्रेमवर्क ९तार्किक कार्यढाँचा० तयार गरी मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
रासस