मनोज भट्ट, महेन्द्रनगर ।
महाकाली पुल योजनाको गड्डाचौकी चाँदनी ६ लेनको पक्की सडक खण्डले अधिग्रहण गरेको जग्गामा परेका घर, तथा अन्य संरचनाको मुआब्जा वितरण तथा निर्धारणमा ढिलाई भएको छ । महाकाली नदीमा बन्ने पक्की पुल र चाँदनी देखि गड्डाचौकी सम्म निर्माण हुन गईरहेको लगभग ८.४ किलोमिटर लामो ६ लेनको पक्की सडकका लागि घर, जग्गा तथा अन्य संरचनाको मुआब्जा वितरणमा ढिलाई तथा वास्तविक वैज्ञानिक रेटदर भन्दा ५० प्रतिशत कम निर्धारण गरिएको छ ।
महाकाली पुल योजनाको पक्की सडक खण्डमा चाँदनी देखि गड्डाचौकीसम्म २०० भन्दा बढी घरपरिवारको जग्गा, घर तथा अन्य सम्पत्ती परेका छन् । योजनामा परेका उक्त घर, जग्गा तथा अन्य संरचना केहि मात्र दर्ता छन, भने अधिकांश ऐलानी अर्थात नेपाल सरकारको जग्गामा निर्माण गरिएका छन् ।
योजनामा परेका दर्ता घर तथा संरचनाको मुआब्जा बजार रेटदर अनुसार निर्धारण तथा वितरण गरिएको छ, भने अन्य ऐलानी जग्गामा रहेका घर तथा संरचनाको कुनै किसीमको सुनुवाई नै नहुँदा स्थानीय सशंकित बनेका छन् ।
वि.स. २०५० साल देखि भीमदत्त नगरपालिका ११ वदाली किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुके बुढाको उक्त महाकाली पुल योजनाको पक्की सडक खण्डमा १९ धुर जग्गा र ‘ट्वाईलेट’ परेको छ । बुढाको जग्गाको मुआब्जा नै निर्धारण गरिएको छैन । जग्गा र ‘ट्वाईलेट’ मासेर सडक निमार्ण गरेको पनि एक बर्ष पुगेको र आफुसंग ‘ट्वाईलेट’ निर्माण गर्न समेत पैसा नहुँदा निकै सास्ती खेप्नु परेको बुढाले बताए ।
ऐलानी जग्गामा बसोवास तथा खेती किसानी गर्दै आएका स्थानीयलाई आफ्नो जग्गा तथा संरचनाको मुआब्जा के, कति, कसरी पाउने भन्नेबारे अझै पनि अन्योलता छाएको छ । ०२२ साल देखि समेत उक्त जग्गा चलनभोग गदै आएका स्थानीयहरु गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारीले गर्दा आफुहरु कमजोर परेको अनुभव सुनाउँछन् ।
महाकाली पुल योजनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शुसिल वैद्य संयोजक रहेर मुआब्जा निर्धारण समिति बनाएको थियो । उक्त मुआब्जा समितिले दर्ता जग्गाको मात्रै मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण गरेपछि ऐलानी जग्गामा बसोबासगर्दै आएका स्थानीयहरु मर्कामा परेका हुन् ।
स्थानीय पिडितहरुका अनुसार बोल्न र चाकरी गर्न सक्नेहरुलाई उचित मुआब्जा समयमै निर्धारण गरेर वितरण समेत गरिएको छ तर बोल्न नसक्ने र सर्पोट नभएकाहरुलाई ऐलानी जग्गा भन्दै लन्ठ्याउने गरेको छ । कतिपय ऐलानी जग्गाधनीको फारम समेत भर्न नमानेको ६५ बर्षीय एकल वृद्धा जमुना ठगुन्नाको भनाई छ ।
महाकाली पुल योजना अन्तरगतको ६ लेन पक्की सडक खण्डमा परेका घर, जग्गा तथा अन्य सम्पत्तीको मुआब्जा पहँच अनुसार निर्धारण र वितरण गरेको स्थानीयहरुको आरोप छ । बजार रेददर भन्दा औसत कम मुल्य र वितरणमा ढिलाईले गर्दा नयाँ संरचना निर्माण तथा खरिद गर्नमा स्थानीय जग्गा धनीलाई मर्का परेको छ ।
बर्षातको समयमा महाकाली नदी आसपासको खुल्ला बसाई र घर भत्काएर त्रिपाल मुनि बसेकाहरुलाई हावाहुरीको समयमा पर्ने प्रभावलाई समेत मध्यनजर गर्दै ऐलानी र बाँकी रहेको दर्ता घर, जग्गा तथा अन्य संरचनाको मुआब्जा तत्काल निर्धारण तथा वितरण गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया