नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
ठेक्का लागेको करिब १० वर्षपछि ऊर्जामन्त्रीको जिल्लाको विद्युत् सबस्टेशन सञ्चालनमा आएको छ । सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा रोल्पाको रुन्टीगढी गाउ“पालिकामा निर्माण भएको ३३÷११ केभी होलेरी सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको हो ।
प्राधिकरणले होलेरी सबस्टेसन निर्माणका लागि २०६४ असारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण सबस्टेसन निर्माण अलपत्र परेको थियो ।
आफ्नो गृह जिल्लाकै सबस्टेसन ठेक्का लगाएर अलपत्र पारेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सि“चाइ मन्त्री वर्षमान पुनले त्यसमा विशेष चासो दि“दै निर्माण जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
सबस्टेसनमा रहेका तीन वटा फिडरमध्ये दुईवटाबाट त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति गरिएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि लामो दूरी र ओभरलोडिङका कारणले पटक–पटक लाइन ट्रिप हुने, भोल्टेज नहुने समस्या समाधान भएको, प्रणालीको चुहावट घट्ने, त्यस क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न सहयोग पुग्ने र विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता बढ्ने बताउनुभयो ।
सबस्टेसनबाट रोल्पाको पश्चिम दक्षिण भेगमा पर्ने रुन्टीगढी र त्रिवेणी गाउ“पालिका करिब ५० हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने प्राधिकरण नेपालगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार सिंहले बताउनुभयो । अब त्यस क्षेत्रमा कसैले उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा विद्युत् आपूर्ति दिन सकिने उहा“को भनाइ छ ।
यसैगरी कपिलवस्तुको महाराजगन्ज सबस्टेसन पनि केही दिनअघिबाट सञ्चालनमा आएको छ । सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको ३३÷११ केभी सबस्टेसन २८ फागुनबाट सञ्चालनमा आएको हो । निर्माण शुरु भएको साढे दुई वर्षमा सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको हो ।
सबस्टेसनबाट विद्युत् वितरण शुरु भएपछि उपभोक्ताले अविछिन्न रुपमा गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपभोग गर्न पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले विद्युतको पहु“च बढाउन गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिका लागि मुलुकभर नै नया“ सबस्टेसनको निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारलाई अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ ।
मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि विद्युत् आपूर्तिलाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन चालू आर्थिक वर्षमा ३० वटा ग्रिड र २० वटा वितरण सबस्टेसनको निर्माण र स्तरोन्नती गरिसक्ने प्राधिकरणको योजना छ । चालू आवभित्रै ६ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण र ८ हजार सर्किट किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने छन् ।
सरकारले सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा खुल्ने औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरका लागि नियमित विद्युत् आपूर्तिका लागि उच्च क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउने नीति लिएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले सबस्टेसनको क्षमता स्तरोन्नती तथा सुदृढीकरण गर्ने, नया“ प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसन बनाउनेलगायतका काम गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया