प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे फेरि संसद अवरुद्ध: राजपा

गंंगा बराल, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

आफूहरुमाथि लागेको आरोप कम हुने विश्वास लिएको छ ।
मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनका साथै अन्य घटनाबारे अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पार्न पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारद्वारा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा २०७३ साल असोज २ गते गठित आयोगले २०७४ साल माघ २९ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

आयोगमा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक शुभकान्त झा, अधिवक्ताहरु खुशीप्रसाद थारु, सुजन लोप्चन, पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता सूर्य कोइराला र गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख (सहसचिव) सचिव रहेका थिए । आयोग गठन हुँदा नारायणगोपाल मलेगु आयोग सचिव हुनुहुन्थ्यो । आयोगले ३ हजार २ सय ६४ घटनाको छानबिन गरेको थियो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक पटकपटक अवरोध गरेर सभामुख कृष्णबहादुर महरामार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराइए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको राजपाको दावी छ ।

संसद बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र कानून, न्याया तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले नै आफ्नो मागप्रति प्रतिवद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा असन्तुष्टी जनाउँदै राप्रपाले माग सम्बोधन नभए फेरि संसद अवरुद्ध पार्ने जनाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै राजपाका सांसदहरु महिन्द्र राय यादव, राजकिशोर यादव, अनिलकुमार झा, लक्ष्मणलाल कर्णले संसदबाट दबाब दिइसक्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आइतबार १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

आयोगका सदस्य झाले भने कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह नराखी प्रतिवेदन बुझाइएको बताउँदै भन्नुभयो–‘निष्पक्ष भएर तथ्यांक संकलन गरेका थियौं, जे देख्यौं त्यही बुझाइदियौं, प्रतिवेदन कसको पक्ष र विपक्षमा छ भन्ने होइन, सत्यको पक्षमा प्रतिवेदन बनेको छ ।’

झाले कैलालीको टिकापुरमा भएको दुःखद् घटनाको बारेमा पनि विस्तृत अध्ययन गरिएको बताउनुभयो । आयोगका अर्का सदस्य ढकालले सरकारले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले के–के विषय समेटिएका छन् भन्न नसकिने बताउनुभयो । ‘हामीले जे पायौं त्यस्तै विवरण बुझायौं, अब त्यो सरकारको जिम्मामा गएको छ ।’

सांसद राजकिशोर यादबले आफ्नो वास्तविक चरित्र प्रदर्शित हुने भएकाले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको आरोप लगाउनुभयो ।
राजपा महासचिव केशव झाले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु सरकारको लाचरीपन भएको प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो– ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने भए आयोग बनाउनुको अर्थ के ? आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै कैलाली जिल्ला अदालतले रेशमलाल चौधरीको विषयमा निर्णय सुनाएको छ, यो मान्य छैन ।’

स्मरणीय छ, कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ साल फागुन २२ गते चौधरीसहित ११ जनाविरुद्ध जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । यो निर्णयपछि राजपाले तत्कालै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । राजपामा ११ निर्वाचित र ६ समानुपातिक गरी चौधरीसहित प्रतिनिधिसभामा १७ सांसद छन् ।

२०७२ साल भदौ ७ गते ८ सुरक्षाकर्मीसहित ९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको टिकापुर घटनामा चौधरी प्रमुख दोषी देखिएका थिए । डिल्लीबजार कारागारमा रहेका चौधरीलाई गत पौष १९ गते संघीय संसद सचिवालयले सांसदको लोगो लगाइदिएको थियो ।