काठमाडौं । सिके राउतले स्वतन्त्र मधेसका लागि जनमत संग्रहको मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघसम्म पुर्याउन सक्ने आधार भेटिएको छ ।
राउत समूहले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको खोजी थालिसकेको यूएनपीओको सदस्यताले देखाएको छ ।
मधेसको स्टाटसमा ताइवान, तिब्बत र क्याटालोनियाको जस्तै उल्लेख गराएर सिके राउतले मधेसलाई यूएनपीओमा दर्ता गराएको भेटिएको छ । मधेस २६ औं सदस्यका रुपमा दर्ता समेत भएको छ । मधेसलाई नेपालको औपनिवेशिक उत्पीडनमा परेको भूभागका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिनिधित्वविहीन राष्ट्र र जनताको संगठनका रुपमा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था यूएनपीओमा आदिवासी, अल्पसंख्यक, मान्यता नपाएका राज्य र अरु देशको कब्जामा परेका क्षेत्रहरूका लागि संगठित हुनेहरू यो संस्थाका सदस्य छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उचित प्रतिनिधित्व नभएको महसुस गर्नेहरु यसमा संगठित छन् । यसमा रहेर उनीहरुले आफ्नो अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने कोशिस गर्दै आएका छन् ।
सन् १९९१ मा नेदरल्याण्डसको हेगमा स्थापना गरिएको यूएनपीओको मुख्यालय बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा छ । त्यसमा अलग देशको दावी गरिरहेका कुर्दिस्तान, तिब्बत, ताइवान र पश्चिम पपुआ आदि सदस्य छन् । सुरुमा १५ सदस्य रहेकोमा अहिले यूएनपीओमा ४४ सदस्य छन् । यी सदस्यहरु भौगोलिक क्षेत्रका रुपमा दर्ता छन् ।
स्पेनबाट क्याटालोनिया, बेलायतबाट स्कटल्याण्ड बाहिरिने मुद्दा यूएनपीओको सक्रियतामा परेको देखिन्छ । सिके राउतले पनि स्कटल्याण्डमा जस्तै मधेसमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने लविङ गर्दै आएका छन् । उनले मधेसमा नमूना जनमत संग्रह गरेर त्यसको भिडियो पनि तयार पारिसकेका छन् ।
सिके राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले सन् २०१७ मा यसको सदस्यता पाएको देखिएको छ । राउतको गठबन्धनले तयार गरेको छट्टै मधेसको झण्डा र नक्सालाई युएनपीओमा महत्वका साथ आधिकारिक रूपमा प्रयोग गरेको छ ।
मधेस इष्ट इण्डिया कम्पनीले दुई चरणमा गरी तराई क्षेत्र नेपाललाई दिएको, नेपाल सरकारले विभेदमा पारेको, शताब्दीऔंदेखि नेपालभन्दा फरक र टाढा रहेको, यहाँका मानिसहरु नेपाल सरकारको अन्यायविरुद्ध लडेको इत्यादि यूएनपीओमा उल्लेख छ ।
मधेसमा नेपालको औपनिवेशीकरण रहेको, मधेसीहरुलाई सेना र सरकारी जागिरबाट बञ्चित गरिएको, मधेसीलाई नियन्त्रण गर्न जनताको जग्गा जबर्जस्ती कब्जा गरेर कैयौं सैनिक पोष्ट खडा गरिएको, तराईवासीलाई अरू नेपालीभन्दा बढी कर लगाइएको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिएको, स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी र गैरन्यायिक हत्या भइरहेको यूएनपीओको बेवसाइटमा उल्लेख छ ।
यसरी दर्ता भएकाे छ यूएनपीओमा
प्रतिक्रिया