सरकार र सिके राउतबीचको सम्झौता विवादमाः सरकार नराम्ररी चुकेको विश्लेषण !

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
सरकार र सिके राउतबीच गत शुक्रबार भएको सम्झौता अहिले विवादमा रहेको छ । सम्झौतामा दुवै पक्षबाट फरक फरक ब्याख्या भएपछि यसले नयाँ मोड लिएको हो । तराई मधेशलाई केन्द्र बनाएर ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’का नाममा २०६९ सालदेखि पृथकतावादी राजनीति गर्दै आएको चन्द्रकान्त (सिके) राउत समूहले सरकारसँग गरेको सहमतिले राष्ट्रिय राजनितिमा तरंग पैदा भएको छ ।

शुक्रबार भएको सहमति सनिबार विथोलिएको भन्दै सत्तापक्षक नेता समेत शशंकित भएको अभित्तयक्ति दिन थालेका छन । देशमा पृथकतावादी गतिविधि गरेका कारण थुनामा रहेका सिके राउत एकाएक अदालतको आदेशबाट मुक्त हुनु र सर्वोच्च अदालतबाट मुक्त भएको २४ घन्टा नबित्दै उनै राउतसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मञ्चमा साझेदारी गर्न पुग्नुलाई सबैलाई ‘आश्चर्यचकित’ बनायो ।

राउतसँगको सम्झौताले सत्तारुढ दलभित्र पनि असन्तोष पैदा भएको देखिएको छ । सांसद तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक भिम रावलले खुलेरै सहमतिको विरोध गरेका छन् । यस प्रकरणमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले यस विषयमा मुख नखोल्नुलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।

अहिले यस सहमतिका विषयमा पुर्वप्रधानमन्त्री ड.बाबुराम भट्टराई, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा लगायतले सहमति प्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सहमति सकारात्मक भएपनि सहमति गर्दा प्रयोग गरिएका शब्दले दोहोरो अर्थ लागेको बताएको छ ।

पृथकतावादी गतिविधि गर्ने राउत एकाएक परिवर्तन भएर मूलधारको राजनीतिमा शान्तिपूर्ण अवतरण गर्नु सकारात्मक छ तर सहमति भएको अर्कोदिन उनका गतिविधिमा फेरी शंका झन बढेर गएको छ । धेरैले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेको यो सहमति भाँडिएको भन्दै नेकपाका नेतालेनै विरोध जनाएका छन । ११ बुँदे सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै मुलुकलाई ‘जनमत संग्रह’मा लैजाने राउतको उद्घोषले देशको समग्र रानितिमा उथलपुथल गराएको छ । प्रधानमन्त्री ओली यति ठूलो निर्णयमा पुग्नुअघि आफ्नै दललाई विश्वासमा नलिएको देखिन्छ ।

राउतले जनमत संग्रहको कुरा गर्नु र सम्झौतामा उल्लेख भएका शब्दलाई लिएर दलभित्रै समस्या उत्पन्न हुनु आशंका पैदा गर्ने कुराहरु हुन । सिके राउतलाई पटक–पटक पक्राउ गर्दै सरकारले लामो समयसम्म बन्दी बनाउन थालेपछि यो समूहका गतिविधि कमजोर त बन्दै गएका थिए तर सकिएका थिएनन् । फागुन २४ गते सरकारले यो समूहसँग औपचारिक वार्ता गरी उसलाई मुलुकको अखण्डता स्वीकार गर्न लगाएको कुरा बाहिर आएपनि सहमतिका बुँदालाई आफूअनुकूल ब्याख्या गर्न थालेपछि समस्या सिर्जना भएको हो ।

मधेशका कतिपय सत्तारुढ बनिसकेका दलहरुले समेत संविधानमाथि प्रश्न उठाइरहेको बेला सिकेले संविधान स्वीकार गरेर राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भने सकारात्मक छ । सहमतिको पृष्ठभूमि र भाषाले भने केही शाश्वत विषयमा राजनीतिक समुदायलाई शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

भित्रभित्रै अनौपचारिक वार्ता भइरहेका व्यक्तिलाई आकस्मिक रिहाइको भोलिपल्टै गृह मन्त्रालयले स–सम्मान प्रस्तुत गर्दा न्यायपालिकाको सम्मानमा आँच पुगेको तर्क समेत आउन आथेको छ । राउतका पक्षमा केही युवाहरू कहिलेकाहीँ आकर्षित देखिए पनि तराई–मधेसलाई मूलधारका राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन । संघीयता र समावेशिताका लागि तराई–मधेसका जनताले दुई ठूला दलसहित दुई क्षेत्रीय दललाई नै विश्वासको मत दिएका छन ।

राउतले तराई–मधेसमा आधारित भएर राजनीति गर्ने हो भने तेस्रो धार जन्माउन सक्ने आकलन गरिएको छ ।