जनमतसंग्रहको माग सम्झौता विपरीत- गृहमन्त्री

काठमाडौं, (नेस) । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले शुक्रबार स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक चन्द्रकान्त (सिके) राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौताबारे प्रतिनिधिसभाको बैठकमा स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
आइतबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले सरकारको जवाफ मागेपछि गृहमन्त्रीले उक्त जवाफ दिनुभएकोे थियो । उहाँले राउतसँग गरिएको सम्झौताले देश बलियो बन्ने दावी गर्नुभयो ।

बैठकमा नेकपाका सांसद भीमबहादुर रावलले सम्झौता संविधानविपरीत भएको भन्दै सरकारको जवाफ माग्नुभएको थियो । ‘सरकारले आत्मसमर्पण गरेको छैन, सरकारले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको संरक्षण गरेको छ’ गृहमन्त्री थापाले भन्नुभयो – सरकारले लोकतान्त्रिक विधिद्धारा केही समूहका असन्तुष्टिलाई पूरा गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।’गृह मन्त्री थापाले सहमतिका बुंदा स्पष्ट भएको दावी गर्नुभएको छ ।

उहाँले स्वतन्त्र मधेशको लक्ष्य त्यागेर राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रवेश गरेको जानकारी दिनुभयो । स्पष्ट शब्दलाई अस्पष्ट भनिएकामा सरकार आश्चर्यचकित भएको उहाँको प्रतिक्रिया थियो । उहाँले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक शक्तिलाई राज्यले नियन्त्रणमा लिने समेत बताउनुभयो ।

मन्त्री थापाले सहमतिमा प्रयोग भएको ‘जनअभिमत’ भन्ने शब्दले मधेश टुक्रयाउँछ भन्ने आसय नबुझ्न सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । मन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु डिला संग्रौला, बालकृष्ण खाँण, पार्वता डिसी चौधरी, राजेन्द्रकुमार केसी, पुष्पा भुसाल, रामबहादुर बिष्ट, देबप्रसाद तिमिल्सिना, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसदहरु अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव , नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल, नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले थप प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक खाँणले राउत र सरकारको व्याख्या फरक भएकामा सत्य कुरा के हो प्रष्ट पार्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सहमतिमा दुबै पक्ष इमान्दार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राजपाका सांसदहरुले मधेश आन्दोलनमा भएको क्षति तथा हानीको विषयमा राय दिन सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । यसअघि गृहमन्त्रीले सरकारले आवश्यक ठाने जुनसुकै प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ने बताउनुभएको थियो ।

सांसद शर्माले राउतले आफ्ना माग सरकारले स्वीकार गरेको भनि दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा सरकारको जवाफ दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो । मन्त्री थापाले राउतले ‘जन अभिमत’ भन्ने शब्दलाई जनमतसंग्रह हो भनेर व्याख्या गरे सहमतिविपरीत हुने टिप्पणी गर्नुभयो ।

सिके राउतसँगको सहमति गलतः रावल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद भीमबहादुर रावलले शुक्रबार स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक चन्द्रकान्त (सिके) राउत र सरकारबीच भएको सम्झौता संविधान विपरीत भएको दावी गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै रावलले सहमतिबारे प्रष्ट पार्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

रावलले सहमतिमा प्रयोग गरिएका शब्दको स्पष्ट व्याख्या गर्नसमेत सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो । ‘हिजोको दिनमा राउतले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका विषयमा विष बमन गरेको भएपनि ती कुनै कुरा फिर्ता लिएका छैनन । उहाँले अव नेपालको संविधान आत्मसाथ गरेको र संविधान अनुसार अघि बढ्न तयार छु भन्नुपर्छ’ रावलले भन्नुभयो –‘देशको सर्वोपरी हित, राष्ट्रहित अझ उचो पार्नेतर्फ सहमति भएको हो भन्ने देखिँदैन ।’

संसद्मा यो विषयमा सांसदहरुले पक्ष र विपक्षमा बोलेका थिए । राउत मधेशलाई छुट्याउनुपर्छ भन्ने अभियान चलाउँदै आएका थिए । सरकार र राउतबीच ११ बूँदे सहमति भएको थियो ।

सरकारले झुठो आश्वासन दियो– सांसद यादव
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको संसदलाई औपचारिक जानकारी दिएको छ ।
आफ्ना सांसद रेशमलाल चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको सजाय तोकेपछि राजपाले गएको बुधबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

संघीय संसदमा राजपाका १६ सांसद रहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद यादवले सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो । बैठकको सुरुमा नै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका सांसदहरु उठेर विरोध गरेका थिए । सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजपा सांसद महिन्द्र राय यादबलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो ।

सरकारले सधैं झुठा आश्वासन दिएको भन्दै उहाँले अब आशा गर्ने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो । यादवले सरकारले पहिले नै संविधान संशोधन गरेको भए त्यसपछि कुनै पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नआउनेतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको बताउनुभयो । सरकारको २ तिहाई दम्भको कारण, सरकारको गतिविधिको कारण , सरकारको कमजोर प्रस्तुतिका कारण आफूहरुले समर्थन फिर्ता लिएको संसदमा जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले पटकपटक राजपा, अन्य पार्टी तथा विभिन्न पक्षसँग गरेका सम्झौता पूरा गर्न सरकालाई चेतावनी दिनुभयो । सहमति गरेर कार्यान्वयन नगरेकामा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । यादवले संविधान संशोधनसँगै जेलमा परेका कार्यकर्ताको रिहाई गरिनुपर्ने, अस्पतालमा रहेका घाइतेको सरकारले उपचार गर्नुपर्ने,झुठा मुद्धा खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग गर्नुभयो ।
यादबले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक चन्द्रकान्त राउत (सिके) सँग सरकारले गरेको सम्झौता प्रष्ट पार्नका लागि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।