प्रदेश सभा सांसदको मागः सिके राउत, विप्लवका गतिविधि र टिप्पर आतकं

यमलाल भुसाल, बुटवल ।
सरकारले सिके राउतसंग गरेको ११ बुंदे सहमति र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले विभिन्न जिल्लामा गरिरहेका गतिविधिमाथि पाँच नम्बर प्रदेश सभा वैठकको विशेष समयमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

विप्लवको पार्टीले रोल्पामा सवारी साधनहरु जलाउने र विकास वजेटबाट २ देखि ५ प्रतिशतसम्म कमिसन माग गरेर आतंकित तुल्याएकोे सांसदहरुले आवाज उठाएका छन । प्रदेशसभा वैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जीसीले सीके राउतसंग सरकारले गरेको सहमतिको बुंदा नंं २ र ४ नं मा उल्लेख भाषा अस्पष्ट भएकाले सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्नु भयो् ।

सहमतिको २ नंं बुदाँमा उल्लेख भाषालाई सीके राउत र उनका समर्थकले जनमत संग्रह भन्दै व्याख्या गरेकाले जनतामा अन्योलता थपिएको सांसद जिसीले बताउनु भयो ।

सहमतिका बुंदाहरुबारे सत्तारुढ दलका नेताहरुबाटै विरोध भएकाले सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग समेत उहाँले राख्नु भयो । सांसद जीसीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केन्द्र मातहत राखेर संघले प्रदेश सरकारसंग समानान्तर प्रशासन चलाउन खाजेको दावि गर्नु भयो ।

उहाँले संघीयताको दुष्परिणामहरु एक वर्षमै देखिन थालेकाले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने उहाँको माग रहेको छ् ।

सरकारी अस्पतालहरुमा उपचारका लागि आवश्यक औषधि र सेवाहरु नभएको, सरकारले भन्दै आएको समृद्धि सांसद र सरकार वरिपरि बस्नेलाई मात्रै आएको र विभिन्न जिल्लामा टिप्पर आतंक बढेकाले नियन्त्रण गर्न माग समेत सांसद जिसलिे गर्नु भयो ।

नेकपाका सांसद दीपेन्द्रकुमार पुनले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले रोल्पा,कपिलवस्तु लगायतका जिल्लामा अशान्ति र अस्थिरता फैलाउने गतिविधि सञ्चालन गरेर आतंक फैलाउन थालेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले रोल्पामा फागुन २२ गते राति विकास निर्माणमा प्रयोग हुने सवारीसाधन र २३ गते राति वडा अध्यक्षको मोटरसाइकल जलाइएको जानकारी गराउनु भयो । विप्लवको पार्टीले रोल्पामा हुने विकास आयोजनाहरुको कूल वजेटको २ देखि ५ प्रतिशत अनिवार्य आफ्नो पार्टीलाई दिन उर्दी जारी गरेको र कतिपयले दिने गरेको समेत सांसद पुनले बताउनु भयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अष्टभुजा पाठकले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गदैं मुख्यमन्त्रीले गाउपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई उक्त कार्यक्रममा मनोनित गरेको तर प्रदेशसभा सदस्यलाई बाइपास गरेको भन्दै असन्तुष्टी जनाउनु भयो । सांसद पाठकले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नु भयो ।

वैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कूलप्रसाद केसीले पेश गर्नु भएकोे प्रदेश ५ जांचबुझ आयोगको गठन तथा काम कर्तब्य र अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । यस्तै भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले पेश गर्नु भएको प्रदेश ५ भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित एवं नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक पनि पारित गरिएको छ ।
यस्तै भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले पेश गर्नु भएको दाना पदार्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित गरिएको छ ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले पेश गर्नु भएकोे प्रदेश ५,प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना,संचालन,नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश नंं ५ बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको प्रदेश सभाले जनाएको छ ।