नयाँ दिल्ली, (एजेन्सी)
भारतमा लामो समयदेखि विवादमा रहेको अयोध्या बाबरी मस्जिद भूमिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार समाधानका लागि मध्यस्थकर्तालाई सुम्पेको छ।
उक्त मुद्दामा सबै पक्षलाई मान्य हुने समाधान खोज्न गठन गरिएको मध्यस्थकर्ताहरुको टोलीको अध्यक्षता न्यायाधीश फकिर मुहम्मद खलीफुल्लाले गर्ने बताइएको छ। उक्त टोलीमा श्री श्री रविशंकर र वकिल श्रीराम पञ्चु पनि रहने जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले ४ हप्तामा मध्यस्थताका माध्यमबाट विवाद समाधान प्रक्रिया शुरू गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रक्रिया ८ हप्तामा अन्त्य हुनुपर्ने पनि सर्वोच्चले आफ्नो निर्देशनमा भनेको छ।
प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोइले मध्यस्थता प्रक्रिया अदालतको निगरानीमा हुने र यसलाई गोप्य राखिने बताएका छन्। आवश्यक परेमा मध्यस्थतामा थप अन्यलाई टोलीमा समावेश गर्न सक्ने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। उनीहरुले कानुनी सहायता पनि लिन सक्ने जनाइएको छ। मध्यस्थताका लागि उत्तर प्रदेश सरकारले फैजाबादमा सवै सुविधा उपलब्ध गराउने बताइएको छ।
मध्यस्थ टोली प्रमुख न्यायाधीश खलिफुल्ला तमिलनाडुको शिवगंगा जिल्लास्थित कराइकुडीका निवासी हुन्। उनको जन्म सन्् १९५१ जुलाई २३ मा भएको थियो। सन् १९७५ देखि उनले वकालत शुरू गरेका थिए। उनले मद्रास उच्च अदालतमा न्यायाधीश र त्यसपछि जम्मु काश्मिर उच्च अदालतमा प्रमुख न्यायाधीश रहेर काम गरिसकेका छन्। उनलाई सन् २०००मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो। सन् २०११ मा उनलाई कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश बनाइएको थियो।
टोलीका अर्का सदस्य श्रीराम पञ्चु वरिष्ठ वकिल हुन्। उनलाई मध्यस्थतामा मुद्दा सल्टाउनमा दक्ष मानिन्छ। अदालतबाहिर मुद्दा सल्टाउन उनले ‘द मिडिएसन चेम्बर’ नामको संस्था पनि बनाएका छन्। उनी एसोसिएसन अफ इन्डियन मिडिएटर्सका अध्यक्ष हुन्। आसाम र नागाल्यान्डबीच ५ किलोमिटर क्षेत्रफल भूमि विवाद सल्टाउनका लागि उनलाई मध्यस्थता नियुक्त गरिएको थियो।
अर्काका मध्यस्थकर्ता श्रीश्री रविशंकर आध्यात्मिक गुरु हुन्। अयोध्या मामिलामा मध्यस्थताका लागि निजी स्तरमा उनले प्रयास गरिरहेका छन्। उनले मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग मिलेर यस मामिलाको समाधानमा एक शुत्र पनि पेश गरेका थिए।
अयोध्या मामिलामा मध्यस्थ गर्न सुम्पेकोमा मुस्लिम नेता असुदुद्दिन ओवैसीले रविशंकरको नाममा असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन्। सन् २०१७ मा श्री श्री रविशंकरले अयोध्यामाथि मुश्लिमले आफ्नो दाबी नछोड्ने हो भने भारत सिरिया बन्ने चेतावनी दिएका थिए। उनी अयोध्या विवादमा मन्दिर निर्माण हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा स्पष्ट देखिएका छन्। यदि अदालतले उक्त भूमि बाबरी मस्जिदकै पक्षमा दिएमा त्यसलाई बहुसंख्यक हिन्दूले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने र त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउने उनले बताएका थिए।
श्री श्रीलाई मध्यस्थता टोलीमा समावेश गरिएकोमा ओवैसीले सर्वोच्च अदालतबाट तटस्थ व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको भए राम्रो हुने बताए।
सर्वोच्च अदालतमा इलाहाबाद उच्च अदालतको सन् २०१० फैसलाविरुद्ध दायर १४ याचिकामा सुनवाइ भइरहेको हो। अदालतले सुनवाइमा सरकारले गैरविवादित जमिन उसका मालिकलाई फिर्ता गर्ने मागमा दायर गरिएको याचिकालाई पनि प्रमुख स्थानमा राखेको छ। सरकारले विवादित बाबरी मस्जिद भूमिको ९९ दशमलव ५ प्रतिशत भूमि गैरविवादास्पद भएको मानेको छ।
सन् १९९२ मा तात्कालिन प्रधानमन्त्री नरसिंह रावको कार्यकालमा राम जन्मभूमि दावी गर्दै आइरहेका हिन्दूहरुले उक्त स्थानमा रहेको पुरानो बाबरी मस्जिदको संरचना भत्काएका थिए।
सन् १९८६ मा प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीको कार्यकालपछिका सबै प्रधानमन्त्रीले उक्त मस्जिद–राम जन्मभूमि विवाद सल्टाउने प्रयास गरेको भए पनि कसैले सफलता हासिल गर्न सकेनन्। भारतीय जनता पार्टी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राम मन्दिर निर्माणकै मुद्दामा सत्तामा आएका थिए तर उनले आफ्नोतर्फबाट दुबै पक्षबीच वार्ताको माध्यमबाट विवाद समाधानको प्रयास पनि गरेको देखिएको छैन।
प्रधानमन्त्री मोदीले सरकारबाट कानुन बनाइ मन्दिर निर्माण गर्ने मार्ग प्रसस्त गरोस् भन्ने संघ प्रमुख मोहन भागवतले राखेको प्रस्तावलाई पनि मानेका छैनन्।
प्रतिक्रिया