सडक निर्माणमा सरकारकै अवरोध, सरकारको निर्णयले ठेकेदारलाई हाइसन्चो

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
चाबहिल–बौद्ध–जोरपाटी हुँदै साँखुसम्मको सडक विस्तारको काममा सरकारकै कारण समस्या सृजना भएको पाइएको छ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले चाबहिल–साँखु सडक २२ मिटर चौडाइ हुने मापदण्ड तय गरेको थियो। तर भौतिक पँर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उपलब्ध हुने चौडाइमा मात्र कालोपत्रे गर्ने निर्णय गरेपछि सडक विस्तारमा थप विवाद सृजना भएको हो। साढे १२ किलोमिटर सडक विस्तार कार्य शुरू भएको ४ वर्षको अवधिमा भर्खर ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ।

चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक समयमा नै निर्माण नहुँदा यस क्षेत्रका सर्वसाधारण यात्रुहरू निकै सास्ती झेल्दै आएका छन्। पानी परेपछि हुने हिलो र निर्माणाधीन सडकमा जमेको पानीको निकास नहुँदा सडकमा हिँड्नसमेत कठिनाइ भएको जोरपाटीका पदम पौडेलले बताउनुभयो। ‘सडक विस्तारको काम थालेको ४ वर्ष भयो, हरेक वर्ष बन्छ भन्ने आसमा बसेका छौं’, उहाँले भन्नुभयो– ‘मन्त्री, नेता सरकारी कर्मचारी आएर भोलि नै निर्माण गर्छौं जस्तो गर्छन् तर कामको अवस्था हेर्दा दिक्क लाग्छ।’ ‘सरकारले समृद्धि भनेर गफ दिएको छ, यो सडक समयमा नै निर्माण गरिदिए कम्तीमा ढुक्क भएर हिँड्न पाउने थियौं।’ –पौडेलले भन्नुभयो।

चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक निर्माणको विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा पटक–पटक छलफल हुँदै आएको छ। समितिले समयमा नै काम सम्पन्न गर्न भौतिक पँर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य इन्दुकुमारी शर्माले सडक निर्माणबारे बारम्बार छलफल गरेर निर्णय गर्दा पनि कामले गति लिन नसकेको बताउनुभयो।

‘सडक समयमा नै निर्माण नगर्दा यातायात सञ्चालनसँगै नागरिकहरू सहज रूपमा हिँड्नसमेत कठिनाइ छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘समस्या छ भनेर सरकार पन्छिन मिल्दैन, समस्याको समाधान गरेर समयमा नै सडक निर्माण गर्नुको अर्को विकल्प छैन।’

सडक विस्तारको काममा ठेकेदारले समयम नै काम नगरेकोप्रति स्थानीयले दबाब दिएपछि भौतिक पँर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत जहाँ जति उपलब्ध छ त्यति नै कालोपत्रे गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। उक्त निर्णयले सडक विस्तारको काम झन् अन्योलमा परेको छ। मन्त्रालयको निर्णयको कारण सडक छेउका स्थानीयले सडक विस्तार गर्न दिएका छैनन्।

साढे १२ किलो मिटर सडकअन्तर्गत हालसम्म ५० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ। दैनिक हजारौं यात्रु ओहोरदोहार गर्ने सडक समयमा नै निर्माण गर्न निर्माण कम्पनीहरूले पनि बेवास्ता गर्दै आएका छन्। उक्त सडक खण्डमा सडक विस्तार आयोजनाले पाँचवटा खण्ड बनाएर ठेक्का लगाएको छ। मन्त्रालयको निर्णयका कारण अहिले २२ मिटर सडकमा ठाउँठाउँमा ≈युम पाइप राख्न स्थानीयले अवरोध गरेपछि काम नै प्रभावित भएको छ।

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका सँचना अधिकारी विश्व विजयलाल श्रेष्ठले मुअब्जा र मन्त्रालयको निर्णयको कारण सडक निर्माणमा समस्या सृजना भएको बताउनुभयो।

‘मापदण्डअनुसार २२ मिटर सडक बनाउनुपर्छ, हामीले मापदण्डअनुसार नै सबै ठाउँमा सडक विस्तार गर्दै गयौं, अहिले कतै भत्काउने कतै नभत्काउने निर्णयले विवाद सृजना भएको छ, इन्द्रेणी साँखुलगायतका क्षेत्रमा ≈युमपाइप हाल्न नै सकिएको छैन।’ –उहाँले भन्नुभयो।
सडक विस्तारको काम शुरू गर्दा मुआब्जा दिने कार्यक्रम नै नभएको बताउँदै श्रेष्ठले अदालतले मुआब्जा दिने फैसला गरेसँगै काम गर्न असहज भएको बताउनुभयो।

समस्या समाधान गर्दै कामलाई तीव्रता दिनका लागि काम भइरहेको छ, हायत होटलदेखि तीनचुलेसम्म ५ सय मिटर सडक कालोपत्रे अगाडि बढेको छ, विवाद नभएको क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्छांै, उहाँले भन्नुभयो– ‘सकेसम्म २२ मिटर नै कायम गराउन कोशिस गर्छांै।’ मन्त्रालयको निर्णयका कारण कतै २२ मिटर कतै पाँच मिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको उहाँको भनाइ छ।
समयमा नै सडक निर्माण नहुँदा स्थानीयले आफ्ना बालबच्चालाई विद्यालय लैजान, बिरामी पर्दा आकश्मिक सवारी साधन बोलाउन र कुनै अपर्झट पर्नेदेखि नियमित काममा समेत सडककै कारण समस्या झेल्दै आएका छन्।

बौद्धका स्थानीय पेम्बा शर्पाले भन्नुभयो ’सरकार ठँलाठँला गफ र भाषण गर्छ, काम गर्दैन।’ बारम्बार आग्रह गर्दा पनि सरकारले समस्या समाधान गर्न ध्यान नदिएको र ठेकेदारले काममा लापवाही गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो।
आठ महिना अघि स्थानीयको दबाबपछि स्थानीय निकायका प्रजप्रतिनिधि, ठकेदार र स्थानीयबीच तीन महिनाभित्र कालोपत्रे गर्ने सहमति भएको थियो। तर नौ महिना वितिसक्दा समेत सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्।

स्थानीयले अदालतले गरेको फैसलाबमोजिम मुअब्जा पाए घर भत्काउन दिने बताउदै आएका छन्। चाबहिलदेखि जोरपाटी, बागमती हुँदै साँखु जोड्ने यो सडक पाँच वटा प्याकेजमा ४ वर्ष अगाडि ठेक्का लागेको थियो। साइट क्लियर नहुँदा यो सडक निर्माण गर्न नसकिएको आयोजनाले बताएको छ। चार बर्षसम्म पनि उक्त सडकको साइट क्लियर हुन सकेको छैन्। जसलाई निर्माण व्यवसायीले बहानाबाजी बनाउँदै आएका छन्। अवरोध नभएको क्षेत्रमा पनि ठेकेदारले अपेक्षाकृत रूपमा काम नगरेको आयोजनाले बताएको छ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले अदालतको फैसलाको कारण बिस्तार भइरहेका सडक निर्माणको काम अगाडि बढन नसकेको बताउँदै भन्नुभया– ‘अदालतको फैसलाअनुसार उपत्यका बिस्तार भइरहेका सडक आसपासका बासिन्दालाई १ अर्ब क्षतिपँर्ति दिनुपर्छ।’

सरकारसँग क्षतिपँर्तिका लागि बजेट नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको बताउँदै उहाँले मापदण्डअनुसार सडक निर्माण नगर्ने हो भने समस्या सृजना हुने बताउनुभयो। अदालतको आदेशले सडक विस्तारको काम गर्न अपठ्यारो भएको र लगतकट्टा नहुँदा पनि समस्या भएकाले सरकारी निकायले पुनरावलोकनका लागि अगाडि बढेको उहाँ बताउनुहुन्छ।

तीन नम्बर प्रदेशका प्रदेशसभा सांसद रामेश्वर फुँयालले सडक निर्माणको काम आशाजनक रूपमा अगाडि बढिरहेको बताउनुहुन्छ। सडक विस्तारमा मुअब्जा नै मुख्य समस्या भएको बताउँदै धमाधम काम अगाडि बढेकाले आगामी वैशाकसम्म सबै सडक कालोपत्रे हुने दाबी गर्नुभयो।