दलका कार्यकर्ता विकासका विचौलिया हुँदा भ्रष्टाचार मौलाएको ठहर

यमलाल भुसाल, बुटवल ।
राजनीतिक दल तथा तिनका कार्यकर्ताले बिकास निर्माणमा बिचौलीको काम गरेकाले भ्रष्टाचार बढेको एक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले औंल्याएका छन् । उनीहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारको काम भएपनि भ्रष्टाचार नियन्तरणका लागि सरकार प्रभावकारी नदेखिएको बताएका थिए ।

ट्रान्सफरेन्सी ईन्टरनेशनल नेपाल र पारदर्शी सरोकार समुह बुटवलको संयुक्त आयोजनामा शनिबार बुटवलमा भएको ‘भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल’ अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश पाँचका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचार मौलाएको स्वीकार गर्नुभयो । मन्त्री केसीले नेपालको चुनाव गर्ने पद्धतीनै गलत भएको बताउँदै यहि अवस्था कायम रहेमा आउने निर्वाचनमा भ्रष्ट व्यक्तिहरुले नै मुलुक कब्जा गर्ने डरलाग्दो परिस्थिती बिकास भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालको खरिद ऐन सबैको टाउको दुःखाईको विषय भएको भन्दै खरिद ऐन परिमार्जन अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो ।

सरकार सेवा गर्ने भन्दा पनि शासन गर्ने पद्धतीले अंगाडी बढेकाले मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उच्च तहका कर्मचारीमा पनि संघीयताको बारेमा जानकारी नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भएको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा ट्रान्सफरेन्सी ईन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले मुलुकमा भ्रष्टाचार झांगिदै तथा संस्थागत हुँदै गएको औंल्याउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचार झांगिदैं जाँदा निरंकुस शासन व्यबस्था स्थापनामा टेवा पुग्ने भएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार गम्भिर हुनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

मुलुकमा कार्टेलिङ्, गण्डागर्दी र विचौलियाका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको बताउँदै उहाँले दल र तिनका कार्यकर्ता नै पूर्वाधार निर्माणमा विचौलियाको काम गरेको दावी गर्नुभयो । मुलुकलाई दिशा निर्देश गर्ने काम राजनीतिक दलको भएपनि दलका नेता मुलुकको भविश्य भन्दा पनि आफू र आफ्ना माया मलेजामा लिप्त भएका कारण मुलुक दिशाहिन बनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य दीपा विक, पूर्व सांसद विनोद पहाडी, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकासकुमार श्रेष्ठ, पारदर्शी सरोकार समुह बुटवलका अध्यक्ष महेन्द्र पाण्डे, पूर्व अध्यक्ष महेन्द्रनारायण श्रेष्ठ, बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमाल, रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष पदम श्रेष्ठ, कानुन व्यबसायी तेजप्रसाद कंडेल, गोकर्णसिंह थापा, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोबिन्द खनाल, लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।