सडक किनाराको फोहर सरसफाइ अभियानको चुनौति

नरेन्द्र केसी, दाङ ।
फोहर ब्यवस्थापनमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका देशमै नमूना मानिन्छ । विहानै बजारका घरघरमा उपमहानगरका गाडी भजन सुनाउँदै आइपुग्छन्, गल्ने र नगल्ने फोहर छुट्याएर फरक फरक गाडीमा लैजान्छन् ।

यसरी दैनिकरुपमा बजारको फोहर उठाएर उपमहानगरपालिकाले ल्याण्डफिल साइडमा पु¥याउने गरे पनि केही बजारबासीले भने राति राति लुकेर आफ्नो घर र पसल, होटलबाट उत्पादन भएको फोहर घोराही ३ स्थित चौपट्टामा लगेर फाल्ने गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा घोराही प्रवेशको नाका मानिएको यो ठाउँ कुरुप बन्दै गएको छ भने पटकपटक यस्तो फोहर उठाउँदा स्थानीय र उपमहानगर पनि आजित भइसकेका छन् ।

‘जंगली स्वभावका मान्छेहरु जंगल नै रुचाउँदा रहेछन्’– फोहरले आजित घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ अध्यक्ष माधवकुमार चौधरीले भन्नुभयो– ‘होइन भने उपमहानगरले घरघरबाटै फोहर उठाइदिएको छ, यसरी लुकेर जंगलको छेउमा फोहर फाल्नेहरु गतिला मान्छे पक्कै होइनन् ।’

आफ्नो घर, पसल र होटलमा उत्पादित वस्तु रातिको समयमा गाडी नै प्रयोग गरेर चौपट्टाको सडक किनारामा लगेर फाल्ने गरेको पाइएको छ । यसरी फालिएका सामग्रीमा अधिकांश शिशाका टुक्रा देखिएका छन् भने मरेका कुखुराका बच्चा पनि बोराका बोरा फाल्ने गरेको पाइएको छ । त्यही सप्लायर्सहरुले पनि फोहर यही लगेर फाल्ने गरेका छन् ।

घोराही ३ ले उपमहानगरमै नमूना सरसफाइ अभियान चलाए पनि चौपट्टा आसपासमा फालिने फोहर निकै समस्याको रुपमा रहने गरेको वडा अध्यक्ष चौधरीको गुनासो छ । ‘हामी वडालाई पूर्ण सरसफायुक्त बनाउन चाहन्छौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘तर, घोराही बजारबाट फोहर फाल्न ल्याउनेहरुले हामीलाई निकै समस्या बनाए ।’ त्यसो त स्वयं उपमहानगर पनि निकै आजित भइसकेको छ । उपमहानगरका वातवारण तथा विपद् समितिका संयोजक शक्तिराम डाँगीले पटकपटक उपमहानगरले सफा गरे पनि रातको समयमा फोहर फाल्ने क्रम नरोकिएको बताउनुभयो । उहाँले अब कानूनी कारवाहीको दिशामा अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

यसरी फोहर फाल्नेहरुलाई फोहरमैला ब्यवस्थापन ऐन २०६८ र उपमहागरले बनाएको फोहरमैला ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ अनुसार कारवाही गरिने उपमहानगरले जनाएको छ । जसमा तोकिएको स्थानभन्दा बाहिर फोहोर फाल्ने, घर, कम्पाउण्ड तथा परिसरको फोहर मैला सक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा राख्ने, फाल्ने वा थुपार्ने कार्यलाई कसूरको रुपमा मानिने ब्यवस्था छ । यस्तो कसूर गर्नेलाई उपमहानगर वा सम्बन्धित वडाले पाँच हजारदेखि पन्ध्र हजारसम्म जरिवाना लिनसक्ने ब्यवस्था कार्यबिधिमा गरिएको छ ।