दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
बँढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका निम्ति रकम संकलन गर्ने उद्देश्यले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पँर्वाधार करबाट हालसम्म करिब २८ अर्ब रुपियाँ जम्मा भएको छ ।
पँर्वाधार करबाट हालसम्म करिब २८ अर्ब रुपियाँ जम्मा भइसकेको निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।
जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गर्नका निम्ति स्रोत जुटाउने भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि इन्धनमा लगाउँदै आएको ५ रुपियाँ प्रतिलिटरको पँर्वाधार र कार्बन करवापतको रकम बढ्दै गए पनि बँढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कस्ले बनाउने भन्ने अन्योलता भने कायमै छ ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार चालँ आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा करिब ६ अर्ब रुपियाँ थपिएको हो । अर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा मात्रै १२ अर्ब ५८ करोड रुपियाँ बँढीगण्डकी निर्माणको लागि रकम जम्मा भएको निगमले जनाएको छ । इन्धनको खपत दैनिक बढ्दै गएकाले गर्दा पँर्वाधारवापत सरकारले लगाउँदै आएको करको रकम प्रत्येक महिना बढिरहेको छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष १५ प्रतिशत भन्दा बढीको दर इन्धनको माग वृद्धि हुँदै आएकोे निगमको भनाइ छ ।
जलाशययुक्त बँढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गर्नका निम्ति स्रोत जुटाउने भन्दै सरकारले इन्धनमा लगाउँदै आएको ५ रुपियाँ प्रतिलिटरको पँर्वाधार र कार्बन करवापतको रकम बढ्दै गए पनि बँढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कस्ले बनाउने भन्ने अन्योलता कायमै छ । सरकार परिवर्तनपिच्छे स्वदेशी लगानी कि चिनियाँ लगानीमा बँढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ ।
नेपालमा पेट्रोलियम इन्धन खपतको विगत १० वर्षको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष १५ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको देखिन्छ । सोही आधारमा आगामी १० वर्षमा पेट्रोलियम इन्धनबाट डेढ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी पँर्वाधार कर बापतको रकम जम्मा हुने देखिन्छ । कुल २ खर्ब ५९ अर्ब रूपियाँ लागत अनुमान गरिएको १२ सय मेगावाटको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिने सरोकारवाला बताउँछन् ।
पछिल्लोपटक बँढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको निर्माण कम्पनी गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रप कम्पनी (सीजीजीसी) लाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । यद्यपि, ठोस प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।
जलाशययुक्त बँढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने तथा पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाउँदै आएको ५ रुपियाँ प्रतिलिटरको पँर्वाधार र कार्बन करलाई बलियो आधारका रुपमा लिइएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपियाँमा पँर्वाधार कर लगाउने निर्णय गरेको थियो ।