गंगा बराल, काठमाडौं
सरकारले खेल र खेलाडीको सम्बन्धमा नयाँ मापदण्ड तयार पारेको छ । कुनै खेलाडी वा खेलाडी समूहले अरुसँग प्रतिस्पर्धामा सहमति गरे वा आफूले हारेर अरुलाई नै जिताउनका लागि लेनदेन गरे कानुनी कारवाही र सजायसमेत तोकेको छ ।
यससम्बन्धी व्यवस्था भएको विधेयक सरकारले संघीय संसद सचिवालयमा आइतबार दर्ता गरेको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले ‘खेलकुदको बिकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याउनुपर्ने उद्देश्य र कारणबारे भन्नुभएको छ–‘खेलकुदको माध्यमबाट स्वस्थ्य, सक्षम, मर्यादित, अनुशासित खेलाडी र सिर्जनशील नागरिक तयार गर्न, राष्ट्रको एकताको प्रवद्र्धन तथा राष्ट्रको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न, खेलकुदको क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न तथा राष्ट्रिय स्तरमा खेलकुदको बिकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गरी खेलकुदको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकाले संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।’
खेलकुदको समग्र बिस्तार र व्यवस्थापन गर्न काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् रहने र यसको संरक्षक प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।
संरक्षकले परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । परिषद्मा मन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहने, खेलकुद क्षेत्रमा विशिष्ठ योगदान पु¥याएका व्यक्ति १ जना उपाध्यक्ष, मन्त्रालयको सचिव, रक्षा, अर्थ, गृह, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि ,संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र शहरी बिकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने छन् ।
यस्तै खेलकुदका विभिन्न विधाका तथा यस क्षेत्रमा योगदान गरेका गरी २० जनाको परिषद् रहने छ । ४ वर्षका लागि तोकिएको समयावधिमा मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, परिषद्को हित विपरीत कुनै काम गरेमा, सन्तोषजनक रुपले कार्य सम्पादन नगरेमा वा मन्त्रालयको निर्देश पालना नगरेमा त्यस्तो सदस्यलाई मनोनीत गर्ने अधिकारीले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
भ्रष्टाचार गरेमा, पदबाट राजीनामा दिएमा, गैर नेपाली नागरिक भएमा वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबासको अनुमति लिएमा, ६० वर्ष पूरा भएमा, मनोनयन वा निर्वाचनद्धारा नियुक्त हुने कुनै सार्वजनिक पदमा उम्मेदवारी दिएमा, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतद्धारा कसूरदार ठहरिएमा र निजको मृत्यू भएमा पद रिक्त भएको मानिनेछ ।
तर नेपालका विश्वविद्यालयहरुमध्ये परिषद्ले सिफारिस गरेका विश्वविद्यालयका खेलकुदसम्बन्धी प्राध्यापकमध्येहरुबाट नियुक्त १ जना र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघ वा संघहरुका अध्यक्षहरुमध्येबाट नियुक्त १ जनाको लागि भने ६० वर्षे उमेरहद लागू हुने छैन । परिषद्को बैठक वर्षको कम्तीमा २ पटक बस्नेछ ।
परिषद्को कार्यकारी निकायको रुपमा काम गर्न सदस्य–सचिव संयोजक रहेको कार्यकारी समिति गठन हुनेछ । समितिमा मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखाका प्रमुख र परिषद्का सदस्यहरुमध्ये कम्तीमा १ जना महिलासहित अध्यक्षले मनोनीत गरेका ४ जना सदस्य रहनेछन् । परिषद्को केन्द्रीय कार्यालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिव हुनेछन् ।
परिषद्, समिति, संघ, संघका पदाधिकारी तथा परिषद्का कर्मचारी, खेलाडी, प्रशिक्षक, खेल व्यवस्थापक, रेफ्री तथा खेल आयोजकले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता परिषद्ले बनाई लागू गर्नेछ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पदाधिकारी, प्रशिक्षक, रेफ्री र खेलाडीलाई परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रालयबाट १ देखि ३ वर्षसम्म निलम्बन गरी कानुनी कारबाही गरिनेछ । तर परिषद्का प्रशिक्षक र कर्मचारीको हकमा निलम्बन गरी कानुनबमोजीम बिभागीय सजाय हुनेछ ।
नेपालभित्र वा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपालमा वा विदेशी मुलुकमा कुनै खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा कुनै खेलसम्बद्ध खेलाडी वा पदाधिकारीले त्यस्तो खालको प्रतिस्पर्धाबाट आउने स्वभाविक परिणामलाई प्रतिकुल हुने गरी खेलाडी वा समुहले मिलेमतो गरेमा कारबाही र सजाय हुनेछ । यसो गरे ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपिँयासम्म जरिवानाका साथै त्यस्तो कसूर गर्दा कुनै रकम लेनदेन भएमा रकमसमेत जफत हुनेछ ।
यो ऐन लागू भएपछि खेलकुद बिकास ऐन, २०४८ खारेज हुनेछ ।
प्रतिक्रिया