वीरगन्ज नाकाको व्यापारघाटा साढे चार खर्बभन्दा बढी

कृष्णउदास खनाल, वीरगन्ज
देशकै मुख्य नाका वीरगन्जको व्यापारघाटा सात महिनामै साढे चार खर्बभन्दा बढी पुगेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
स्थल नाका वीरगन्ज भन्सार र रेल सुविधासहितको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहा ९ड्राइपोर्ट० हुँदै करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी मालसामान भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा भित्रिने गरेका छन्। दुवै भन्सार कार्यालयले नेपालको कुल भन्सार राजस्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिँदै आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा वीरगन्ज नाकाको वार्षिक व्यापारघाटा पाँच खर्ब ७९ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ थियो। चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म सात महिनामा मात्रै वीरगन्ज नाकाको व्यापारघाटा चार खर्ब ५४ अर्ब ८३ करोड २० लाख ७५ हजार रुपियाँ पुगेको छ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा व्यापारघाटा तीन खर्ब ६७ अर्ब ६६ करोड ८८ लाख रुपियाँ मात्र थियो। यो तथ्यांकलाई तुलना गर्दा गत आर्थिक वर्षको सात महिनाको भन्दा चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा वीरगन्ज नाकाको व्यापारघाटा ८७ अर्ब १६ करोड ३२ लाख ७० हजार बढिरहेको छ।वीरगन्ज नाका हुँदै विदेश निकासी हुने मालसामानको तुलनामा विदेशबाट आयात हुने मालसामानको परिमाण अत्याधिक भएका कारण नाकाको व्यापार–घाटा वर्षेनी बढ्दै गएको हो।
चालू आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा वीरगन्ज भन्सार नाका हुँदै ३ खर्ब ३८ अर्ब ७४ करोड मूल्यको सामान विदेशबाट आयात भएकोमा नेपालबाट भने १३ अर्ब १९ करोड मूल्यमात्रै सामान निर्यात भयो। पछिल्लो सात महिनाको अवधिमा वीरगन्जमै रहेको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह नाका हुँदै एक खर्ब ३१ अर्ब ८३ करोड १६ लाख मूल्यको मात्रै सामान विदेश निर्यात भएको छ।

भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट वीरगन्ज नाका ९वीरगन्ज भन्सार र सुख्खा बन्दरगाह० हुँदै इन्धन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, नयाँ सवारी साधन, खाद्यान्न, तयारी सिमेन्ट र फलामजन्य पदार्थ, मेसिनरी पार्टपूर्जा, विद्युतीय उपकरण, कपडालगायत गरी करिब तीन सय प्रकारका मालसामान नेपालमा भित्रिने गरेको छ।

वीरगन्ज नाका हुँदै भारत तथा तेस्रो मुलुकमा सबैभन्दा बढी पाम आयल, जुस, स्पोर्टस जुत्ता, ऊनी गलैंचा, रेसा कपडा, जीआई फलामे पाइप, ह्यान्डी क्राफ्ट, कार्पेट, दाना, पिना, आर्युवेदिक औषधि, दन्तमन्जन, भटमासको तेल, राँगा भैंसीको छाला, तामाको भाँडालगायत करिब एक सय प्रकारका मालसामान निर्यात हुने गरेको छ।नीति निर्माताले मुलुकको बजेट नै आयातमुखी बनाउने गरेकाले व्यापारघाटा बढेको टिप्पणी व्यवसायीले गरेका छन्। सरकारले नेपाली उद्योग कलकारखानालाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा झन् धराशयी बनाउने नीति लिएको उनीहरूको तर्क छ।