एक जोड एक तीन !

जनार्दन घिमिरे
वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई सम्झनासाथ मेरो मानसपटलमा दुईवटा घटना सम्झना आउँछ । पहिलो विद्युत् प्राधिकरणको सुविधा सम्पन्न गाडी आफू चढ्नको लागि रातारात युवासंघका केटाहरु पठाएर जबर्जस्ती लिएर जानु र अर्को गुण्डा नाइके चरीलाई नागढुङ्गामा प्रहरीले हातहतियारसहित समात्दा प्रहरीविरुद्ध आक्रोशित भई छुटाउन दबाब दिन चरीलाई प्रहरीले राखेको ठाउँमा आफैं पुग्नु ।

तर २०७२ सालमा उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा भारतबाट जारी नाकाबन्दी हटाउन उनले जुन रणनीतिहरु अँगाले र सम्पूर्ण जनताले एकढिक्का भई जसरी नाकाबन्दीको सामना गरे, त्यसको परिणाम भारत नाकाबन्दीबाट पछि हट्यो, जसको कारण उनी एकाएक राष्ट्रवादी नेतामा गनिए । षड्यन्त्रलाई राजनीति र षड्यन्त्रकारीलाई नेताको रुपमा स्वीकारिएको हाम्रो मुलुकमा जनताले पत्तै पाएनन्, उनी साँच्चैका राष्ट्रवादी थिए कि त्यो उनको रणनीति मात्र थियो भनेर । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाका केपी शर्मा ओलीलाई राम्रोसँग थाहा थियो– तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजस्ता पदलोलुपहरुले उनलाई लामो समय पदमा रहन दिनेछैनन भनेर, त्यसमा पनि नेपाली राजनीतिमा विशेष प्रभुत्व राख्ने छिमेकीले नचाहँदा नचाहँदै प्रधानमन्त्री भएकाले यो सम्भावना झन् बढी थियो ।

अतः उनी निकट भविष्यमा हुने स्थानीय चुनावको लागि जनतामा आफू र आफू अध्यक्ष भएको तत्कालीन एमाले पार्टीप्रति सकारात्मक छाप छोड्न चाहन्थे । यसले गर्दा पार्टीमा उनको पकड अझ मजबुत हुन जान्छ भने त्यसपछि हुने संघीय तथा प्रदेशसभा चुनावमा समेत राम्रो परिणाम आउनेछ भन्ने उनको विश्लेषण वास्तवमा सही थियो भन्ने कुरा सत्ताबाहिर बसेर सत्ताधारीहरुको चुनावी गठबन्धनविरुद्ध एक्लै स्थानीय तहको चुनाव लड्दासमेत मुलुकभरमा सबैभन्दा बढी सिट जित्नुले प्रमाणित हुन्छ ।

पार्टी सरकारमा रहेर गराएको स्थानीय चुनावी परिणामबाट आउँदो प्रदेश तथा संघीय चुनावमा पार्टीको अवस्था आँकलन गरिसकेको माओवादी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता र स्वयं प्रचण्डको लागि सधैँको लागि सुरक्षित रहने उपाय खोज्नु आवश्यक थियो भने केपी शर्मा ओली पनि जनतामा आफू र आफ्नो पार्टीप्रति सकारात्मक धारणा रहेकै बखत शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुने अवसरलाई सुनिश्चित बनाउन चाहन्थे, जसको परिणाम थियो माओवादी र एमाले गठबन्धन ।

त्यसमा पनि नाकाबन्दीमा कांग्रेसको भूमिका र शेरबहादुर देउवा सरकारको एकपछि अर्को जनभावनाविरोधी निर्णयको साथै कांग्रेसभित्रको टिकट वितरणपछि देखिएको अन्तर्घातको सम्पूर्ण फाइदा कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई हुन गयो, जसको परिणाम थियो झन्डै दुई तिहाइको संख्यामा विजयी ।
झन्डै साठी वर्षपछि समृद्ध नेपालको नाराका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै दुई तिहाइको सरकारले शासन गर्न थालेको एकवर्ष पनि पूरा भएको छैन तर उसले यस अवधिमा मुलुकको हरेक क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ सिद्धान्त र परिभाषाहरु स्थापित गर्दै छ । अघिल्लो वर्ष चुनावताका नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धनले समृद्ध नेपाल बनाउन गरेको प्रतिबद्धता जनताले पत्याए अझ भनौं भने उनीहरुले आफ्नो गठबन्धन विजयी भएमा गर्ने कामहरुबाारे जनतालाई बुझाउन सके अथवा भनौं जनतालाई चित्त बुझ्यो, जसको परिणाम जुनसुकै पेसा, वर्ग, जाति, धर्म र भूगोलका जनताले विगतका सबै तीता कुराहरु बिर्सिएर सत्ताबाहिर रहेको गठबन्धनलाई झन्डै दुई तिहाइ मतका साथ मुलुक सञ्चालनको जिम्मा दिए ।

जुन देशको सरकार सार्वजनिक समारोह र संसद्मै पनि जनहित र राष्ट्रहित विपरीतका झुटा विवरण पेस गरी ‘एक जोड एक तीन’ भन्न असजिलो मान्दैन अनि प्रतिपक्षसमेत भागवण्डा वा अन्य स्वार्थका लागि त्यही कुरामा मौन स्वीकृति जनाउँछ भने त्यो मुलुकको लागि सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । वर्षांैदेखि हामी यही देख्दै र भोग्दै आइरहेका छौं । यसले गर्दा मुलुक दिनानुदिन परनिर्भर हुँदै छ र अराजकताहरु मौलाउँदै छन् ।

गठबन्धन जब एउटै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको रुपमा रुपान्तरण भई सत्तामा पुग्यो तब ज्यादै शक्तिशाली भएर होला हरेक क्षेत्रमा आमनेपालीले हालसम्म बुझ्दै र जान्दै आएको भन्दा वर्तमान सरकार र सम्बन्धित दलका नेताहरुको सोचाइ र बुझाइ ठीक उल्टो देखियो । त्यसै पनि हरेक विषयमा अरुभन्दा फरक सोच राख्ने केपी शर्मा ओली दुई तिहाइका साथ प्रधानमन्त्री भएपछि त झन् नराख्ने कुरै भएन । तर मुख्य कुरो तिनै ओलीले चुनावताका आफ्नो भावी सरकारले समृद्धिको लागि गर्ने कार्यक्रमबारे सबैलाई बुझाउन सके तर तिनैले प्रधानमन्त्री भएपछि गरेका कामहरुबारे कुनै वर्गलाई बुझाउन सकेका छैनन् अथवा भनौं उनको कार्यशैलीसँग कोही सहमत हुन सकिरहेका छैनन्, उनका केही नजदिकीहरुबाहेक ।

अरुको त कुरै छोडौं, केही समयअघि मात्र उनकै पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा सहभागी अधिकांश सदस्यहरु पनि उनीसँग सहमत हुन नसकिरहेको अवस्थामा समेत उनको बुझाइ उनको नेतृत्वमा रहेको सरकारप्रति जनतामा वाहवाही रहेको भन्ने छ ।

ग्यालिलियोले पहिलोपटक पृथ्वी गोलो छ भन्दा मानिसहरुले विश्वास गर्न नसकेको तर पछि त्यही कुरा सत्य साबित भएजस्तै आफूहरुले जे बोल्यो त्यही नै सत्य भएको तर अरुहरुले पो बुझ्न नसकेको भन्ने बुझाइ वर्तमान सरकारको रहेको भन्ने कुरा उसको कार्यशैलीले देखाउँछ । श्रेष्ठ दाजुभाइको हत्याको अभियोगमा आफूलाई सजाय तोक्ने न्यायाधीशको घाँटी छिनाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने बालकृष्ण ढुङ्गेलजस्तालाई वर्तमान सरकार असल चरित्रको देख्छ । दिनरात समाजवादको नारा दिन्छ अनि समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनी संविधानमा लेखाउँछ तर शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हकका विषय नाफाखोरको जिम्मामा लगाउन दिनरात तल्लीन छ ।

केही महिनापहिले सरकार आफैंले गरेको समझदारी अनुरुपको स्वास्थ्य विधेयक पेस गरोस् भन्ने माग राखेर डा. गोविन्द केसी २४ दिन अनशन बसे भने प्रमुख प्रतिपक्षसहितका विभिन्न दलहरु बहुमतको आडमा पास गरेको उक्त विधेयकविरुद्ध आन्दोलित भए तर सरकार भने राजनीतिमा सहमति र नैतिकताको कुनै अर्थ हुन्न भन्दै आफैंले गरेको सहमतिको स्वामित्व लिन तयार देखिएन । निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रमाण लुकाउनेहरुलाई कसको आदेश र कसलाई जोगाउन त्यसो गरेको हो भन्ने सोधिँदैन, बरु मानसिक अवस्था ठीक नभएको र आलाकाँचा केटाहरुलाई यातना दिएर अपराध कबुल गर्न लगाइन्छ अनि डीएनए नमिलेकोमा प्रधानमन्त्री आश्चर्यमा पर्दछन् ।

अर्को दलको सरकारले धराशायी बनाएको अर्थतन्त्र आफूले जिम्मा लिनुपरेको भन्दै श्वेतपत्र जारी गर्ने वर्तमान सरकारले कसैले थाहा नपाउने गरी एकवर्ष पनि नपुग्दै के त्यस्तो चमत्कार गरेर अर्थतन्त्र माथि उकास्यो र राष्ट्रपतिलाई १८ करोडको गाडी र वर्षमा दुई–चारपटक पनि जानु नपर्ने ५–७ किलो मिटरमा रहेको एयरपोर्ट जान डेढ अर्बको हेलिकोप्टर खरिद ग¥यो ? आमनेपालीले बुझ्न सकेका छैनन् । सडकमा बिरामी बोकेर हिँडेका अधिकांश एम्बुलेन्स छिमेकी देशले दया गरेर आफ्नो स्वतन्त्रता दिवसमा उपहार दिएका छन् । त्यो देख्दा उनलाई कुनै अप्ठ्यारो लाग्दैन, बरु राष्ट्रपतिलाई अहिलेसम्मका कुनै राष्ट्रप्रमुखले उपयोग नगरेका र आवश्यक नै नभएको सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने एकपछि अर्को सुविधाहरुले सुसज्जित गरेको बारेमा कुनै टिप्पणी ग¥यो भनेचाहिँ उनलाई ठूलो आश्चर्य लाग्छ र लोकतन्त्रमा खतरा देख्छन् ।

हरेक मञ्चबाट भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्न भन्ने त उनको थेगो नै भइसकेको छ । जबकि उनको शासनकालको यति छोटो अवधिमै सुनकाण्डदेखि जहाजकाण्डसम्मका ठूला–ठूला भ्रष्टाचार भएका छन्, जसबारे उनी चुँसम्म बोल्दैनन् । विश्वभर भ्रष्टाचार र सुशासनको नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको अनुसन्धानमा सन् २०१७ को भन्दा पनि २०१८ मा (जसमा उनको कार्यकाल दश महिनाभन्दा बढीको रहेको छ) भ्रष्टाचारमा नेपाल दुई स्थानले खस्किएको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दासमेत उनी आफ्नो सरकार इतिहासकै इमानदार रहेको भन्न कुनै अप्ठ्यारो मान्दैनन् ।

विचरो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग १५ सय घूससहित कुनै कर्मचारी समातिएको समाचार लेखाएर बस्न बाध्य छ । चुनावताका राष्ट्रहित विपरीत हुने गरी संविधानमा कुनै संशोधन हुन नदिने नाराले भोट बटुलेका कम्युनिस्टहरुको बहुमत आउनासाथ रवैया फेरिएको छ र अरुले उच्चारण गर्नुभन्दा पहिले आफंैहरु संविधान संशोधनको लागि मरिहत्ते भएर लागिपरेका छन् । सर्वाहारा, गरिब र राष्ट्रियताको नाममा राजनीति गरेका कम्युनिस्टहरु पहिलोपटक पूर्णबहुमतका साथ सत्तासीन हुनेबित्तिकै उनीहरुको सिद्धान्तलाई आधार बनाएर सत्तामा पुग्ने अनि सत्य मेरो मुठीमा छ भन्ने चरित्र उदाङ्गिन थाल्यो । यस मामिलामा वर्तमान सरकारलाई झुटोलाई साँचो र साँचोलाइ झुटो देखाउँदै सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरी दुईपटक प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका वर्तमान सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको समेत साथ, सुझाव, सल्लाह तथा पूर्ण समर्थन रहेकोले समेत सत्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण अरुभन्दा फरक हुनु स्वाभाविक नै मान्नुपर्ला ।

व्यवस्थाहरु फेरिँदै गए, मुलुकको अवस्था भने जस्ताको तस्तै, मात्र केही व्यक्ति पोसिँदै गए । हिजो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार थियो, विपक्षमा रहेका कम्युनिस्टलाई ठूला–ठूला भ्रष्टाचारबाट केही भाग छुट्याउँथ्यो अनि कम्युनिस्ट नामधारीहरु चुप लाग्थे । लाउडा, धमिजा, एलसी, कर फछ्र्यौट आयोग, स्वीडेन घोटालाजस्ता कांग्रेसको नेतृत्वमा भएका ठूला–ठूला भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई किन कारबाही भएन भनेर त्यसै कम्युनिस्ट नामधारी चुप लागेका होइनन् । आजको अवस्था ठीक उल्टो छ । प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न पाइएन भनेर रडाको मच्चाउने कांग्रेसीहरुले त्यो मौका आउँदा के–के न सोध्लान् भनेको त चर्चित सुन तथा जहाज काण्डबारे कसैले पनि चूँसम्म बोल्ने आँट गरेनन् । चर्चित शिविर र एनसेल घोटालाको बारेमा कांग्रेसीहरु त्यसै चुप लागेका होइन । कुरा प्रस्ट छ, भाग लगाउने र भाग लिनेहरुको पोजिसन मात्र फेरिएको हो । कहिलेकाहीँ भागवण्डा नमिल्दाको अवस्थामा केही आवाजहरु सुनिए पनि मिलेपछि आफैं हराएर जान्छ ।

नेतृत्वमा बस्नेलाई जब आफ्नो इमानदारिता, नैतिकता र विश्वसनीयतामा जनस्तरले के सोच्ने हुन् भन्ने डर हुँदैन, त्यो अवस्था भनेको मुलुकको लागि सबैभन्दा डर लाग्दो अवस्था हो । जुन देशको सरकार सार्वजनिक समारोह र संसद्मै पनि जनहित र राष्ट्रहित विपरीतका झुटा विवरण पेस गरी ‘एक जोड एक तीन’ भन्न असजिलो मान्दैन अनि प्रतिपक्षसमेत भागवण्डा वा अन्य स्वार्थका लागि त्यही कुरामा मौन स्वीकृति जनाउँछ भने त्यो मुलुकको लागि सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । वर्षांैदेखि हामी यही देख्दै र भोग्दै आइरहेका छौं ।

यसले गर्दा मुलुक दिनानुदिन परनिर्भर हुँदै छ र अराजकताहरु मौलाउँदै छन् । इमानदार र सक्षमहरुलाई पाखा लगाएर भ्रष्ट तस्कर तथा दलालहरुलाई अगाडि ल्याउँदा होस् अथवा शासकहरुले जघन्य अपराधीहरुलाई संरक्षण गर्दा वा भ्रष्टाचार गर्दा, यो सतिले सरापेको देश भनेर जबसम्म यस देशका नागरिक चुपचाप सहिरहन्छन् तबसम्म मुलुक अगाडि बढ्ने कुनै सम्भावना रहँदैन र ‘एक जोड एक तीन’ भन्नेहरुकै रजाइँ चलिरहनेछ ।