दीपेन्द्र थापा, काठमाडौँ ।
सरकारले बुधबार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सबैका लागि रोजगार संवैधानिक अधिकार भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरेको हो । आगामी असारबाट निर्वाह भत्ता कार्यक्रम ल्याइने सरकारको महत्वाकाँक्षा रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधवार एक औपचारिक कार्यक्रममा ‘वटम’ दवाएर उक्त कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको हो । राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ मा उल्लिखित व्यवस्थाअनुरुप उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
सबैले काम गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्दै देशको मुख्य समसामयिक आर्थिक शक्तिको रुपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायीक बनाई स्वदेशमै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले उक्त कार्यक्रम ल्याइएको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी छ ।
तीन अर्ब १० रुपियाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन
सोही कार्यक्रममा उहाँले अवदेखि प्रत्येक वर्ष फागुन १ गते रोजगार दिवस मनाउने घोषणा समेत गर्नुभयो ।
उहाँले रोजगारीको सुनिश्चतता नहुँदा गरिवि बढेको र बेरोजगारी एवम् गरीवी ठूलो समस्याका रुपमा रहेकाले यस्तो कार्यक्रम ल्याउनुपरेको प्रष्टीकरण दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले प्रत्येक दिन नयाँ कार्यक्रम ल्याएको बताउँदै नेपाल हरेक दिन एक कदम अगाडि बढ्दै गएको जिकीर गर्नुभयो ।
सरकारले आगामि ५ वर्ष आरामका साथ काम गर्ने दावी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘जनताबाट वहुमत पाएको पहिलो सरकारले वर्षगाठ मनाउन लागेको’ यो समयमा विकासको आधारस्तम्भ तयार पारेको छ । विकासले गति लिनेमा म विश्वस्त छु । नेपालको उर्वर भुमी, युवा जनशक्ती र साधन स्रोतको सहि उपयोगबाट यो सम्भव छ ।’
सरकारले संकलन गरेको लगतमा समावेश भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तिमा सय दिनको न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चित गर्ने योजना बनाइएको छ । परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेमा १८ वर्षदेखी ५९ वर्षका नागरिकले दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा प्राप्त गर्नेछन् ।
यसका लागि सरकारले तीन अर्ब १० रुपियाँभन्दा बढी बजेट छुट्याइसकेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक दैनिक करिव ३ सय २५ र महँगी भत्ता ११ सय रुपियाँ गरी जम्मा ५ सय १७ रुपियाँ तोकिएको छ ।
सोही कार्यक्रममा अर्थमन्त्री यूवराज खतिवडाले सरकारले आफूले लिएको लक्ष्य पुरा गरेरै छाड्ने दावी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरी श्रमिकले औपचारिक प्रणालीबाट रोजगार पाउनेछन् ।
श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक छनोटसम्बन्धी गृहकार्यका क्रममा यही फागुनको ३ हप्तासम्म कार्यक्षेत्रमा पठाई चैत १ गतेदेखि सबै बेरोजगारको नामावली संकलन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले संविधानको धारा ३३ र धारा ५१ रहेको प्रावधानअनुसार उक्त कार्यक्रम ल्याउन लागिएको बताउनुभयो ।
यसअन्तर्गत मन्त्रालयले कुल १३ सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरेको छ ।
सरकारले आगामि ५ वर्षभित्र श्रमको लागि विदेशीनु नपर्ने दावी गरेको छ ।
नेपाली श्रमबजारमा वार्षिक साढे ५ लाख भन्दा बढि नयाँ श्रमिक पेश हुन्छन ।
तर देशमा रोजगारको सुनिश्चता नहुदा दैनिक करिव १ हजार ८ सय नेपाली युवा विदेशीन वाध्य छन् । यसरी विदेशिने युवा जनशक्तिलाई आन्तरिक श्रम बजारमा परिचालन गर्न ७ सय ५३ वटै स्थानिय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र संञ्चालित हुँदैछ ।
वार्षिक रुपमा आन्तरिक श्रमबजारमा १ लाखलाई रोजगार दिने लक्ष्य लिइएको छ ।
प्रतिक्रिया