नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन गायब

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र राजनीतिक प्रतिवेदनको खोजी सुरु भएको छ । स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्धयले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जन सहित प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको थियो । तर स्थायी समिति बैठकले निर्णय गरेको एक महिना वितिसक्दा पनि राजनीतिक प्रवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

गत मंसिर २९ गतेबाट सुरु भएको स्थायी समितिको बैठक पुस ९ गते सकिएको थियो । बैठकले अध्यक्षद्धयले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको थियो । सुझावलाई अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्वीकार गर्नुभएको थियो । स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णय अनुसार राजनीतिक प्रवेदन सचिवालयमा पेश गर्नुपर्ने भएपछि अध्यक्षद्धयले प्रतिवेदनलाई अझै पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन ।

सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार अध्यक्षद्धयको कार्यव्यस्ताको कारण राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरु अझै समावेश हुन सकेको छैन, जसको कारण राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित हुन सकेको छैन् ।
‘सचिवालयको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदनको खोजी भएको छ, तर अध्यक्षद्धयले के कारणले रोकिएको हो भन्ने जवाफ दिनुभएको छैन’, ती सचिवालय सदस्यले भने । भेनेजुएला प्रकरणको कारण अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डबीच दुरी बढेको कारण पार्टी एकीकरणको काम समेत धकेलिदै आएको छ ।

अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डबीच नै मनमुटाव

गत जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको थियो । पार्टी एकता भएको नौ महिना वितिसक्दा समेत एकता प्रक्रिया टुंगो लाग्न सकेको छैन् ।

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यक्षद्धयले स्थायी समिति बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने निर्णय भएकोबताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– राजनीतिक परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको हो, अब बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल होला ।’

शीर्ष नेतृत्वमा देखिएको विवादको कारण पार्टीको सांगठानिक एकता प्रक्रिया लम्बिदै आएको छ भने राजनीतिक प्रतिवेदनले समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन् । स्थायी समितिको बैठकमा नेताहरुले अध्यक्षद्धयले संयुक्त रुपमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको चर्को आलोचना भएको थियो । पार्टी एकता भएपछि बसेको दोस्रो स्थायी समिति बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदन अस्वीकृत गरेको थियो ।

नेकपाभित्र राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न, केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन गर्न, पोलिटब्यूरोको गठन गर्नकालागि नेताहरुले माग गरेपछि शीर्ष नेतृत्वको विवादको कारण एकता प्रक्रिया नै अन्यौलमा पर्दै आएका छ । पार्टी एकता भएपछि पाँच पटक कार्यदल गठन गरेपनि कार्यदलले एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउने गरी प्रतिवेदन दिन सकेको छैन् ।