स्थानीय तहका न्यायिक समिति कामविहीन

विनोद सिंह विष्ट, बैतडी
गाउँघरमा हुने विभिन्न घटनाको छिनोफानोका लागि बनाइएका न्यायिक समिति निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन्। नगरपालिका उपप्रमुख तथा गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका छन्।

न्यायिक समिति सक्रिय नहुँदा मुद्दा नै आउन छोडेका छन्। जिल्लाको दुर्गम सिगास गाउँपालिकामा हालसम्म पनि न्यायीक समितिमा एउटा पनि मुद्दा परेको छैन्। एउटा पनि मुद्दा नआउँदा न्यायिक समिति कामविहीन बनेको छ। हालसम्म पनि एउटा पनि मुद्दा नआएकाले न्यायिक समिति कामविहीन बनेको सिगास गाउँपालिका उपाध्यक्ष द्रोपती चन्दले बताइन्। न्यायिक समितिमा हालसम्म राष्ट्रिय बनको एउटा मुद्दा आएको त्यो मुद्दा न्यायिक समितिले हेर्न नमिल्ने भएको दर्ता नभएको उनको भनाइ छ।

न्यायिक समितिबारे गाउँघरमा थाहा नभएकाले पनि मुद्दा नआएका हु्न्। पहिलादेखि नै गाउँघरमा हुने घटना प्रहरीचौकीमा जाने भएकाले न्यायिक समितिमा मुद्दा नआएका उपाध्यक्ष चन्दले बताइन्।

नेपालको संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्नका लागि न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गर्यो। तर यहाँका न्यायी समिति अझै अलमलमै छन्

यहाँका स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूले अहिलेसम्म पनि कानुनी सल्लाहाकार राख्न सकेका छैनन्। १० वटा स्थानीय तह रहेकामा यहाँ एउटा स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाहेक अरू सबै स्थानीय तहका न्यायिक समिति कानुनी सल्लाहाकारविहीन रहेका छन्।
डिलाशैनी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा बाहेक जिल्लाका अरू सबै न्यायिक समितिहरू कानुनी सल्लाहकारबिना नै कार्य सम्पादन गरिरहेका छन्। डिलाशैनी गाउँपालिकामा भने २ महिनाअगाडि गाउँपालिकाले न्यायिक समितिको लागि कविन्द्र जोशीलाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता अक्कल रानाले बताउनुभएको छ। कानुनी सल्लाहाकार नियुक्त गरेबाट न्यायिक समितिमा आउने समस्याहरू समाधान गर्न सहज भएको न्यायिक समिति संयोजक तथा गाउँपालिकाकी उपाअध्यक्ष पार्वती रानाको अनुभव छ।

न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहकार नहँुदा न्यायिक समितिमा आउने मुद्दामाथि छलफल गर्न कठिनाइ हुने गरेको न्यायिक समिति संयोजक तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले बताएका छन्।

जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो सदरमुकामै रहेको दशरथचन्द नगरपालिकाको न्यायिक समितिले पनि कानुनी सल्लाहकार राखेको छैन। कानुनी सल्लाहाकार राख्ने तयारीमा नगरपालिका लागिरहेका न्यायिक समिति संयोजक एवं उपप्रमुख मिना चन्दले बताइन्। ‘संविधानमा न्यायिक समितिको गठनको व्यवस्था भए पनि कानुनी सल्लाहकारको अभावमा समितिले काम अघि बढाउन कठिन भएको छ’, उनले भनिन्– ‘विवादका विषयमा कानुनी उपचार गर्नुपरेमा त्यो विषयमा जानकारी नहुँदासम्म अलमल भइरहने हुन्छ।’

दोगडाकेदार गाउँपालिकामा आएका मुद्दा सबै उपाध्यक्षले हेर्नुपर्ने भएको र कानुनसम्बन्धी ज्ञान नहुँदा समस्या हुने गरेका न्यायिक संयोजक पार्वती कार्कीले बताइन्। सामाजिक क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएकाले कानुनसम्बन्धी सबै कुराको जानकारी नहुने र न्यायिक सल्लाहकारको खाँचो रहेको छ।

नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको भए पनि आवश्यक कानुनी क्षमताको अभावमा समिति सक्रिय हुन नसकेको बताइएको छ। न्यायिक समितिका संयोजकको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम अघि ल्याउन सके मात्रै न्यायिक समितिले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सक्नेछन्।