कृष्णउदास खनाल, वीरगन्ज
पर्सामा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा अझै पनि जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवाद सल्टिन नसक्दा राजमार्ग निर्धारित मितिमा सम्पन्न हुनेमा आश.का उत्पन्न भउको छ ।
वीरगन्जमा केही जग्गाधनीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो गर्र्दै हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा अवरोध गर्ने बताएका छन् । हुलाकी राजमार्गअन्तरगत पर्ने विन्दबासिनी गाउँपालिकाका ३७ जना जग्गाधनीले सरकारले बलजफ्ती जग्गा कब्जा गर्न लागेको आरोप लगाएका हुन् ।
साविकको बहुअर्वाभाठा वडा नं ९ मा पर्ने जग्गाधनीहरुले मुआब्जा निर्धारणमा असन्तुष्टि जनाउँदै त्यस्तो आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले जनताको सम्पत्ति गैरकानुनी तरिकाबाट हासिल गरी जग्गाविहीन बनाउने र परिवार बालबच्चालाई विचल्लीमा पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भन्दै जग्गाधनीहरुले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई शुद्ध एवं निश्पक्ष तवरबाट लागू गराउन माग गरे ।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नागेन्द्र झाको अध्यक्षतामा ०६८ जेठ १७ गते वीरगन्ज ठोरी हुलाकी सडकमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न बसेको बैठकले हुलाकी सडकमा पर्ने जग्गाको १ लाख प्रति कठ्ठा र त्यस पछाडिको जग्गाको ५० हजार प्रति कठ्ठा कायम गरेको थियो ।
पछि झाकै अध्यक्षतामा बसेको जग्गा मूल्यांकन समितिले रजिष्ट्रेशन प्रायोजनका लागि मोल कायम गरी प्रति कठ्ठा ६ लाख गर्ने गरी निर्णय गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
०६९ असार २८ गतेको नेपाल सरकार सचिव स्तरको निर्णयबाट क्षेत्रीय प्रशासनलाई मुआब्जाको सम्बन्धमा उजुरी सुन्ने अधिकारसमेत दिएको, तर क्षेत्रीय प्रशासनले कुनै सुनुवाई नगरेको र जिल्ला प्रशासनलाई कुनै निर्देशन नदिएको तर्क उनीहरुले गरेका छन् । जग्गाधनीलाई सरकारले मुआब्जा नै नतिरी बलजफ्ती लाठीचार्ज गराएर जग्गा कब्जा गरी सडक निर्माण कार्य शुरु गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।
ठेकदारको संरक्षणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको आदेशमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका प्रहरी युनिटबाट प्रहरी खटिएको उनीहरुको भनाइ छ ।आफूहरुको मागलाई वेवास्ता गरेको खण्डमा चरणबद्ध आन्दोलनमा जानुको साथै अदालतको शरणमा समेत जान सक्ने चेतावनी जग्गाधनीहरुले दिएका छन् ।
त्यस स्थानमा सरकारले ३७ जना जग्गाधनीहरुको झण्डै डेढ विगाहा जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । पुनःमुल्यांकनपछि केही जग्गाधनीहरुले मुआब्जा वापत १८ लाख ६० हजार रुपैयाँ बुझि पनि सकेका छन् ।
प्रतिक्रिया