विवाहको निम्तो कार्डमै बालविवाहविरुद्ध आह्वान

0
Shares

हेटौंडा ।
हेटौंडा–४, कर्राका रमेशलाल श्रेष्ठ र माया श्रेष्ठले छोरी सलिनाको विवाहका लागि छपाएको निम्तो कार्डमा बालविवाह नगर्न आह्वान गर्नुभएको छ । मुलुकमा सरकारी तवरबाट नागरिकलाई सूचित र सचेत गराउने कार्य हुन नसकेको बेला नागरिक तहबाट भने रचनात्मक अभ्यास भएको हो ।
निम्तालुको नाम लेख्ने भागको तल ‘बिहेवारि २० वर्षपारि, बालविवाह दण्डनीय अपराध भएको र बालविवाह नगर्न’ आह्वान गरिएको हो । स्नातकोत्तर पूरा गरी बैंकको जागिरे छोरीको विवाह गर्ने उपयुक्त समय भएको ठहर गर्दै श्रेष्ठ दम्पतिले छोरीको विवाहसँगै साथीभाइ र आफन्तलाई बालविवाहविरुद्ध सचेत रहन र बालविवाह हुन नदिन आह्वान गर्नुभएको हो ।

‘हाम्रो परिवार, आफन्त र साथीभाइलाई शुभविवाहमा निम्ता गरिरहँदा पछिल्लो कानुनी व्यबस्थाबारे सचेत गराउने र बालविवाह नगरौं भन्ने आह्वान गरेर सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने प्रयासमा छौं,’ श्रेष्ठ दम्पत्तिले भन्नुभयो ।

कानुनमा कडा व्यबस्था भए पनि २०७५ भदौयता उल्लेख्य संख्यामा बालविवाहका घटना भएका छन् । बालविवाह हुन लाग्दा रोक्ने केही प्रयत्न सफल पनि भएका छन् । कानुनले दण्डनीय भनिएको कार्य भइरहेको छ ।

सिविन बालहेल्पलाइन हेटौंडाका कार्यक्रम अधिकृत झविन्द्र ज्ञवाली भन्नुहुन्छ–कानुनले दण्डनीय भनेको बालविवाहका घटना उल्लेख्य छन् । भदौयता मात्र सिविन बालहेल्पलाइनमा १८ वटा बालविवाहका घटनाबारे जानकारी प्राप्त भएकोमा ६ वटा बालविवाहका घटना रोक्ने सफलता मिलेको छ । बालविवाह गर्नुहुन्न भन्नेमा सचेत भए पनि बालबालिकाले प्रेमविवाह गर्ने क्रम बढेसँगै बालविवाहका घटना बढेको उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रम अधिकृत ज्ञवालीले नागरिक तहबाट हुने यस किसिमको आह्वानले सचेतना अभिवृद्धि र नागरिकलाई जिम्मेवार हुन प्रेरित गर्ने बताउनुभयो । बालविवाह गरे÷गराए दण्डनीय भनिए पनि हालसम्म एक जनालाई पनि कारबाही नभएको भन्दै कारबाहीका लागि उजुरी दर्ता नगरिनुले कारबाही नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

२०७५ भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले विवाह गर्ने केटा वा केटीको उमेर २० वर्षभन्दा बढी हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विवाह गर्ने केटा वा केटीको उमेर २० वर्षभन्दा कम भए त्यसलाई बालविवाह मानिने र त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने व्यबस्था मुलुकी ऐनले गरेको छ ।

बालविवाह गर्ने÷गराउने कसुरमा संलग्न भए ३ वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।