सीसीडी रेसियो हटाउन दबाब

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
रलता समस्या समाधानका निम्ति कर्जा र निक्षेपको अनुपात ९सीसीडी रेसियो० हटाउन सरोकारवालाको जोड छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाका निम्ति आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाले उक्त जोड दिएका हुन्।

‘दीर्घकालका लागि अन्य उपयुक्त विकल्प सोच्नुपर्छ अहिले अल्पकालका निम्ति सीसीडी रेसियो हटाउन जरुरी छ। सीसीडी रेसियो हटेको अवस्थामा १५० अर्ब रुपियाँ प्रणालीमा थपिन्छ।’ –छलफलमा सहभागीको जोड थियो। कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र्र ढुंगानाले आफूहरूले विगतदेखि नै तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे सुझाव दिँदै आएको उल्लेख गर्दै सीसीडीका कारण ठूलो मात्रामा पैसा जाम भएर बसेको बताउनुभयो। केही खुकुलो मात्रै बनाउँदा पनि १५० अर्बको तरलता तत्काल उपलब्ध हुने उहाँले बताउनुभयो। ‘दीर्घकालका लागि भने रिफाइनान्सिङ नै अनिवार्य अस्त्र हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले अलिकति लामो अवधिको रिफाइनान्सिङ गरिदेओस् भन्ने हो।’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उद्योगहरूलाई एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले पुनर्कर्जाको ब्याजदर अझै कम्तीमा पनि २ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले सबैभन्दा ठूलो कुरा बैंकिङ क्षेत्रमा स्रोतको अभाव भयो। ३ सय अर्बको लगानी पुगेन नेपालका वित्तीय क्षेत्रले मात्रै त्यसको जोहो गर्न नसकिरहेको बताउनुभयो। ‘अब नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई विदेशका स्टक एक्सचेन्जहरूमा सूचीकृत गर्ने सुविधा दिनुपर्ने भन्दै विदेशी एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएर विदेशबाट पैसा उठाएर नेपाल ल्याउँछौं, शेयर बेचेर पैसा नेपाल ल्याउँछौं’, शर्माले भन्नुभयो– ‘नेपालको जीडीपीको ३० प्रतिशत राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ। हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि जीडीपीको ३० प्रतिशत राजस्व संकलनको लक्ष्य अलि बढी भयो। राजस्व संकलन भएर राष्ट्रिय ढुकुटीमा जाने तर खर्च नभएर अर्थतन्त्र शिथिल भइरहने समस्याको समाधान हुनुपर्छ।’ त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई ब्याजदर र तरलता अभाव तगारो भएको बताउनुभएको छ।

ब्याजदर र तरलता अभावको समस्या समाधान नभएसम्म उच्चदरको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव नभएको उहाँको भनाइ छ। ‘अब केन्द्रीय बैंकले कुनै न कुनै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। यही अवस्थामा अर्थतन्त्रको सुधार सम्भव छैन।’ बैंकहरूले ऋणको डकुमेन्ट माग्ने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो भयो। हरेक बैंकले फरक फरक ढंगका डकुमेन्ट माग्छन्। त्यसले हरेक उद्यमी व्यवसायीले कानुनी सल्लाहकार राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको गोल्छाको भनाइ थियो।