दुई निकायबीच जुहारी

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
राजधानीको भौतिक संरचना निर्माणमा दुई पक्षबीच टकराव भएपछि एक–अर्काबीच आरोप–प्रत्यारोप शुरू भएको छ।
आफ्नो योजनाअनुसार काम गर्न नपाएको दाबी गर्दै आएको काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्न माग गरेको छ।
स्थानीय तहको सरकार गठन भएसँगै प्राधिकरणको औचित्य समाप्त भएकाले तत्काल खारेज गर्न सरकारसमक्ष प्रक्रिया अघि बढाउने कामपाले जनाएको छ।

कामपाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले भवन मापदण्डबारे जानकारी गराउँदै औचित्य नभएको संस्था खारेज गर्नैपर्ने दाबी गर्नुभयो।
यता प्राधिकरणले आफूलाई भने खारेज गराउन चुनौती दिँदै महानगरले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्न खोजेको आरोप लगाएको छ।
कामपा कार्यपालिकाको बैठकले गएको असार २७ गते स्थानीय राजपत्र प्रकाशित गरी भवन निर्माण मापदण्ड–२०७५ जारी गरेपछि यी दुई संस्थाबीच आरोप–प्रत्यारोप शुरू भएको हो।

प्राधिकरणका विकास आयुक्त डा। भाइकाजी तिवारीले कामपाले अनियमितरूपमा बनाएका भवनलाई इजाजत दिन खोजेको आरोप लगाउँदै यस्तो कार्य तत्काल रोक्न माग गर्नुभएको छ।

उहाँले संविधान र कानुनअनुसार प्राधिकरणले महानगरलाई पत्र पठाएको स्पष्ट पार्दै त्यसको विरोध गर्ने औचित्य नभएको दाबी गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘संघीय सरकारका मन्त्री सम्मिलित काठमाडौं उपत्यकाको भौतिक विकास समितिले गरेको निर्णयलाई महानगरले मान्दिन भन्नु नाजायज हो, तत्काल मापदण्ड परिवर्तन गरी साविककै निर्णयअनुसार चल्नुपर्छ।’ उहाँले कामपाले प्राधिकरणको पत्र बेवास्ता गरे आफूहरू कानुनी कारबाहीतर्फ अघि बढ्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो।

प्राधिकरण खारेज गर्नुपर्छ: महानगर
महानगर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्दै: प्राधिकरण

कामपाका प्रवक्ता डंगोलले ‘स्थानीय तहको समस्या स्थानीय तहले नै समाधान गर्ने भएकाले यो अवस्थामा प्राधिकरणको आवश्यकता नरेको जिकिर गर्नुभयो।

उहाँले कामपाले गरेको स्थानीय राजपत्रको आधारमा नै अब घरहरू निर्माण हुने दाबी गर्नुभयो। उहाँले मापदण्डअघि नै निर्माण भइसकेका घर मापदण्डअनुसार आउनुपर्ने बताउनुभयो।

प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को २०६४ वैशाख १८ गतेको निर्णयअनुसार स्वीकृत उपत्यकाको नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड–२०६४ र २०७२ असोज १३ गते स्वीकृत बस्ती विकास तथा शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड–२०७२ को दफा १७ विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै पत्र पठाएको छ।

कामपाले जारी गरेको मापदण्ड १५ दिनभित्र परिमार्जन गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। पत्रमा सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्डअनुसार परिमार्जन नगरे कानुनी कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिइएको छ।

तर, महानगरपालिकाले आफ्नो मापदण्ड कमजोर नरहेको दाबी गर्दै क्षेत्राधिकार बाहिर नजान प्राधिकरणलाई सचेत गराएको छ।
अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहले गरेको निर्णय हस्तक्षेप गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई नभएको स्पष्ट पार्दै स्थानीय निकायले गरेको निर्णयविरुद्ध हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कामपाले प्राधिकरणकै प्राविधिक विज्ञको सहयोगमा करिब ६ महिना अध्ययन गरेर मापदण्ड निर्माण गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको स्पष्ट पार्नुभयो।

‘काठमाडौंका ८० प्रतिशत घर मापदण्डअनुसार बनेका छैनन् तर प्राधिकरणले करिब ६० वटा घर मात्रै मापदण्डविपरीत भन्दै उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का राखेको छ’, प्राधिकरणका विकास आयुक्त डा। तिवारीको आचरणप्रति प्रश्न उठाउँदै प्रवक्ता डंगोलले भन्नुभयो– ‘विकास आयुक्तले यसअघि आफूअनुकूल काम नगर्ने, आफूलाई मन नपर्ने र भनेको नमान्नेको घर रोक्का राखेर गलत नियत प्रस्तुत गरेको आरोप लगाउनुभयो।’

मापदण्डविपरीत भए महानगरका ८० प्रतिशत घरकै सम्पत्ति रोक्का राख्नुपथ्र्यो तर ६० वटा घरलाई मात्र दुःख दिने काम गरिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रवक्ता डंगोलले स्थानीयबासीको माग र वडाध्यक्षहरूको आग्रहमा मापदण्ड परिवर्तन गरेको दाबी गर्नुभयो।

प्राधिकरणका आयुक्त डा। तिवारीले महानगरले जारी गरेको मापदण्ड लागू भए महानगरपालिका क्षेत्रको जनसंख्या ≈वात्तै बढेर बस्ने स्थानको समेत अभाव हुन सक्ने जिकिर गर्नुभयो।

‘यो मापदण्ड लागू हुनै दिँदैनौं, सरकारले जारी गरेको मापदण्डअनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ’ –उहाँको भनाइ थियो। प्रवक्ता डंगोलले आधारभूत मापदण्ड २०७२ ले नै स्थानीय तहहरूलाई आफ्नै मापदण्ड तर्जुमा गरेर लागू गर्ने अधिकार दिएको भन्दै प्राधिकरणले यसमा जबरजस्ती गर्नु आवश्यक नभएको बताउनुभयो।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०२ ले पनि स्थानीय तहलाई नगरसभाबाट पारित गराएर कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ। त्यही अधिकारको प्रयोग गरेर स्थानीय जनताको समस्या समाधान गर्न मापदण्ड संशोधन गरेका हौं’ –प्रवक्ता डंगोलको भनाइ थियो।

प्राधिकरणको मापदण्डमा आवासीय भवन अधिकतम ५ तला र उचाइ ४५ फिटभन्दा माथि हुन नहुने उल्लेख छ। तर, महानगरपालिकाको नयाँ मापदण्डमा आवासीय भवनलाई ७ तला र उचाइ ६५ फिटसम्म बनाउन सक्ने सुविधा दिइएको छ।

महानगरले बढ्दो शहरीकरण तथा जनघनत्वलाई मध्यनजर गर्दै भूकम्प वा विपद्को दृष्टिले जोखिमयुक्त भवनलाई प्रबलीकरण गर्ने र प्रबलीकरण गर्न नसकेका घरहरूलाई भत्काउन आदेश दिने, भूकम्पले ध्वस्त भएका महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको बढ्दो शहरीकरण तथा जनघनत्वलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो क्षेत्रमा रहेका भवनहरूको वर्गीकरण गरी गर्ने निर्णय गर्दै स्थानीय राजपत्र जारी गरेको थियो।

संरक्षित उपक्षेत्र र मिश्रित पुरानो बसोबास क्षेत्रअन्तर्गतको उपक्षेत्रमा व्यक्तिगत पार्किङ, निर्माण सामग्री एवं मेसिनरी सामग्रीजस्ता विभिन्नखाले सामग्री भण्डारणका लागि एवं भूकम्पीय दृष्टिकोणले समेत भवनको मजबुत जग निर्माणका लागि वरिपरिका घर, स्मारक, धाराको मुहान आदिलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्राविधिक समितिको सिफारिसमा एक तला मात्र बेसमेन्ट वा सेमिबेसमेन्ट बनाउन स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था नयाँ मापदण्डमा उल्लेख छ।

नयाँ मापदण्डअनुसार संरक्षित उपक्षेत्रमा भवन निर्माण गर्दा घरको उचाइ फ्लोर एरिया रेसियो ९फार० अधिकतम ६५ फिट अर्थात् ७ तला र मिश्रित पुरानो क्षेत्रमा अधिकतम ८ तला अर्थात् ७५ फिट हुनेछ। घरको उचाइ कम भएका कारण पुरानो शहरी क्षेत्रका बासिन्दालाई समस्या पर्दै आएको गुनासो बढेपछि कामपाले नयाँ मापदण्ड लागू गरेको जनाएको छ।