वर्षौ अघिदेखि भूमि व्यवस्थापनको चर्चा हुँदै आएको छ । हरेक पटक नयाँ सरकार गठन भएपछिको मुख्य एजेन्डामा यो विषय सामेल भएपनि भूमिको यथोचित व्यवस्थापन भने अझै हुन सकेको छैन । अव्यवस्थित ढंगमा प्लटिङ गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले डेढ वर्ष अघि जग्गा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएपनि फेरी त्यो व्यवस्था फुकुवा भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सो व्यवस्था लचिलो बनाएको छ । जनताले अनावश्यक हैरानी खेप्न बाध्य भएपछि कित्ताकाट फुकुवा गरिएको मन्त्रालयको तर्क छ ।
खेतीयोग्य बाहेक अन्य जमिन कित्ताकाट गर्न मिल्ने प्रावधान तोक्दै पुरानो व्यवस्था हेरफेर गरिएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार स्थानीय निकायको सिफारिस र संघीय सरकारको अनुगमनमा जग्गा कित्ताकाट हुने बताइएको छ । यस अघि सरकारले जग्गाको कित्ताकाट रोकेपछि सरोकारवाला र जग्गा दलालले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले पनि सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पछिल्लो निर्णय लिएको हो । सरकारले २०७४ साउन २६ देखि जग्गाको कित्ताकाट बन्देज लगाएको थियो ।
राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र जनप्रतिनिधीहरुले पनि जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय बैज्ञानिक नभएको भन्दै कित्ताकाट फुकुवा गर्न आग्रह गरेपछि यो व्यवस्था हेरफेर भएको हो । कित्ताकाट गर्ने निर्णय कार्यान्व्यनमा ल्याउन स्थानीय तहमा प्राविधिक समिति गठन गरी भू–उपयोग नीति लागु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अब स्थानीय निकायको सिफारिस र संघीय सरकारको अनुगमनमा जग्गा कित्ताकाट हुने भएपछि सो व्यवस्था कति बैज्ञानिक र पारदर्शी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने खडा भएको छ । सामान्य कागजी प्रकृया पुरा गरेपछि रातारात निकै ठूला परियोजना खडा भएका पर्याप्त उदाहरण हाम्रा सामु छन् ।
अव्यवस्थित जग्गा प्लटिङ र जग्गाको कारोबारले कृषि योग्य उर्भर भूमि खण्डहर बनिरहेका छन्, बन जंगल र पानीका स्रोत बिनास भइरहेका छन् । कृषि योग्य जमिनको विनास रोक्न र जग्गालाई व्यवस्थित गर्न एक दशक अघि ठूलै बजेट खर्चिएर भू–उपयोग नीति तयार भएपनि लागु भएको छैन । सो नीति भू–माफिया र जग्गा दलालको दवावले गर्दा लागु हुन नसकेको बताइन्छ । त्यसैले कित्ताकाट फुकुवा अस्थायी समाधानको पहल भएपनि दीर्घकाल समाधान भने हुँदै होइन । सरकारको पछिल्लो निर्णयले भू–माफियाको चलखेललाई रोक्न सक्दैन, अन्य जटिलता पनि निम्तिन सक्छ । यस अघि बनेको भू–उपयोग नीति कडाईका साथ लागु नगरेसम्म जग्गा कारोबारको बेथिती अझै मौलाउँछ ।