कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्थानीय र प्रदेशलाई अंकुश

सुनील महर्जन, काठमाडौं
स्थानीय र प्रदेशको कर्मचारी संयन्त्रलाई नियन्त्रण गर्दै सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बनाउने कार्य अघि बढाएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानुन स्वायत्त तरिकाले बनाउन नसकिने गरी सरकारले सो ऐन बनाउने कार्य अघि बढाएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको सो मस्यौदा परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाइएको मन्त्री लालबाबु पण्डितले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। मन्त्री पण्डितका अनुसार आयोगले परामर्श दिएपछि सरकारले सो विधयेक संसद्मा पठाउनेछ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनपछि प्रदेशस्तरीय निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तह सेवा बनाउनुपर्नेछ। सो ऐन नबनेसम्म प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारी सेवाका सम्बन्धमा केन्द्रले बनाएको सो ऐन आकर्षित हुने पनि मन्त्री पण्डितको भनाइ रहेको छ। यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अपनाउनुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्तावित मस्यौदाको दफा १२३ को उपदफा २ मा योग्यता प्रणालीको, समान अवसरको, समावेशीताको, सेवा सर्त सुरक्षाको, राजनीतिक तटस्थताको र स्वच्छताको सिद्धान्त अपनाउने व्यवस्था छ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनपछि प्रदेशस्तरीय निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तह सेवा बनाउनुपर्ने

यसैगरी सोही दफाको उपदफा ३ मा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा समावेश गर्नुपर्ने मुख्य ६ वटा विषयहरू बुँदागतरूपमा उल्लेख गरिएको छ।

पहिलो नम्बरमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त हुने व्यवस्था तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगको सहमतिमा मात्र कर्मचारीको सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवा सर्त सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउँदा पनि सम्बन्धित प्रदेश रहेका स्थानीय तहमा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई सोही प्रदेशभित्रको अर्को स्थानीय तहको समान श्रेणी वा तहमा सरुवा गर्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रतिकूल हुने गरी कानुन बनाउन पाइनेछैन।

फाजिलमा परेका कर्मचारीकोे शैक्षिक योग्यताको आधारमा प्रदेश वा स्थानीय तहको मिल्दो सेवा, समूहमा मिलान गर्नेसम्बन्धी कानुन बनाउँदा र प्रदेश लोक सेवा आयोगको मापदण्डसम्बन्धी संघीय कानुन तथा स्थानीय सेवाको आधारभूत सिद्धान्त एवं मापदण्डसम्बन्धी संघीय कानुनमा उल्लिखित अन्य व्यवस्था गर्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐनलाई आधार बनाउनुपर्ने छ। यसैगरी मस्यौदामा निजामती सेवाबाट प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीको समायोजन हुँदाका बखत लागू रहेको कानुनबमोजिमको तलब, उपदान, निवृत्तीभरण, उपचार खर्च र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानुन बनाउन नपाइने भनिएको छ।

समायोजनसम्बन्धी संघीय कानुनबमोजिम निजामती सेवाबाट प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको पदमा समायोजन भएको कर्मचारी सरुवा, बढुवा वा अवकाश नभएसम्म त्यस्तो पद फाजिलमा पर्ने गरी संगठन संरचना वा दरबन्दी स्वीकृत गर्न पनि पाइनेछैन।