कर्मचारी आन्दोलनले महानगर ठप्प

कृष्णउदास खनाल
वीरगन्ज
वीरगन्ज महानगरपालिकामा आन्दोलनका कारण ठप्प भएको छ जसका कारण सेवाग्राहीहरु मारमा परेका छन् ।

विहीबारदेखि वीरगन्ज महानगरपालिकामा काम लिएर जाने सेवाग्राही निराश हुँदै फर्किएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण बिहिबारदेखि नै महानगरपालिकाको दमकलबाहेकका कामकाज ठप्प छ । फोहोरसमेत नउठाएकाले मुख्य सडकमा फोहोर थुप्रिएको छ ।कर्मचारी समायोजनमा कर्मचारी संगठन तालिका र वृत्ति विकासका सम्बन्धमा असन्तुष्टी जनाउँदै नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएशन र स्थानीय तह कर्मचारी संघ ईकाई समिति वीरगन्ज महानगरपालिकाको आव्हानमा कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

कर्मचारीहरुले समायोजन गर्दा महानगरपालिकामा नै कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई राख्नुपर्नेलगायत विभिन्न ७ वटा माग राखेका छन् । आवश्यक दरबन्दीमा निजामती कर्मचारी राखेको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन गरेका हुन् ।नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएशन वीरगञ्ज महानगरपालिका ईकाई समितिका अध्यक्ष सोहन थापा महानगरपालिकालाई आर्थिक रुपमा ध्वस्त पार्ने किसिमले कर्मचारी समायोजन गर्न लागिएकोले आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताउँछन् ।‘महानगरपालिकामा आवश्यक कर्मचारीहरु पहिचान गरी यकीन दरबन्दी कायम गरौं, त्यसैलाई नगर सभाबाट स्वीकृत गरेर अगाडि बढौं, त्यसमा हाम्रो स्तर वृद्धिलगायत वृत्ति विकास सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’ उनले भने ।

स्थानीय कर्मचारी संघ वीरगन्ज महानगर समितिका अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ७ पटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि सुनुवाइ नभएकाले काम ठप्प पारेको बताउँछन् ।कर्मचारीहरुले आन्दोलनमा जाने चेतावनीसहित गत पुस १२ गते महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।यसैबीच कर्मचारीको आन्दोलन वार्ताबाट मिलाउन महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले कार्यपालिका सदस्य अरविन्द गुप्ता संयोजक रहने गरी ४ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । समितिले प्रशासकीय अधिकृत र कानुन अधिकृतहरुसँग परामर्श गरी वार्ता गर्ने उपसचिव शिव लम्सालले जानकारी दिए ।

कार्यपालिका बैठकले कर्मचारीहरुलाई सेवा सुचारु गरेर वार्तामा आउन समेत आग्रह गरेको छ । यसअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा भीष्मकुमार भुसालले पनि कर्मचारीहरुलाई विज्ञप्तिमार्फत वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए ।उनले माग संबोधन गर्न स्थानीय तह कर्मचारी संघ तथा नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएशन दुबैका समितिबाट बढीमा ५ सदस्य यकीन गरी वार्तामा आउन आह्वान गरेका थिए ।

तर कर्मचारीहरुले आइतबार दिउँसोसम्म वार्ता समिति गठन गरेका छैनन् । आधिकारिक पत्र नदिई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विज्ञप्ति जारी वार्तामा आह्वान गरेको भन्दै उनीहरुले पनि विज्ञप्तिमार्फत नै जवाफ दिएका छन् ।