सुप विश्वविद्यालयको बेथितिः सम्बन्धनका नाममा करोडौं अशुल्ने खेल

मनोज भट्ट, महेन्द्रनगर ।
सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा सञ्चालनमा नरहेका शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सम्बन्धन दिएर उपकूलपति भूषण श्रेष्ठ र रजिष्ट्रार द्विजराज भट्टले करोडौं रकम असुल्न खोजेको कुराको पर्दाफास भएको छ । यहि १४ जेठमा गोरखापत्र मार्फत सूचना निकाल्दै विश्वविद्यालयमा सञ्चालनमा नै नरहेका शैक्षिक कार्यक्रहरुको सम्बन्धन दिन खोजेका थिए । १४ ओटा क्याम्पसबाट लाखौं÷करोडौं रकमको बार्गेनिङ् भइसके पछि उपकूलपति र रजिष्ट्रारले यहि १४ जेठको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेका थिए ।

सूचनामा बिई. सिभिल इन्जिनियरिङ्ग, बिबिए, एमबिए, एमबिएम र बि.एससी.अप्टोमेट्री गरि पाँच शैक्षिक कार्यक्रमहरु रहेका थिए । जुन मध्ये सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा बि.एससी.अप्टोमेट्री र एमबिए हाल सम्म पनि सञ्चालनमा छैनन् । बि.एससी.अप्टोमेट्री त अझ झन मेडिकल साइन्स अन्तरगत पर्दछ । जसको हाल सम्म पनि विश्वविद्यालयमा विभाग नै खुलेको छैन् ।

“उपकूलपति र रजिष्ट्रारको कार्यकारी परिषद, कानुनको ठाडो उलङ्घन !”

विश्वविद्यालयको नियमावलीमा कुनैपनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको र कम्तीमा एक ब्याच पासआउट गरि सकेको हुनुपर्दछ । तर उपकूलपति र रजिष्ट्रार भट्टको दुई सदस्यीय कार्यकारी परिषदले गरको निर्यणले उक्त शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सम्बन्धन दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

सम्बन्धन लिने क्याम्पसहरु संग पहिले नै मोटो रकमको डिल भएपछि मात्र उक्त सूचना प्रकाशित गरेको उक्त क्याम्पस स्रोतहरुले बताएका छन् । तर प्राध्यापक तथा डीनहरुको बिरोधले गर्दा उपकूलपति र रजिष्ट्रारको मोटो रकम अशुल्ने प्रयास असफल भएको थियो ।
प्राध्यापक तथा सर्वपक्षिय विरोधका कारण १४ साउनमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बाट छाननिका लागि सम्बन्धनका कागजातहरु पठाउने र प्रकृयामा रोक्का गर्ने सम्बन्धमा विश्वविद्यालयलाई चं.नं. १०८५ को पत्र आए पछि उपकूलपति र रजिष्ट्रारको मुखमा बुझो लागेको हो । प्रकृया भने त्यतिबेला रोक्का गरियो तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा सम्बन्धनका कागजात भने अझैपनि पठाएका छैनन् ।

सुरुदेखि निमावली मिच्दै, एकलौटि कार्यकारी परिषद
विश्वविद्यालयका उपकूलपति श्रेष्ठ र रजिष्ट्रार भट्टले विगत लामो समय देखि आफु दुई जनाको दुई सदस्यीय मात्र कार्यकारी परिषद बनाएर विश्वविद्यालयको हित बिपरित तथा आफ्नो स्वार्थ अनुकुल काम गर्दै आएका थिए । विश्वविद्यालयको ऐन नियमावली अनुसार ५ सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

गत साउनमा मात्रै डिन मध्येबाट एक जना लिने गरेर दुईजनाको ठाँउमा थप एक जना गरेर तिनजना राखेर ३ सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाएका छन् । एक जना डीनलाई परिषदमा समावेश गराएर एकलौटि ढङ्गले उपकूलपति श्रेष्ठ र रजिष्ट्रार भट्टले दादागिरी शैलीमा विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद चलाई रहेका छन् ।

डीनलाई कार्यकारी परिषदमा राखे पनि डीन बाट गलत तथा अन्य प्राविधिक निर्णयहरुमा सहयोग नहुने गरेपछि विभिन्न प्रपञ्च गरि उनलाई कार्यकारी परिषदमा उपस्थिीत हुन बाट रोक लगाइने गरेको छ । अहिले कार्यकारि परिषदको सदस्यमा थप गरेका शिक्षा संकायका डीन गोबिन्द बिष्ट रहेका छन् । तर हाल सम्म पनि कार्यकारी परिषद ३ सदस्यीयमात्रै छ । विश्वविद्यालयको नियमावली अनुसार ५ सदस्यीय हुनुपर्ने हो ।

विभिन्न किसिमका प्रपञ्चहरु गरेर विश्वविद्यालय लाई नीजि सम्पतिको जसरी प्रयोग गर्दै आएका उपकूलपति र रजिष्ट्रारले कानुनको ठाडो उलङ्घन गरिरहेका छन् । पद सम्हालेका दिन देखि नै विश्वविद्यालय प्रति गैरजिम्मेवारपुर्ण व्यवहार गर्दै आएका उनिहरुले विश्वविद्यालयको धरातल नै बिगारेको विज्ञहरुको आरोप छ । उपकूलपति र रजिष्ट्रारले विश्वविद्यालयलाई दिर्घकाल सम्म प्रतिकूल प्रभाव पर्ने काम गरेर विश्वविद्यालयलाई धराशायी बनाउदै दिन प्रतिदिन कलंकित बन्दै गएका छन् ।