स्थानीय तहलाई अंकुश लगाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट

सुनील महर्जन, काठमाडौं
स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने स्थितिले स्थानीय तहको अधिकारमाथि अंकुश लगाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।

संघले स्थानीय तहको अधिकारमा प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा हस्तक्षेप गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा यस्तो रिट दायर गरिएको हो। रिट निवेदक स्थानीय तहको पुनर्संरचना आयोगका सदस्य अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह हुनुहुन्छ। रिटमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयको आग्रहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा सो बेहोराको पत्राचार गरेको थियो। पत्रमा नेपाल सरकारबाट नियुक्त भएका शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनमा पनि केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्न भनिएको छ। ‘समग्र शिक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित सवालको सहजीकरण गर्दा केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्नुहुन नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार अनुरोध छ।’ –मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ।

मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा साझा अधिकारका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरी शिक्षासम्बन्धी संघीय कानुन तर्जुमाकै प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

‘यो पत्र संविधान, संघीय संसद्ले भर्खरै पारित गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन स्थानीय तहलाई दिएको शिक्षासम्बन्धी अधिकार कुण्ठित गरेको छ’, अधिवक्ता सिंहले भन्नुभयो– ‘परिपत्रले पहिला स्थानीय तहले बनाइसकेको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न दिने र अब अरू स्थानीय तहलाई कानुन बनाउनमा रोक लगाएको व्यवस्था समानताको हकविरुद्ध रहेको छ।’

संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको ८औं बुँदामा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई तोकिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा शीर्षकमा स्थानीय तहलाई २३ वटा बुँदामा काम तोकिएका छन्। गाउँ र नगरसभाले संविधान तथा कानुनलाई टेकेर आफ्नो परिधिभित्र आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन सक्ने उल्लेख छ। कक्षा ८ सम्म आधारभूत र कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानिएको छ।

रिट निवेदनम भनिएको छ– ‘संविधानको धाराहरू ५७ (४), २२१, २२६ को ठाडो उल्लंघन गरी स्थानीय तहको कानुन बनाउने अधिकारलाई रोक लगाएको छ। सो पत्र÷परिपत्रलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अब आइन्दा संविधानले प्रदान गरेको एकल अधिकार संविधानको अनुसूचीमा अन्तर्निहित स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा रोक नलगाउनू भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भनी उल्लेख गरिएको छ।’ सो रिटको पेसी भोलि आइतबारलाई तोकिएको छ।