काठमाडौं ।
वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारबारे छानविन गर्न गठित संसदको लेखासमिति अन्तर्गतको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा पेश गरेको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकमा सांसद राजेन्द्र कुमार केसी नेतृत्वको उपसमितिले ५२ पेजको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा जहाज खरिद प्रकरणमा संलग्न मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सचिव पूर्वसचिवहरु, निगम सञ्चालक समतिका सदस्यहरु, महाप्रवन्धक लगायतलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिबेदनमा ‘संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय रविन्द्र अधिकारीले महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा निगमको विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको भनी स्पस्ट उल्लेख भएको हुँदाहुँदै सोको छानबिन नगरी जानीजानी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको, पटक–पटक आफ्नो कार्यकालमा कुनै भुक्तानी नदिएको र सम्मानित सदनमा सूक्ष्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकामा केवल औपचारिकताका लागि मात्र वायुसेवा निगमकै कार्यदल बनाई सत्यतथ्य बाहिर नल्याएको, यस उपसमितिमा छलफलको क्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासँग अनौपचारिक परामर्श लिई अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको भनिएकामा स्वयं महालेखा परीक्षकले यस समितिमा उपस्थित भई मन्त्री माननीय रविन्द्र अधिकारीले गलत विवरण दिएको भनी रेकर्ड गराई सो सम्बन्धमा पत्रसमेत दर्ता गराएको अवस्थामा रकम भुक्तानी गर्न माननीय मन्त्रीले बद्नियतपूर्वक मिलेमतो गरेको देखिँदा माननीय मन्त्रीले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने देखिएकाले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गर्दछ। ‘ प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
‘पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय जितेन्द्र नारायण देवको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा जहाज खरिदका लागि हाइ फ्लाइ एक्स आयरल्याण्ड कम्पनीसँग कानुन विपरीत सम्झौता भएको कुरा नजरअन्दाज गरी पहिलो किस्ता बापतको रकम सोही हाइ फ्लाइ एक्स आयरल्याण्डलाई भुक्तानी गर्न सटही सुविधा प्रदान गर्न सोही मन्त्रालयका सचिवस्तरीय निर्णयबाट गरिएको देखिँदा तत्कालिन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएकोले कानुनसम्मत कारबाहीका लागि निर्देशन गर्न समितिलाई सिफारिस गर्दछ।’
त्यस्तै ‘जहाज खरिदमा वैना रकम पठाउँदा सटही सुविधा प्रदान गर्ने पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई समेत सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत उपसिमितिले कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।’ उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरित अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारबाही अगाडि बढ्दा पनि मन्त्री शाहीले बैना रकम पठाउन सहटी सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उपसमितिको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
सोही कारण देखाउँदै शाहीले जहाज खरिद प्रकरणमा नैतिक जिम्मेवारीसमेत लिनुपर्ने देखिएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ। साथै शाहीले चालेको कदम पनि कानुनसम्मत नरहेकोले कारबाहीका लागि निर्देशन गर्न समतिलाई बुझाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया