कर्मचारी समायोजन अध्यादेश संसदबाट पारित

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं । आन्दोलनरत कर्मचारीको माग संघीय निजामती सेवा ऐनबाट पुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५लाई संसद्ले मंगलबार स्वीकृत गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकले सो अध्यादेश २०७५ लाई बहुमतले पारित गरेको हो । यसअघि सांसद प्रेम सुवाल र गगनकुमार थापाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्दै प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो । त्यसलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अध्यादेश स्वीकृतका लागि राखेको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो ।

मन्त्री पण्डितले अध्यादेश पूर्णत संविधानतः आएको दाबी गर्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बृद्धि विकासलाई कही पनि बन्द नगरिएको दावी गर्नुभयो । उहांले प्रस्तुती र अन्तरवस्तुका दृष्टिले अध्यादेशमाथि शंका गरिरहनु पर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

त्यसअघि अध्यादेशमाथि विरोधको सूचना दर्ता गराएका सांसद थापाले केही विशिष्ट कर्मचारीको स्वार्थबाट प्रभावित भएर अध्यादेश ल्याईएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्नुभयो। अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने तरिकामा मात्रै नभएर अध्यादेश भित्रका प्रावधानमा पनि समस्या देखिएको उहांले दावी गर्नुभयो ।

संसद्बाट अध्यादेश पारित भए संगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन कर्मचारीले अनलाइन बाटै फारम भर्ने कार्यले गति लिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत बुधबार कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी २१ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अनलाइनबाट फारम भर्न सक्ने छन । सो अनुरुप कर्मचारीहरुले फारम भर्न शुरु गरेका हुन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म फारम भर्ने कर्मचारीको संख्या १५ हजार नाघिसकेको छ । सोमबार सम्ममा फारम भर्नेको संख्या १४ हजार ८ सय ३१ पुगेको थियो ।

यसैबीच आन्दोलनरत कर्मचारी र मन्त्रालयबीच वार्तापछि कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको अवस्थामा फारम भनेको संख्या अझ तीब्र हुने बताइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले कर्मचारीका समस्याको समाधान संघीय निजामती सेवा ऐन मार्फत गर्ने भएको छ ।

सो ऐनमा नै कर्मचारीहरूले उठाएका मागहरूको सम्बोधन गर्ने बतउंदै यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारी संघको माथिल्लो पदमा आउन पाउने मागको सम्बोधन गरिने भएको छ । सो ऐन मस्यौदा तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

तीनै तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न मन्त्रिपरिषदबाट दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छ । केन्द्रमा ४९ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ दरबन्दीमा कर्मचारी समायोजन गर्न लागिएको हो।
निजामती सेवा ऐन २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम गठन भएका सरकारी सेवाका कर्मचारी र अन्य स्थानीय निकायबाट नियुक्ति पाएका हाल स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारी समायोजनमा जाने छन् ।

यस अघि मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी, समिति, आयोग, प्रतिष्ठान लगायत खारेज भएका निकायहरूका कर्मचारीका लागि, जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारी र पद मिलान नभई सकेका अर्थात् फाजिलमा परेका कर्मचारीका लागि छुट्टाछुट्टै ४ वटा सूचना प्रकासित गरेको थियो ।

दीर्घ रोग लागेकालाई पनि सकेसम्म संघमै राख्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । रोजेको स्थानीय तह जान पाइने, पती वा पत्नी दुवै सरकारी सेवामा भए सकेसम्म एकै स्थान नभए नजिकै खटाइने, ग्रेड वृद्धि तथा सेवा सुविधामा खाइ पाइ आएको भन्दा नघट्ने गरी आकर्षक सेवा सुविधा दिएर समायोजन गर्न लागिएको छ ।

त्यसैगरी निजामती कितावखानामा पनि कर्मचारीको विवरण अध्यावधिक गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कर्मचारी समायोजन शाखाका उपसचिव अनिता निरौलाले कर्मचारीको तीन तहको दरबन्दीका लागि काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयले कर्मचारीहरुको दरबन्दी विवरण संकलन गरेपछि त्यसलाई वेवसाइटमा राख्ने भएको छ । कर्मचारीले अनलाइन आवेदन दिनेवित्तिकै निजामती किताव खानामा रहेको उनीहरुको व्यक्तिगत विवरण पनि सफ्टवेयरमा जोडिने भएको छ ।

कर्मचारी समायोजनका लागि सहजीकरण गर्न सातवटा प्रदेशमा सहसचिवको नेतृत्वमा ७ टोली खटाइने भएको छ । यस्तो टोलीमा २ जना उपसचिव, ३ जना शाखा अधिकृत, एकजना कम्युटर अधिकृत र सफ्टवेयर बनाउने टोलीको एक प्रतिनिधि रहने भएका छन् ।