सरकारलाई अवज्ञा गर्ने कर्मचारी संगठनको तयारी

सुनील महर्जन, काठमाडौं

भिन्न कर्मचारी संगठनले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी सरकारी आग्रहलाई अवज्ञा गर्न कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक आग्रह गरेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत समायोजनमा जान चाहने कर्मचारीका लागि औपचारिकरूपमा फारम भर्ने प्रक्रिया शुरू गरेको अवस्थामा कर्मचारी संगठनबाट यस्तो आह्वान गरिएको हो।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ मा भएका विभेदकारी प्रावधानहरू नहटाई समायोजनको सूचना प्रकाशन गरेको भन्दै राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन र नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनद्वारा यस्तो आह्वान गरिएको हो। अध्यादेश जारी भएलगतै ती कर्मचारी संगठनहरू मन्त्रालयसमेत घेराउ गर्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

मन्त्रालयले गत बुधबार कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी २१ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अनलाइनबाट फारम भर्न सक्नेछन्। आन्दोलनका बाबजुद समायोजन प्रक्रिया शुरू गरेपछि कर्मचारीले उठाएको मागलाई सम्बोधन नगरी सरकार जबरजस्ती अघि बढेको रूपमा कर्मचारीहरूले लिएका छन्।

‘यथास्थितिमा समायोजन अध्यादेशमा भएका विभेदकारी प्रावधानहरू नहटाईकन समायोजनको सूचना प्रकाशन भएकाले सो सूचनाको अवज्ञा गरी समायोजन अनलाइन फारम नभर्न र नभराउन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछौं।’ –संगठनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

गत मङ्सिर २५ गते पेस गरेको १५ बुँदे मागको बेवास्ता गरी हतारमा समायोजनको सूचना प्रकाशनको नाटक रचिएको पनि संगठनको आरोप रहेको छ। कर्मचारीहरूबाट उठाइएका जायज मागहरूलाई नजरअन्दाज नगर्न, कर्मचारीहरूलाई आन्दोलनमा होमिन बाध्य नपार्नका साथै कर्मचारीविरुद्धमा भ्रम सिर्जना नगर्नसमेत संगठनका महासचिव अमरसिंह वलीद्वारा हस्ताक्षरित सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी, समिति, आयोग, प्रतिष्ठान लगायत खारेज भएका निकायहरूका कर्मचारीका लागि, जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारी र पद मिलान नभई सकेका फाजिलमा परेका कर्मचारीका लागि छुट्टाछुट्टै ४ वटा सूचना प्रकाशन गरी सकेको छ।

‘कर्मचारीका मागहरू सम्बोधन नगरी एकलौटी रूपमा सरकार अघि बढ्न खोजेमा आन्दोलनका सबै विकल्पहरू खुल्ला गरी अघि बढ्नेछौं। त्यसबाट सिर्जित परिणामको जिम्मेवार स्वयं सरकार नै हुनेछ’ युनियन ‘संघ’का महासचिव सुवासकुमार कोइरालाले भन्नुभयो।

स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी नपुगेको भन्दै केन्द्र सरकारलाई गुनासो गरिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर संघीय सरकारलाई कर्मचारीको समायोजन फलामको च्युरा चपाउनुसरह बन्दै गएको छ।