विमल बिष्ट, डोटी ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले हचुवाको भरमा योजना छनौट नगर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले स्थानीय तहसंग कुनै समन्वय नगरि चिटको आधारमा प्रदेश सरकारवाट योजना छनौट र बजेट बिनियोजन गरिदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनु भयो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा स्थानीय तहहरूसँग छलफल नै नगरी बजेट विनियोजन ग¥यो । स्थानीय स्तरको समस्याहरु स्थानीय तहलाई जानकारी छ । स्थानीय तहले गाउँसभा गर्दा बस्ती तहबाट योजनाको समेत निर्णय र माग भएको हुन्छ । प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन गर्दा कुनै ब्यक्तिको सिफारिसमा भन्दा स्थानीय तहको सिफारिसलाई आधार मान्ने हो भने योजनाबाट लक्षित समुदायले फाईदा पाउने अध्यक्ष ओझाले बताउनु भयो ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय नगरेर बजेट लगायतका निर्णय गरेका कारण कतिपय विकास आयोजनामा दोहोरो बजेट पनि परेको ओझाले बताउनु भयो । प्रदेश सरकारले आफ्ना नजिकको मान्छेले भनेका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा ती योजना कस्ले निगरानी गर्ने भन्ने पनि अन्यौल रहेको छ ।
हचुवाको भरमा योजना छनौट भएकाले गुणस्तरीयतामा पनि शंका गर्नुपर्ने अवस्था रहेको महासंघको धारणा रहेको छ । गाउँपालिका महासंघले स्थानीय तहका उपाध्यक्षहरूलाई कामको भार भएकाले थप तालिम र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार संग माग समेत गरेको छ ।
महासंघले प्रदेश सरकारले संविधानको मर्मअनुसार काम गर्न आग्रह गर्दै ‘स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयमा अघि बढनु आवश्यक रहेको’ जनाएको छ ।
यसैबीच, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, प्रदेश समितिको दोस्रो बैठकले धनगढीमा गाउँपालिका महासंघको कार्यालय स्थापना गर्ने, सबै जिल्लामा बैठक सञ्चालन गर्ने अनुरूप अर्को बैठक दार्चुलाको मालिकार्जुनमा गर्ने, गाउँपालिकाको विधान अनुसार तत्काल गाउँपालिकाको खाता सञ्चालन गर्ने लगायतका पाँच वटा निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, महासंघले प्रदेश अधिवेशनबाट जारी घोषणापत्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र सभामुख अर्जुनबहादुर थापालाई बुझाएको छ ।
प्रतिक्रिया