माथिबाटै सरुवा मिलाएर बस्छन् कर्मचारी, प्रदेश–३ का महाशाखा नै कर्मचारीविहीन

हेटौंडा ।
प्रदेश–३ को सबभन्दा ठूलो समस्या र चुनौती दक्ष जनशक्ति र कर्मचारी अभाव रहेको प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले मन्त्रालयमा हाल झण्डै ५० प्रतिशत कर्मचारी नआएको बताउनुभयो । ६८ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ३८ जनामात्र आएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । मन्त्रालयअन्तर्गत् स्वास्थ्य निर्देशनालय र शिक्षा निर्देशनालय, शिक्षा तालिम केन्द्र जस्ता महाशाखामा झन् कर्मचारी नै नभएको उहाँको गुनासो छ ।

‘अधिकृतहरु फिल्डमा गएको बेला म आफैं बसी काम गर्दै आएको छु,’ मन्त्री दुलालले भन्नुभयो । मन्त्रालयमा ७ वटा महाशाखा छन्, जसमध्ये चार वटा महाशाखामा एक जना पनि कर्मचारी छैनन् । ‘संघीय सरकार सरुवा गरी पठाउँछ । कर्मचारी माथिबाटै सरुवा मिलाएर बस्छन् । अनि कसरी काम गर्ने,’ मन्त्री दुलालले गुनासो पोख्नुभयो ।

स्वास्थ्यमा त झन् दक्ष कर्मचारी आउन मान्ने नगरेको उहाँको भनाइ छ । नुवाकोटमा रहेको त्रिशुली अस्पतालमा सातौं तहकी नर्स अधिकृत देवकी पुडासैनी अस्पतालको मेसु भएर अस्पताल सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । ११ औं तहको डाक्टर मेसु हुनुपर्नेमा कोही डाक्टर त्यहाँ जान मान्ने नगरेको मन्त्री दुलालले बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेशका काठमाडौं, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, रामेछापमा स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गरिएको बताउनुभयो । प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबभन्दा धेरै भद्रगोल रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–स्वास्थ्यमा कर्मचारी आएपनि नबस्ने, अन्यत्र सरुवा मिलाएर जाने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ । कर्मचारी समायोजन गर्न संघीय सरकारलाई फलामको चिउरा चपाएसरह भएकाले थप समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण पौडेलले मन्त्रालयको कुल स्वीकृत कार्यक्रम एक सय ९२ वटा रहेकाले त्यसअनुसार काम भइरहेको बताउनुभयो । स्वास्थ्यतर्फ ९५ वटा, सामाजिक विकासतर्फ ४१ वटा र शिक्षातर्फ ५६ वटा कार्यक्रम रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दुई स्थानमा सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन एकाईं (पीसीआईयु) स्थापना गरेको मन्त्री दुलालले बताउनुभयो । सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ बमोजिम धादिङको गजुरी र काभ्रेको धुलिखेलमा एकाईं स्थापना गरिएको मन्त्रालयका सचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

एकाईंले विद्यालय भवन निर्माण, स्वास्थ्य चौकी, खेलकुद मैदान, सेफ हाउसजस्ता भौतिक निर्माण गर्ने पौडेलले बताउनुभयो । तर, ती स्थानमा कर्मचारी पठाउन भने सकिएको छैन । ‘कर्मचारी आउनै मान्दैनन्, त्यसकारण पठाउन सकिएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेश सरकारमातहत कार्यालय कामविहीन छन् । जिल्लास्तरका विषयगत कार्यालयहरु स्थानीय तहमा गएपछि ती कार्यालय भएका भवनमा हाल प्रदेशमातहत रहने गरी केही कार्यालय सञ्चालनमा छन् । कर्मचारी नआउँदा ती कार्यालय हाल सुनसान छन् ।