चन्द्रगढी एयरपोर्टको स्तरोन्नति: जमिनको मुआब्जा मूल्यांकन अन्तिम चरणमा

उत्तम नेपाल, भद्रपुर
विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि अनुमानित १२ बिघा जमिन रोक्का गरेको एक वर्षमा मुआब्जा मूल्यांकन सार्वजनिक अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
झापाको चन्द्रगढी नागरिक उड्डयन कार्यालयको स्तरोन्नतिका लागि ६२ जनाबाट अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई पाँच तहमा वर्गीकरण गरी मूल्यांकन गरी मुआब्जा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो।

सरकारी निकाय तथा एयरपोर्टको ढिलासुस्तीले जग्गाधनी मारमा पारेको भन्ने विषयमा समाचार सार्वजानिक भएपछि मुआब्जा मूल्यांकन निर्धारण गर्ने पक्षले चासो देखाएको थियो। धावनमार्गको पूर्वमा भद्रपुर– धुलाबारी सडकबीचको जग्गा, जग्गामा निर्माण भएका घरटहरा तथा अन्य संरचना रहेका छन्। बाटो, खेती, खोलाले छोएकोलगायत बनोट तथा जग्गाको अवस्थालाई हेरेर छुट्टाछुट्टै पाँच भागमा वर्गीकरण गरी मूल्यांकन गरिएको नागरिक उड्डयन कार्यालय चन्द्रगढीका प्रमुख पूर्ण चुडालले बताए। मालपोतमा तिरेको राजस्व, बैंकबाट लिएको ऋण, नगरपालिकामा तिरेको एकीकृत सम्पत्ति कर, जमनिको आसपासमा चलेको किनबेच लगायतलाई आधार मानेर मूल्यांकन तय गरिएको प्रमुख चुडालले बताए।

पहिलोदेखि पाँचांै खण्डमा वर्गीकरण गरिएका जग्गालाई उनीहरू विस्थापित नहुने गरी नजिकै स्थानान्तरण हुने खालको मूल्य तोकिएको उनको भनाइ छ। घर संरचनालाई भने भवन डिभिजनले केहीदिनभित्र मूल्यांकन गरी टुंगो लगाउने चुडालको भनाइ छ। स्तरोन्नतिको लागि आएको बजेटलाई सदुपयोग गर्न रात दिन खटेर जग्गाको मुआब्जा टुंगो लगाइएको उनले जनाए। अहिले यति नै रकम हो भन्ने निश्चित भइनसके पनि प्रक्रिया भने अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए। यस्तो प्रक्रिया ढिलो नै हुने उनको बुझाइ थियो।

झापाको साविक चन्द्रगढी गाविस–७ ९हाल भद्रपुर नगरपालिका ८ र ९ ० भए पनि अधिग्रहण गरिएको जग्गा भने स्रेस्ता भद्रपुर–१० मा छ। जग्गालाई विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि ०७३ मंसिर ८ गते मन्त्रीस्तरको निर्णयले स्थायीरूपमा जग्गाप्राप्ति गर्नका लागि सो क्षेत्रलाई निर्णय गरेको थियो। धावनमार्गको पूर्वमा विमानस्थलको उत्तर र दक्षिणमा भएको तारबार तथा पूर्वमा भद्रपुर–धुलाबारी सडकबीचको जग्गा, जग्गामा निर्माण भएका घरटहरा तथा अन्य संरचनासमेत स्थायीरूपले प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४को दफा ९,१० र ११ बमोजिम सो क्षेत्रभित्र पर्ने सम्बन्धित जग्गाधनीले मुआब्जा दाबी गर्न ०७४ माघ १२ गते ३५ दिने जग्गा प्राप्तिसम्बन्धि सूचना जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले प्रकाशित गरेको थियो। प्रकाशित सूचनामा सबुत प्रमाणसहित रितपूर्वको निवेदन चन्द्रगढी नागरिक उड्डयन कार्यालयमा पेस गर्न जानकारी गराइएको थियो। अधिग्रहण गरिने जग्गामा ६० जना जग्गाधनीको नामसहित र दुई कित्तामा श्रेस्ता फेला नपरेको उल्लेख छ। प्रकाशित सूचनामा जम्मा क्षेत्रफलमध्ये एयरपोर्टले लिने ११ बिघा ८ कठ्ठा साढे १६ धुर उल्लेख गरिएको छ। सो क्षेत्रमा कृष्णदेवी कानू, मदन राई, कुमारी स्वर्णीका ,कल्पना राई र गंगादेवी न्यौपानेको घर रहेका छन् भने अन्य जग्गा खाली रहेको छ।

जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया लामो हुने भएकोले केही ढिलाइ भए पनि अब टुंगो लागेको जग्गा प्राप्ति मूल्यांकन निर्धारण समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताए। जग्गाधनीहरूको मागलाई पूरा गर्न नसकिए पनि उनीहरूलाई मर्का नपर्ने गरी मूल्य निर्धारण गरिएको संयोजक तथा प्रजिअ दाहालले बताए। घरको विषयमा भवन डिभिजनले केही दिनमा टुंगो लगाउने उनले जनाए।

जग्गा प्राप्ति मूल्यांकन निर्धारण उपसमितिले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले यही महिनाको २० गतेभित्र मूल्यांकन सार्वजनिक गरिने उनले बताए। गृह मन्त्रालयबाट सार्वजनिक गरिने भएकाले त्यही मूल्यांकन अन्तिम हुने उनको भनाइ छ। मन्त्रीस्तरीय बैठकले नै निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले बढी समय लाग्नु जायज भएको उनले जनाए।

एयरपोर्ट गेटमा जग्गाधनीको विरोधसभा
जग्गा रोक्का गरेको एक वर्षमा पनि मुआब्जासम्बन्धी कुनै जानकारी जग्गा धनीलाई नगराएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका थिए। जग्गा रोक्का भएका जनताले एयरपोर्टको मूल गेटमा नाराबाजी गर्दै एक घन्टा धर्ना दिएका थिए। चन्द्रगढी विमानस्थल विस्तारपीडित संघर्ष समितिकी संयोजक स्वर्णीका सिंको नेतृत्वमा गएको टोलीले जनतालाई दुःख दिन पाइँदैन, कोठे बैठक बन्द गर, हाम्रो जग्गा फुकुवा गर, सरोकारवालासँग छलफल गर, विकासको नाममा सुकुम्बासी बनाउन पाइँदैनलगायतका नारा लगाउँदै गेटमा धर्ना दिएका थिए। धर्नाका कारण केहीबेर सवारी आवतजावतमा समस्या देखिएको थियो।

सरकारले मुआब्जा नदिने हो भने तत्काल फुकुवा गरी जग्गाधनीलाई सहज बनाउन भन्दै जग्गाधनीले पटक–पटक एयरपोर्ट तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दबाब दिँदै आए पनि सुनुवाइ नभएको समितिका सदस्य सोनु कानूले बताए। सूचना जारी गरेसँगै जग्गाधनीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरे पनि हालसम्म एयरपोर्टले कुनै आधिकारिक जानकारी नगराएको कानूको आरोप छ। मुआब्जा आउँछ भनेर म्याद दिएको पटक–पटक भाका नाघिसकेको उनीहरूले गुनासो पोखे।