नयाँ वन ऐनप्रति सरोकारवालाको आपत्ति

टीका बन्धन, काठमाडौं
स्थानीय बासिन्दा र वन उपभोक्ता समूहको अधिकार सोझै कटौती गर्ने गरी ल्याउन लागिएको नयाँ वन ऐनप्रति सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन ऐन २०७५ लाई अलोकतान्त्रिक शैलीमा अन्तिम रुप दिएको उनीहरूको तर्क छ। वन ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी नयाँ ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल ९फेकोफोन० लगायतका निकायले मन्त्रालयको कार्यशैली बारे असन्तुष्टी पोखेका हुन्।

वन मन्त्रालयले नयाँ ऐनको खाका तयार गरी आवश्यक राय सुझावका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइसकेको छ। वनबाट कानुन मन्त्रालय पुगेको मस्यौदामा फेकोफोन र अन्य निकायका सुझाव प्रष्ट रूपमा नसमेटिएको र वन ऐन २०४९ ले प्रदान गरेका अधिकारसमेत कटौती गरेर गोप्य ढंगमा प्रकृया अघि बढाइएको महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले बताउनुभयो।

नयाँ ऐनमा समुदायलाई अनावश्यक बोझ थपिएको बताउँदै उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘पञ्चायतकालिन शैलीभन्दा पनि कठोर ढंगमा मन्त्रालयले ऐन मस्यौदा गरेको छ, हामीहरूको राय सुझावलाई लत्याउँदै कठोर ऐन ल्याउन मन्त्रालय जुटेको छ।’

मन्त्रालयमा कर्मचारीको हालीमुहाली चल्ने गरेकाले महासंघको राय सुझाव सोझै लत्याउने गरिएको पाठकको भनाइ छ। मन्त्रालयमा कर्मचारीतन्त्र हावी हुँदा नयाँ ऐन वन मन्त्रीलाई समेत झुक्याउँदै कानुन मन्त्रालय पुगेको पाठकको दावी छ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले ध्यानाकर्षण गराएका विषयमा मन्त्री सकारात्मक छु भन्नुहुन्छ, हाम्रो चासो बारे प्रष्ट जानकार रहनुभएका वन सचिव र अन्य सह–सचिवहरूसँग यस विषयमा औपचारिक छलफल नै भएको छैन।’

तर मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने कानुन मन्त्रालयले आवश्यक राय सुझावपछि मन्त्रालयमै फिर्ता गर्ने ऐनको मस्यौदामा छुटेका बुँदा र व्यवस्था फेरि थप्न सकिने बताउँछन्।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले बिक्रीवितरण गर्ने काठ र अन्य वन पैदावर बिक्रीवितरणमा अनिवार्य राजश्व तोकेपछि वन समूहलाई आर्थिक बोझ थपिएको महासंघ पदाधिकारीको तर्क छ। विगतमा साल र खयरका काठ बिक्रीबाट हुने आम्दानीको १५ प्रतिशत राजश्व बुझाउँदै आएका समूहले अब अन्य वन पैदावरसहित थप २५ प्रतिशत राजश्व बुझाउनुपर्ने भएको छ।

नयाँ ऐनमा समूहका धेरै अधिकार कटौती गरिएको र समूहलाई अनावश्यक कानुनी र प्रशासनिक झमेला थपिएको फेकोफोनका केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारीले बताउनुभयो।

‘विगतमा सामुदायिक वनले आफ्नो कार्ययोजना आफैं बनाउन पाउथ्यो, अब त त्यो अधिकार खोसेर डिभिजन वन कार्यालयलाई तोकिएको छ, उहाँले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहमा सरकारी निकायको उपस्थिति नै छैन।’ मन्त्रालय मातहतका निकाय संघियताको मर्मविपरित पञ्चायतकालीन व्यवस्थाको झल्को दिने शैलीका संरचना खडा भएको भण्डारीको भनाइ छ।