महान्यायाधिवक्ता नै भन्छन्– कार्यबोझ भो

सुनील महर्जन, काठमाडौं
अपराधको संख्या र प्रकृति बढे पनि त्यसको अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलको संख्या निकै न्यून रहेको पाइएको छ।
फौजदारी अपराधसम्बन्धी मुद्दाको प्रतिवाद गर्नुपर्ने सरकारी वकिलको संख्या न्यून रहेकाले कार्यसम्पादनको गुणात्मकता बढ्न नसकेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ।

‘सरकारी वकिलका कार्यालयहरूमा मिसिलका फाइलले चारैतिर घेरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। कार्यबोझले कार्यसम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।’ –सरकारी वकिलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको मंगलबार समापन समारोहमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले भन्नुभयो।

५ वर्षयता प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने मुद्दाको संख्या ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको छ। त्यसमध्ये लागूऔषध, आखेटोपहार, विदेशी मुद्दाको अवैध कारोबार, बैंकिङ कसूर, मानव बेच–विखन संगठित अपराधका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। कार्यालयका अनुसार साइबर अपराधको उजुरी गत वर्ष ८ सय रहेकोमा यस वर्ष १५ सयका हाराहारीमा पुगेको छ।

‘कार्यबोझको आधारमा कायम भएको दरबन्दी पर्याप्त छैन। मुलुकी अपराध संहितासमेतका नयाँ कानुनहरूले सरकारी वकिलको कार्यक्षेत्र बढाएको छ।
तर सरकारी वकिलको संख्या कम हुँदा काम गर्न निकै कठिनाइ भइरहेको छ’ –महान्याधिवक्ता खरेलले भन्नुभयो। देशभर सरकारी वकिलको दरबन्दी ४ सय ५२ रहेका छन्। त्यसमध्ये ४ सय जना कार्यरत रहेका छन्।

गत वर्ष सम्पन्न सरकारीको वकिलको सम्मेलनले २ सय मुद्दाको अनुपातमा एक जना सरकारी वकिलको दरबन्दी कायम हुने गरी दरबन्दी पुनरवलोकन गर्नुपर्ने खाँचो आंैल्याएको थियो। त्यसलाई परिमार्जन गर्दै देशभरका सरकारी वकिलको कार्यालयमा १ सय ५० मुद्दाका लागि १ जना सरकारी वकिलको अनुपात कायम गर्नुपर्नेमा दोस्रो सम्मेलनले जोड दिएको छ।

मुलुकी अपराध संहिताले कार्यक्षेत्र विस्तारसंगै कतिपय नयाँ विषयहरू अपराध घोषित भएकाले सरकारी वकिलको कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको खरेलले बताउनुभयो।

यसवर्ष सरकारी वकिलहरूको संगठन संरचना र दरबन्दीमा केही पुनरावलोकन भएको छ। सरकारी वकिल र सहायक एवं सहयोगीस्तरका केही दरबन्दी थप भएका छन्। कार्यबोझको आधारमा दरबन्दी पर्याप्त नभएकोतर्फ सम्मेलनले घोषणापत्रमार्फत् समस्या उठान गरेको छ।

‘अपराधको स्वरूप र प्रवृतिमा देखिएका नयाँ आयाम र अपराधमा उच्च प्रविधिको अभ्यासले अनुसन्धान र अभियोजनमा चुनौती उत्पन्न भएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न जनशक्तिको विशिष्टीकरण गर्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्ने एकाइलाई स्रोतसाधन र प्रविधियुक्त बनाउनुपर्नेछ’ –उहाँले भन्नुभयो।

३० बुँदे घोषणा पत्र जारी
यसैबीच उक्त सम्मेलनले ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ अभियोजन, अपराधसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन भन्ने नाराका साथ सो सम्मेलन भएको हो। मुलुकी अपराध संहिताले बहुक्षेत्रीय क्षेत्राधिकारकोे व्यवस्था गरेको छ। क्षेत्राधिकार विस्तार गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि सुपुर्दगी र पारस्परिक कानुनी सहायता प्राप्त गर्न सकिने प्रबन्ध हुनुपर्ने खाँचो घोषणापत्रले आंैल्याएको छ।

यसैगरी घोषणापत्रमा संविधानमा अर्को व्यवस्था गरिएकोबाहेक सबै प्रकारका सरकारीवादी मुद्दाको अभियोजन सरकारी वकिलबाट गरिनुपर्ने पुराना कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, नयाँ मुलुकी ऐन र विषयवस्तुहरूबारे सरकारी वकिललाई निरन्तर प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा बद्नियतपूर्वक गरिएका लापरवाहीको कार्यबारे छानबिन गरी कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यसैगरी प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षणका लागि अनुसन्धानकर्ताको पहुँचमा प्रयोगशालाको विस्तार र आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। विधिविज्ञानको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, कानुन र नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

कसुरदारलाई सुधार गर्न फौजदारी कसूर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐनले व्यवस्था गरेको मुताविक प्रोवसेन, प्यारोल, सामुदायिक सेवा, खुला कारागार र पीडित राहत कोषको कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीबाट हुने यातनालाई विरोध गर्दै यातना वा यस्तै अन्य गैरकानुनी तरिकाबाट प्राप्त भएका संकलित प्रमाण अस्वीकार गर्नुपर्नेमा घोषणापत्रले जोड दिएको छ। अपराध पीडितको उद्धार, उपचार, संरक्षण , क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको पूर्वाधार बनाउनुपर्ने, बाल सुधार गृहको विस्तार, मुद्दाको साक्षीको संरक्षण गर्न कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

सरकारी वकिलको व्यावसायिकताका लागि अभियोजनकर्र्ता सदाचार, निष्ठावान् हुनुपर्ने, सेवा शर्तसम्बन्धी कानुनको तर्जुमा गर्न पनि घोषणापत्रमार्फत् आग्रह गरिएको छ। कारागार र हिरासतमा कैदी, थुुनुवालाई मानवोचित व्यवहार भएको वा नभएको अनुगमन महान्याधिवक्ताले गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सो अवसरमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्ने बताउँदै पुराना कानुन संविधान अनुकूल बनाउन, फौजदारी न्याय सम्पादन, अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो।