काठमाडौं, (नेस)
मुलुकी अपराध स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली छिट्टै जारी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार समूहलगायत महिला, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध संस्थाहरूद्वारा सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उक्त प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो। सोही अवसरमा उहाँले चिकित्सा विधेयकको फाइनल ९ गतेको बैठकले गर्ने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो।
प्रजनन स्वास्थ्य सेवालई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले बनाइएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ असोज २ मा प्रमाणितसमेत भई लागू भएको अवस्थामा त्यससम्बन्धी नियमावली भने बनेको छैन।
आईपास नेपालका कन्सल्ट्यान्ट दीर्घराज श्रेष्ठले गर्भपतनका क्षेत्रमा नेपालको कानुन अत्यन्तै राम्रो छ तर सेवा क्षेत्र धेरै भएकाले सोचेजस्तो सेवा प्रवाह गर्न थप सुधारको खाँचो रहेको कुरा औंल्याउनुभयो।
उहाँले मुलुकी अपराध संहितामा अनिच्छित गर्भ १२ हप्तासम्मको, हाडनाता करणी, बलात्कारलगायतका १८ हप्ता र महिलालाई शारीरिक असर पर्नसक्ने अवस्थामा जुनसुकै समयमा गर्भपतन गर्न सकिने उल्लेख रहेको जानकारी दिनुभयो।
त्यसै गरी सो ऐनमा विविध अवस्थामा २८ हप्तासम्मका मात्र गर्भ सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा गएर गर्भपतन गर्न सकिने अवस्था उल्लेख हुुनाले अपराध संहिता मान्ने कि ऐनको नियम मान्ने भन्ने भ्रमका साथै महिलालाई कानुनी सजाय हुने जोखिम बढेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा आईपास ९स्वास्थ्य अधिकारमा पहुँच नेपाल० का राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक दीर्घराज श्रेष्ठले सञ्चारमाध्यम र सरोकारवाला संघसंस्थाले ग्रामीण हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलालाई सुरक्षित गर्भपतनलगायत स्वास्थ्य अधिकारका बारे जानकारी फैलाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
महिला विकास मञ्चका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले बनेका ऐन, नियम, कानुन बाझिने अवस्थाको हुँदा सुविधा, अधिकार प्रदानका लागि बनेका नियमका मारमा सर्वसाधारण पर्ने कुरामा जोड दिँदै त्यस्ता बाझिएको नियम कानुन संसोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।
प्रतिक्रिया