काठमाडौं, (नेस)
उत्पीडित शिक्षकको न्यायमा दलाली गरेको आरोप लगाउँदै पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपाल आबद्ध अस्थायी शिक्षकहरूले शिक्षक कर्मचारीका संघ, संगठन, युनियन, महासंघ खारेज गर्ने उद्घोष गरेका छन्।
केही दिनअघि शिक्षक महासंघ, शिक्षक सेवा आयोगमाथि युद्धको घोषणा गरेको सो पार्टीले शिक्षककर्मचारीका संघसंगठनलाई अदालतबाटै खारेज गराएरै छाड्ने उद्घोष गरेको हो।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीले वर्षांैदेखि सेवामा रहँदै आएका अस्थायी शिक्षकलाई प्रतिशतमा बाँडेर परीक्षा गर्न सहमति गर्ने र हाल हजारौं अस्थायी शिक्षकको जागिर खोस्ने त्यस्ता संगठनहरू दलाल रहेका समेत आरोप लगाएको छ।
पार्टीकी प्रमुख नेता तारा बरालले शिक्षक महासंघ खारेजीका लागि आगामी पुष २० गते सर्वोच्च अदालतमा बहस हुने र अन्य शिक्षकका संघसंगठनहरू पनि खारेज गरेर जाने बताइन्। सरकारी सेवा सुविधा खाने शिक्षक महासंघ सरकारकै अंग भएकाले संगठन, युनियन बनाएर सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न नपाउने जिकिर गर्दै बरालले शिक्षक कर्मचारीको न्यायका खातिर संगठन, युनियन खारेजीको विकल्प नरहेको दाबी गरिन्।
शिक्षकका संघसंगठन खारेजी गरेपछि आफूहरूले राजनीतिक दलहरूको खारेजीमा लाग्ने र दलविहीन शासन व्यवस्था शुरू गर्ने बरालले स्पष्ट पारिन्। पार्टीका नेता शेखरजंग रायमाझीले अस्थायी शिक्षकमाथि शिक्षक महासंघ र सरकारले सधैं खेलबाड गर्दै आएकाले अब शिक्षक महासंघ कुनै हालतमा खारेज गराएरै छाड्ने बताए।
आफूहरूले नेपाल इस्टुको दर्ता खारेज गराएको र विद्यालय कर्मचारी महासंघको आबद्धतासमेत अदालतबाट खारेज गराएको बताउँदै रायमाझीले अब शिक्षक महासंघ र राजनीतिक दलहरू खारेज गराई छाड्ने उद्घोष गरे।
अब दलविहीन प्राचीन सभ्यता अंगिकार गर्दै अगाडिको बाटो तय गर्ने भन्दै रायमाझीले मुलुकमा दलीय शासनको अन्त्य गर्दै न्यायपूर्ण प्रचीन र वर्णयुगको पुनरुत्थान गर्ने बताए।
अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले राज्यमा युनियन र दल हुन नहुने बताउँदै वर्ग र समुदायले शासनको बागडोर लिए मात्रै सबैको प्रतिनिधिमूलक र न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था लागू हुने जिकिर गरे। राजा र राजाले नियुक्ति गरेका प्रधानमन्त्री, न्यायका लागि अदालत र सेनाको शक्ति मिश्रित विभिन्न वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व रहने सभाबाट राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने काफ्लेको माग थियो।
प्रतिक्रिया