डोकोमा बिरामी कहिलेसम्म ? रोल्पाका २२ वडा स्वास्थ्य संस्थाविहीन

महेश न्यौपाने, रोल्पा
स्वास्थ्यलाई संविधानले मौलिक हक भने पनि यहाँका जनता स्वास्थ्य उपचारको न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। सामान्य स्वास्थ्य सेवा दिने स्वास्थ्य केन्द्रसमेत घरनजिक नहुँदा घन्टौं पैदल यात्रापछि मात्रै यस्तो सुविधा उपभोग गर्न बाध्य हुने गरेका छन््।

संघीयतापछि जनताको घर आगनमै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सेवा सुविधा पुग्ने भनिए पनि रोल्पाका २२ वटा वडा अझै पनि स्वास्थ्य संस्थाविहीन देखिएका छन््। ७२ वडा रहेको रोल्पामा ४९ वडामा मात्रै हेल्थपोस्ट रहेका छन्। ‘राज्य पुनःसंरचना गर्दा साविकको ४९ गाविस र नगरपालिका समायोजन गरी ७२ वडा कायम गरिए पनि साविक ४९ गाविसमा मात्रै स्वास्थ्य संस्था कायम छन्’ –जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर सुशील आचार्यले भने। ‘नयाँ बनेका २२ वडामा स्वास्थ्य संस्था नहुँदा जनताले आफूलाई पायक पर्ने वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाटै सेवा लिइरहेका छन्’ –डा। आचार्यले भने। जिल्लाका १७ स्थानमा सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह गरिरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ। ‘स्थानीय सरकारहरूको इच्छाशक्ति भए स्वास्थ्य संस्था नभएका सबै वडामा तत्कालका लागि सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना गरेरै भए पनि सेवा दिन सकिन्छ’ –डा। आचार्यले भने।

जिल्लामा मध्यमस्तरको स्वास्थ्य सेवा दिने जिल्ला अस्पतालसमेत आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिले थलिएको छ। सदरमुकाम लिबाङमा रहेको जिल्ला अस्पतालमा १५ बेड मात्रै स्वीकृत भए पनि आफूहरूले २१ बेडको सेवा दिइरहेको डा। आचार्यले जानकारी दिए। ‘गर्भवतीहरूका लागि ५ वटा छुट्टै बेडसहित २६ वेडको सेवा दिएका छौं’ –आचार्यले भने। ‘आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, भवन तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव झेल्दै आएका छौं’ –उनले भने। जिल्लाको सुलिचौर र होलेरीमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको अवस्था पनि सन्तोषजनक नभएको बताइन्छ। उपकरण, भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव झेल्दै जनताको सेवा गर्न बाध्य भएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। जिल्लाको विकासका मूलभूत आधार स्तम्भका रूपमा रहेका शिक्षा र स्वास्थ्यको विकासमा आफूले समन्वय गरिरहेको जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका प्रमुख राजबहादुर बुढाले प्रतिक्रिया दिए। ‘जिल्लाको एक मात्र अस्पतालको स्तरवृद्धि गर्दै जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने क्षमता विकास गर्न लागि परेका छौं’ –प्रमुख बुढाले भने। जिल्लाका सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्न आफूले समन्वयात्मक भूमिका खेलिरहेको बुढाले जानकारी दिए।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको यस्तो दुर्दशाका कारण सर्वसाधारण महँगोे शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य हुने गरेका छन्। जिल्ला सदरमुकाम लिबाङ, सुलिचौर र घर्तीगाउँसमेत गरी ६ वटा निजी अस्पताल रहे पनि नाम मात्रको स्वास्थ्य सेवा दिएको स्थानीयको गुनासो छ। चर्को शुल्क तिरेर पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाइने गरेको उनीहरूले बताएका छन्। ‘हुनेखानेहरू सामान्य स्वास्थ्य समस्या देखिँदा स्वास्थ्य उपचारका लागि जिल्लाबाहिर जाने गरे पनि सर्वसाधारण भने घरमै मर्नुपर्ने अवस्था छ’ –महिला अधिकारकर्मी तीर्था आचार्यले भनिन्। ‘स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई राज्यले विशेष ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ’, उनले भनिन््– ‘पछिल्लो पटक जिल्लाबाट स्वास्थ्य कार्यालयसमेत विस्थापन गर्ने निर्णय गर्नु राज्यको नालायकीपन हो।’