तोडियो अनशन, तोडिएन अडान

गंगा बराल, काठमाडौं
अनशन तोडिएको भनिएकी गंगामाया अधिकारी वीर अस्पतालमै हुनुहुन्छ। तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको उपस्थितिमा अनशन तोडिएको भनिए पनि गंगामायाले अस्पताल छोड्नुभएको छैन।

गंगामायाले भने आफूले न्याय नपाएकाले अनशन जारी रहेको दाबी गर्नुभएको छ। सरकारले अक्षयकोषमा १ करोड रुपियाँ राखेर ब्याजबापत आएको ५० हजार रुपियाँ मासिक खर्चबापत दिने उल्लेख गरेको थियो।

नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले पनि गंगामायाले अनशन नतोडेको दाबी गर्नुभयो।
गंगामाया र नन्द्रप्रसादको घटनालाई नजिकबाट बुझ्दै आउनुभएका अर्यालले भन्नुभयो– ‘अनशन जारी छ, आफू पैसाका लागि अनशन बसेको होइन भन्नुहुन्छ।’
गंगामायालाई बाहिर पनि निस्कन दिइएको छैन। कान्छो छोरा कृष्णप्रसादको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै वीर अस्पतालमा अनशन बसिरहेका बेला ३ सय २९ दिनमा २०७१ असोज ६ गते नन्दप्रसाद अधिकारीको निधन भएको थियो। गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसादको २०६१ साल जेठ २४ गते माओवादीले हत्या गरेको आरोप छ। एसएलसी परीक्षा सकेर चितवनमा रहनुभएकी हजुरआमाका घरमा गएका बेला अपहरणपछि हत्या भएको थियो। घटनाका दोषीलाई कानुनी कारबाही नभएको भन्दै परिवारले नन्दप्रसादको शव अझैसम्म उठाएको छैन।

शवको दाहसंस्कार नहुँदा काजकिरिया पनि भएको छैन। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गंगामायाको जीवनरक्षाका लागि सरकारसँग सांसदहरूले माग गरेका थिए।
फुजेल हत्याकाण्डका आरोपित छविलाल पौडेललाई केही समय डिल्लीबजार कारागार राखेर रिहा गरिएको छ। कृष्णप्रसादको हत्याको आरोप लागेका पौडेललाई चितवन जिल्ला अदालतले ४ वैशाख २०७१ मा धरौटीमा छाडेपछि नन्दप्रसाद र गंगामायाले अनसन शुरू गरेका थिए।

हत्यामा संलग्न भएका भनिएका पौडेलसहित, भीमसेन पौडेल, कालीप्रसाद अधिकारी, सीता अधिकारी, रामप्रसाद अधिकारी, सुभद्रा अधिकारी, परशुराम पौडेल, हिमलाल अधिकारी, मेघनाथ पौडेल, रामप्रसाद अधिकारी, जानुका पौडेल, विष्णुप्रसाद तिवारी र रुद्र आचार्यले चितवन जिल्ला अदालतमा बयान दिइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतले २०७२ साल पुस ६ गते छविलाललाई पक्राउ गरी पूर्पक्षका लागि थुनामा राखी कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो।

द्वन्द्वकालका घटनाको छानबिन गरी न्याय उपलब्ध गराउन सरकारले छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग स्थापना गरेको छ।
अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार स्थापना भएका यी आयोगले समयमा काम गर्न नसकेपछि समय थप गरिएको छ। संघीय संसद्का दुवै सदनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ९पहिलो संशोधन० विधेयक–२०७५ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको छानबिन गरी पीडितलाई परिपूरण दिने उद्देश्यले गठन भए पनि आयोगले काम गर्न नसकेकामा आलोचना हुँदै आएको छ।

छानबिन आयोगले द्वन्द्वका दुवै पक्षबाट भएका बेपत्ताको अभिलेख राखेको छ। मेलमिलाप आयोगमा ५२ हजार निवेदन परेको सदस्य डा। माधवी भट्टले जानकारी दिनुभयो।
पूर्व कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले न्यायका लागि लामो समयसम्म अनशन बस्नु र ज्यान नै जोखिम पार्नु लज्जाको विषय भएको टिप्पणी गर्नुभयो।