चुनौतीपूर्ण बन्दै कर्मचारी समायोजन

सुनील महर्जन, काठमाडौं
स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी खटाउन ल्याइएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
अध्यादेशविरुद्ध कर्मचारीले आन्दोलन चर्काएपछि अध्यादेश कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हो। स्थानीय तहका कर्मचारी र निजामती कर्मचारी संगठन बेग्लाबेग्लै माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी संघमा निश्चित मापदण्डका आधारमा सरुवा तथा बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था रहेकाले उक्त प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने, कर्मचारी समायोजन स्वैच्छिक बनाउनुपर्ने माग निजामती कर्मचारीले गर्दै आएका छन्।

त्यसै गरी समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई पुल दरबन्दी कायम गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आन्दोलनरत कर्मचारीले माग गरेका छन्।

अध्यादेशमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा भनी समावेश गरेको व्यवस्था नै स्पष्ट नभएकाले सोको सट्टामा अन्तरसरकारी सेवा प्रतिस्पर्धा स्पष्ट खुलाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघको आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीमा आउन सक्ने समान व्यवस्था गर्नुपर्ने माग आन्दोलनरत कर्मचारीले अघि सारेका छन्।
संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सरकारी सेवा ऐन जारी गरेर मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै प्रणाली वा तहगत समान व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग रहेको छ।

अध्यादेशविरुद्धमा कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिका, विभिन्न अनलाइन पोर्टलमा लेख लेख्ने र मन्त्रालय नै घेराउ गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। यसले गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितमाथि दबाब बढ्दै गएको छ।

‘लेख लेख्ने र नाराबाजी गर्ने कर्मचारी राष्ट्रसेवक हुनै सक्दैन, कसैलाई लेख लेख्न मन छ भने कर्मचारीको जागिर छाडेर पत्रकार बन। नाराबाजी गर्ने रहर छ भने जागिर छाडेर नेता बन। कर्मचारी भएर आन्दोनल गर्ने होइन। सरकारले खटाएको ठाउमा जाने हो।’ –मन्त्री पण्डितले हालै सार्वजनिक गरेको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर कर्मचारी आगो बनेका छन्।

यसैबीच निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको कार्यान्वयन यथास्थितिमा राखी ७ दिनभित्र माग सुनुवाइ गर्न सुझाव दिएको छ। युनियनले ‘आम राष्ट्र सेवक कर्मचारीको भावना नसमेटिएको अध्यादेशको कार्यान्वयन यथास्थितिमा राख्न’ सुझाव पत्र पेस गरेको हो।

युनियनले वार्ता सहमति, सहकार्यबाट प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्दा प्रधानमन्त्रीले परिकल्पना गरेको सपना पूरा हुने स्मरण गराउँदै यसो हुँदा मात्रै सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारी उच्च मनोबलका साथ क्रियाशील रहने जनाएको छ।

अर्कोतर्फ स्थानीय तहका कर्मचारीले सोमबार पनि आन्दोलनसँगै वार्तालाई पनि निरन्तरता दिएका छन्। यद्यपि वार्ताबिना निष्कर्ष टुंगिएको छ। ‘आन्दोलनरत कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न अध्यादेश संशोधन गर्नुको विकल्प छैन। अहिलेको अध्यादेश कि निस्क्रिय बनाउनुप¥यो कि संशोधन गर्नुप¥यो।’ –नेपाल नगरपालिका एसोसिएसनका अध्यक्ष हिमप्रसाद पौडेल बताउनुभयो।

अध्यादेशविरुद्धमा कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिका, विभिन्न अनलाइन पोर्टलमा लेख लेख्ने र मन्त्रालय नै घेराउ गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।