कर्मचारी अध्यादेशविरुद्ध आन्दोलन, सरकार र कर्मचारीबीच कुरा मिलेन

सुनील महर्जन, काठमाडौं

स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारी वार्ता टोलीबीच आइतबार भएको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ।
आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारी संगठन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच भएको वार्ताले मूर्त रूप लिन नसकेपछि स्थगित भएको थियो। वार्तामा बस्नुभएका नेपाल नगरपालिका एसोसिएसनका अध्यक्ष हिमप्रसाद पौडेलले वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

वार्तामा अध्यादेशले निजामती र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच विभेद गरेकाले अध्यादेश संशोधन गर्नुपर्ने आन्दोलनरत कर्मचारीले माग गरेका छन्। वार्तामा बस्नुभएका मन्त्रालयका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईले आन्दोलनरत कर्मचारीको माग मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सिफारिस गर्नसमेत अस्वीकार गर्नुभएको थियो। ‘माग पूरा गराउने त कहाँ–कहाँ हो, सिफारिस गर्नसमेत अस्वीकार गरेपछि वार्ता फलदायी हुन सकेन।’ –अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो। वार्ता सोमबार पनि जारी रहने भएको छ।

आफ्नो माग पूरा गराउन स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलनसँगै वार्तालाई पनि अगाडि बढाएका छन्। कर्मचारीले सरकारी वार्ता टोलीसँग शुक्रबार पनि अनौपचारिक छलफल गरेका थिए। कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध एक सातादेखि कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

स्थानीय तह कर्मचारी संघ, नेपाल राष्ट्रिय स्थानीय तह कर्मचारी संगठन, स्थानीय तह कर्मचारी युनियन र नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। स्थानीय तहको कामकाजसमेत ठप्प पारेर आन्दोलनरत कर्मचारी आइतबार सरकारी वार्ताटोलीसँग वार्तामा बसेका थिए। कर्मचारीले समायोजन अध्यादेशले निजामती र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरेको र स्थानीय तहको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण, कर्मचारी भर्ना गर्ने जनप्रतिनिधिको अधिकार खोसिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारी, सामाजिक परिचालकलगायतको कर्मचारी सेवाको निरन्तरताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, समायोजन भएर आउने कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीको समकक्षता निर्धारण गरी समायोजन गर्नुपर्ने, फोहोरमैला उठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा कार्यरत कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुख्य माग रहेको छ।
अध्यादेश खारेज वा संशोधन गरेर यी माग सम्बोधन नभएसम्म घोषित आन्दोलन यथावत रहने पनि कर्मचारी संगठनले जनाएको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनप्रति काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले पनि ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यद्यपि फोहोरमैला नै नउठाउने हदसम्म कर्मचारी उत्रिन नहुने उहाँको भनाइ रहेको छ।

यसैबीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारी राष्ट्रसेवक हुनै नहुने बताउनुभएको छ।
मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा आन्दोलनरत निजामती कर्मचारीलाई लक्षित गरी मन्त्री पण्डितले सो कुरा बताउनुभएको हो। स्थानीय तहसँगै निजामती कर्मचारीहरू समायोजनले उपल्लो तहको कर्मचारीलाई नछोएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवको पनि समायोजन हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। अध्यादेशले सहसचिवभन्दा मुनिको कर्मचारी मात्र समायोजन हुने व्यवस्था गरेको छ।